सात महिनामा रिब्दीकोटबाट चार करोड बढीको अकबरे खुर्सानी निर्यात

बुटवल । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पाबाट चार करोड बढीको अकबरे खुर्सानी निर्यात भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिप्रसाद खनालले चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अकबरे खुसार्नी बिक्री भएको जानकारी दिए ।

खुसार्नीबाहेक गाउँपालिकाले मासुजन्य पदार्थ, दूध, टमाटर, अमिलोजातका फलफूलहरू, तरकारी पनि वार्षिक करोडौं रुपैयाँको निर्यात गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । बाँझो रहेको दुई हजार रोपनी जग्गामा खनजोत गरी हावापानीअनुसारको खेती खुर्सानी, टमाटर, सुन्तला, तरकारीजस्ता उत्पादन सुरु गरिएको उनले बताए । यस्तै, अदुवा, बेसार उत्पादन गरी निर्यात गर्ने आवश्यक तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २५ प्रतिशत बजेट सो क्षेत्रमा छुट्याएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले कृषक प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको बताए । उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषिजन्य मेसिनरी औजार अनुदान तथा लागत सहभागितामा वितरण, नियमितरूपमा प्राविधिकहरूको सल्लाह, कार्यप्रगतिअनुसार लगानी, आवश्यकताअनुसार कुनै क्षेत्रमा ५०/५०, कुनै क्षेत्रमा ७०/३० त कुनै क्षेत्रमा पूर्णरूपमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन, सिँचाइका लागि टनेलहरू निर्माणलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नै कृषि क्षेत्र रहेको बताए । गाउँपालिकामा अन्य क्षेत्रबाट आर्थिक आयआर्जन गर्ने अवस्था नरहेकाले कृषि क्षेत्रको विकासलाई नै गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषिसँगै अन्य क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि गाउँपालिकाले धेरै प्रगति गरिसकेको छ । आन्तरिक आम्दानी कम हुँदा संघ र प्रदेश सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले सोचेअनुसार भने काम हुन नसकेको उनले बताए ।

गाउँपालिका लेखापाल सागर बस्यालले गाउँपालिकाले २९ दशमलव ९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसकेकोे बताए । बस्यालले चालू आर्थिक वर्षका ७० प्रतिशत योजनाहरू सम्झौता, ५० प्रतिशत सम्पन्न, २५ प्रतिशत भुक्तानी, २५ प्रतिशत सम्झौता हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स–साना उपभोक्ता समितिमार्फत हुने धेरै कामहरू भइसकेका छन् । सम्झौता गर्न बाँकी रहेका योजनाहरू सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल रहेको उनले बताए । हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्र रकम फुकुवा भएको हुँदा बढ्दो आर्थिक संकटमा अब कति रकम फुकुवा हुन्छ भन्ने यकीन नभएका कारण सम्झौता हुन बाँकी रहेका काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनले जानकारी दिए ।