९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्यलाई पछ्याउँदै छत्रकोट
पोसकान्त पोखरेल २०८१, जेठ २० ११:२१ 
बुटवल । छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्यअनुरूप कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ । पालिकाले हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले गाउँपालिका चालू खर्चलाई कम गर्दै पुँजीगत खर्चलाई बढी गर्ने रणनीतिअनुरूप चलेकाले यो वर्षमा कम्तीमा पनि ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी कार्यसम्पादन गरेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति भएको छ । यस्तै, छनोट भई सञ्चालनमा आएका सबै योजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति, ठेकेदारलगायत सबैलाई ताकेता गरेको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, कालोपत्रे गर्ने रहेका छन् । मुख्य सडकमा अर्घाखाँची जोड्ने र सत्यवती गाउँपालिका जोड्ने सडक सहायक सडकका योजनाहरू पनि रहका छन् । भवनहरू निर्माण, केही खानेपानीका योजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन् ।
कृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादनमा आधारित अनुदान, बीउविजन वितरण, अन्र्तक्रियालगायत अन्य थुप्रै नियमित हुने कार्यक्रमहरू भइरहेको उनले बताए । स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा घर–घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिक सेवाका कार्यक्रमहरू, सुत्केरी कोसेली कार्यक्रमलगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएका छन् । यस्तै, उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । गाउँपालिका महासंघले तयार पारेको पोर्टलमार्फत सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा लागेको उनले जानकारी दिए ।
सीमित स्रोत साधनमा असीमित आकांक्षा, भौगोलिक विकटता, उपलब्ध स्रोत साधनले भौगोलिक विकटतालगायतका कारण पनि विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाइरहेको उनले बताए । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत सन्तोष जिसीले यो समय चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आएका योजनाहरूलाई फरफारक गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि रणनीति बनाउने रहेको बताए । यतिखेर कामको धेरै लोड हुने र यसको प्रभाव सिधै योजनामा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सोही कारण योजना निर्माणका कामहरू हिउँदमा नै सक्नेगरी गरिए पनि सो हुन नसकेको उनले बताए । यस्तै, उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिने भनेको वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत २५ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम कटौती गर्ने भनेको र प्रदेश सरकारले पनि पछिल्लो किस्ता नपठाएको र गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू पनि कम हुँदा भुक्तानीमा समस्या देखिन सक्ने बताए ।
विकास निर्माणमा छुट्याएको पैसा नआउँदा विकास अलपत्र हुने, समयमै योजनाहरू फरफारक गर्न सक्ने अवस्था नहुने र दायित्व सार्ने बाध्यतात्मक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । संविधानमा व्यवस्था गरिएको वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको अनुदानलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : पालिका समाचार, गाउँ पालिका
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया