राज्य स्रोतबाट तलब–भत्ता बुझ्नेका छोराछोरी सरकारी स्कुलमै भर्ना हुनुपर्ने

दोलखा । जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि र विद्यार्थीको संख्या वृद्धि गर्न अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गरेको छ ।

पालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्यरूपमा पालिकाभित्र रहेका राज्यस्रोतबाट तलब–भत्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवाय रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएर पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको हो । गाउँकार्यपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालकलगायत राज्यस्रोतबाट तलब–भत्ता बुझ्ने अन्य कर्मचारीहरुका छोराछोरी अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष छबि लामाले जानकारी दिए । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने योजनासहित पालिकाले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने अभियान सुरु गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय राज्य स्रोतबाट तलब–भत्ता बुझ्ने धेरैले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी संख्या खस्किँदै गएकाले अनिवार्य भर्ना अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यार्थीसंख्या चिन्ताजनक रहेको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य हुँदा विद्यालय नै बन्द हुनपुगेको छन् । सामुदायिक विद्यालयको सरक्षण तथा शिक्षाको गुणस्तरलाई विकास गर्न गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमै अनिवार्य विद्यार्थी भर्ना अभियान गर्ने निर्णय गरेको हो ।