रास्वपाद्वारा प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं,हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन शुक्रवार फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले “सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको” उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारहरूलाई बताए।

“यस पटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तक र देशै भरी र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको जनभावना नै यही थियो कि अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ,” बैठकपछि लामिछानेले पत्रकारहरूसँग भने।

“अब हामी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर धेरैले हामीलाई हेर्न चाहेको बुझेका छौँ।”
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २१ जना सांसद छन्।
पुस ११ गते बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि “स्थिरताका लागि” भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन।

पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा पहिलो पटक र चैत ६ गते पुनः दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

प्रचण्डले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदासम्म रास्वपा सरकारमै थियो।चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुअघि नै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो।

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाका सभापति लामिछाने चितवनबाट र स्वर्णिम वाग्ले तनहुँबाट निर्वाचित भएका थिए।
के मा कुरा मिलेन?
सरकारसँग मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिलेर रास्वपा टाढिन खोजेको हो भन्ने यसैसाताको सुरुमा बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा ढकालले भनेका थिए: “मन्त्रालयको कुरा मात्रै होइन। नीति तथा कार्यक्रमको कुरा पनि हो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हो।”

“हामीले सोचे जस्तो काम गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कुरा हो।”

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा विज्ञबीच मतभिन्नता रहेको छ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको दल भएको र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरेको दल भएका कारण रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ।(बीबीसी)