सत्ता कब्जा गर्ने गठबन्धनको प्रयास संविधानविपरीत

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सत्ता जबर्जस्ती कब्जा गर्ने नेपाली कांग्रेस–माओवादी–समाजवादी–जसपा गठबन्धनको कार्य नेपालको संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्च अदालतले भनेकोे छ ।

गत सोमबार केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाएको जबर्जस्ती घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की बुधबार उक्त सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै आन्तरिम आदेशबाटै खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

कार्कीको रिटमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका थापाले विश्वासको मत पाएको भन्ने घोषणा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र उपधारा ४ तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको जनाएको हो ।

‘माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, बिहीबार जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि पहिलो पटक सरकार गठन गर्दा थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । त्यसविरुद्ध पनि कार्की सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरबाट सरकार गठन गर्ने कार्य असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर उनको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, सोमबार थापाले कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको मतबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनको मत नै असंवैधानिक रहेको एमालेको जिकिर थियो । यसअघि नै सर्वोच्चले सभामुखको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले समर्थन गरेर गठन भएको सरकार असंवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो । त्यही भएर अहिले सभामुखकै कुर्सीमा बसेका व्यक्तिको मतबाट विश्वासको मत पाएको भन्नुलाई सर्वोच्चले अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल रहेको जनाएको हो ।

सर्वोच्चले थापाले विश्वासको मत पाएको भनेर गरिएको घोषणालगायत त्यससँग सम्बन्धित कागजात भदौ १३ गते बुधबारसम्म पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अग्राधिकार दिएको उक्त मुद्दाको १५ गते शुक्रबार पेशी तोकिएको छ । थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न भनेको कारण बजेट अध्यादेश ल्याउन पाउने वा नपाउनेमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

थापाले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख पदको दुरूपयोग गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । नेपाली कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले पनि उक्त कार्यको विरोध गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद मन्सुरीले प्रदेशसभा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य गीता तिम्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न दिएर आफूले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । तर, सत्तापक्षसँग ४७ मत मात्र थियो । सत्तापक्षले नै सभा सञ्चालन गरेपछि ४६ मत मात्र हुने भएपछि सभामुखको आसनमा बसेका मन्सुरीले मतदान गरेका थिए । बराबर भएमा मात्र सभामुखले मतदान गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । त्यही भएर एमाले र राप्रपाका अधिकांश ज्येष्ठ सदस्यहरूले आइतबारको बैठकमा भाग नलिने भनेर यसअघि नै बिदा लिइसकेका थिए । उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बिदा माग्ने सांसदहरूको बिदा स्वीकृत गरेर आइतबार पाँच बजेपछि आफूले पनि बिदा लिएकी थिइन् । सोमबार थापा सरकारको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको घोषणा गरिएको थियो भने १६ जना प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित थिए ।