स्थानीय तहको अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै

सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहको अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै हुनेगरेको पाइएको छ । आठ स्थानीय तह रहेको जिल्लाको अधिकांश पालिकाको योजना अनुगमन नाममा मात्रै सीमित हुने गरेको हो । स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न अनुगमन समिति भए पनि ती समितिले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न नसकेको सर्वसाधरण बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण योजनाहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने दायित्व पालिकास्तरीय अनुगमन समितिको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन् । पालिकास्तरीय योजनाहरूमा प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि सामान्य अनुगमन गरे पनि प्रदेश तथा संघीय योजनाहरूमा पालिकास्तरीय अनुगमन समिति मुकदर्शक बनेको स्थानीय जानकार बताउँछन् । स्थानीय तह सरकार भएकाले पनि पालिकाभित्र सञ्चालित योजनाहरूको गुणस्तरीयतालगायतका विषयको निगरानी गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हुने संविधानविद् भिर्माजुन आर्चायको तर्क छ । तर पालिकास्तरीय योजनाको अनुगमनहरू समेत कडाइका साथ अनुगमन गर्नुको सट्टा कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुनेगरेको बताइएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई अनुगमनको सबै अधिकार सुम्पिएको छ । उपाध्यक्षलाई ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरी अनुगमन तथा नियमनको अधिकार प्रदान गरे पनि प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयन गर्न गर्नमा समिति चुकेको बताइएको छ ।