सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक खारेजीको माग
जनकपुरधाम । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेलगत्तै स्वागत र विरोध दुवै गरेका छन् । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको मागसहित रिट पनि दायर भइसकेको छ ।
नागरिकतालाई नै मुख्य माग राखेर आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलका नेताहरुले पनि खुसीयाली व्यक्त गरे । नागरिकताबाट सबैभन्दा बढी वञ्चित रहेको मधेस प्रदेशका नागरिक र काँग्रेससहित मधेसवादी दलले त दीपावली नै मनाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले विधेयक प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टै नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक खारेजी गर्न सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक र सदनबाट पनि नागरिकता विधेयकको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने आफूहरुले नागरिकता विधेयकको विरोध नगरेको, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेको बताएका छन् ।
क्याटेगोरी : प्रदेश समाचार, मधेश प्रदेश
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया