सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक खारेजीको माग
जनकपुरधाम । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेलगत्तै स्वागत र विरोध दुवै गरेका छन् । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको मागसहित रिट पनि दायर भइसकेको छ ।
नागरिकतालाई नै मुख्य माग राखेर आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलका नेताहरुले पनि खुसीयाली व्यक्त गरे । नागरिकताबाट सबैभन्दा बढी वञ्चित रहेको मधेस प्रदेशका नागरिक र काँग्रेससहित मधेसवादी दलले त दीपावली नै मनाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले विधेयक प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टै नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक खारेजी गर्न सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक र सदनबाट पनि नागरिकता विधेयकको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने आफूहरुले नागरिकता विधेयकको विरोध नगरेको, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेको बताएका छन् ।
क्याटेगोरी : प्रदेश समाचार, मधेश प्रदेश
ताजा अपडेट
- महाकवि देवकोटाको ११६ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै
- अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा
- देउसी खेलेर क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापनाको प्रयास
- अन्नपूर्णआरोहण आधार शिविरमा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिए
- दोलखामा बृहत् स्वास्थ्य शिविर
- दराज नेपालको छैठौँ विक्रेता सम्मेलन
- केटिएम नेपालको ‘केटिएम ट्रयाक टेस्ट एक्सपिरियन्स’
- हिरोको दशैं तिहार अफरअन्तर्गत पाँच लाख क्यासका विजेता घोषणा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया