कार्यवाहक वडाध्यक्ष विवादले तीन सातादेखि कामकाज ठप्प

दोलखा । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ जफेमा कार्यवाहक वडाध्यक्षको विवादका कारण तीन सातादेखि वडाको कामकाज ठप्प भएको छ । सो वडाध्यक्ष रामप्रसाद काफ्लेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत फागुन २७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै निलम्बनमा परेका छन् ।

वडाध्यक्ष निलम्बनमा परेसँगै कार्यवाहक वडाध्यक्षका लागि वडा सदस्यहरूका बीचमा हानाथाप भएको छ । वडा सदस्यहरूको बीचको विवाद नमिल्दा वडाको सम्पूर्ण कामकाज नै ठप्प हुँदा स्थानीय सेवाग्राही र विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेको छ । वडाध्यक्ष काफ्ले निलम्बन परेको सोमबार २३ दिन पुगेको छ । तर लामो समयसम्म कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्न नसक्दा कार्यालयमा वडाध्यक्षले गर्ने सम्पूर्ण काम ठप्प भएको हो । वडा कार्यालयले पटक–पटक छलफल गर्दा समेत निर्णय हुन नसकेपछि वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालयमा केही समयअघि केही युवाहरूले तालबन्दी समेत गरेका थिए । वडा र गाउँपालिका कार्यालयको दुई हप्ता तालाबन्दीपछि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रोण प्रताप केसीको उपस्थितिमा गत बुधबार चार जना वडा सदस्यलाई आलोपालो कार्यवाहक दिने सहमति गरिएको थियो ।

सहमतिअनुसार वडा सदस्यहरू प्रचण्डदीप कार्कीलाई चैत १४ देखि असार ३१ गतेसम्म, लीलामाण मोक्तानलाई साउन १ देखि असोज ३० गतेसम्म, देवी पोखरेललाई कार्तिक १ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्म र विमला मिजारलाई माघ १ देखि चैत १ गतेसम्म कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर सदस्यहरूले अहिले सो सहमति नमानेको तामाकोशी गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा कार्यालयले शुक्रबार वडा सदस्यहरूलाई बैठकको लागि निमन्त्रणा गरिए पनि वडा सदस्य लीलामाण मोक्तान र देवी पोखरेल बैठकमा उपस्थित नभएको वडा सदस्य प्रचण्डदीप कार्कीले बताए । सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसी र वडा सदस्य मोक्तान एउटै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले गाउँपालिका अध्यक्ष नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि सो वडामा वडाध्यक्षको सिफारिसमा हुने सम्पूर्ण काम ठप्प छ । खानेपानी योजना निर्माण समितिका अध्यक्ष यमबहादुर सार्कीले योजना सम्पन्न गरेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘काम सम्पन्न भएको छ, सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर वडामा आएको वडाको कामकाज ठप्प हुँदा भुक्तानी लिन सकिएन’, उनले भने । तामाकोशी गाउँपालिका–३ जफेको जामुनेमा २०७८ सालमा सभाहल तथा शौचालय निर्माणमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समिति समेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित १२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।