कोशी नाम विवादः प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारीबीच सहमति, अब के हुन्छ?

काठमाडौं,कोशी प्रदेशको फेरि नामकरण गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको पक्ष र प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने एक नेताले बताएका छन्।

प्रदेशको नाम फेरिनुपर्ने आफ्नो माग रहेको र त्यसबारे “समझदारी बनाएर अघि बढ्ने सहमति” भएको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका वार्ता टोली संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिमले बताए।

सहमतिमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका सरकारी वार्ता समिति संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमल प्रसाद जवेगुले प्रदेशको नामाङ्कन संशोधन गर्न आफूले प्रदेशसभालाई सिफारिस गर्ने जानकारी दिए।
“सरकारलाई हामी नामाङ्कनको विषयमा सिफारिस गर्छौँ। सरकारले त्यो विषय प्रदेशसभामा टेबल गर्नुपर्छ र अन्ततोगत्वा प्रदेशसभाले निर्णय गर्छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

“संविधानसम्मत तरिकाले हामी नामाङ्कनलाई पुनः संशोधन गर्ने वा परिमार्जन वा के गर्ने भन्ने प्रदेशसभामा हुन्छ हाम्रो काम भनेको सिफारिस गर्ने मात्र हो।”
सहमतिमा पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङ्बुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा र कुमार लिङ्देनले हस्ताक्षर गरेका छन्।

थेगिमका अनुसार अब छिटोछिटो वार्ता गर्ने र छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ। उनले अहिलेको सरकार आफूहरूप्रति लचिलो देखिएको र आन्दोलनरत पक्षले पनि विश्वास गरेको बताए।

“अब चाहिँ केही हुन सक्छ भनेर हामी आशावादी छौँ। यदि यो प्रक्रिया अघि बढेन हामीलाई आश्वस्त दिलाउने साधनको रूपमा मात्रै लिनुभयो भने हामी फेरि आन्दोलनमा जान्छौँ भनेका छौँ,” उनले भने।

“अहिले पनि एकातिर वार्ता हुन्छ र अर्कोतर्फ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ।”

दुई पक्षबीच बिहीवार र शुक्रवार वार्ता भएको थियो।
पाँचबुँदे सहमतिमा के छ?
प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिमा भनिएको छ:

प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत छलफल एवं राजनीतिक पहल अघि बढाउने
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने
पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको प्रबन्ध प्रदेश सरकारले गर्ने
पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने
दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूको समन्वयमा फागुन १० गतेभन्दा अगाडि अर्को वार्ताको मिति, समय र स्थान निर्धारण गर्ने।(बीबीसी)