के माग दावी गरिएको छ केदार कार्कीको रिटमा ?

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । कार्कीका वारेस अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाएको छ ।

रिटमा यस्तो माग दावी गरिएको छ

संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेकोमा सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको निमित्त दाबी पेश गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा प्रदेश प्रमुखले गरेको आव्हान, निर्णय, पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग दावी गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यको साथ मिति २०८१।०१।०७ मा पारित भएको भनिएको सङ्कल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा भनिएको छ । संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था मेरो हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको कारणबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा मेरो नियुक्ति निरन्तर रहेको भनी सोही अनुरूपको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने कार्कीको माग छ ।

रिटमा असंवैधानिक निर्णय र आव्हानको आधारमा हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएको छ । त्यसैले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न तथा संविधान बमोजिम सुचारु ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकटोक नगर्न तथा मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्ति यथावत् राख्न आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्न कार्कीले माग गरेका छन् ।

‘माथि वर्णन गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा म निवेदकलाई पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लङ्घन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभए सम्मको लागी विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नु भएको मिति २०८१।०१।२६ को आव्हान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं उक्त असंवैधानिक आव्हानको आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।