सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमा चरम लापरबाही

अलपत्र आयोजनाहरुको संख्या बढ्ने

योजनाहरूको काम सम्पन्न गर्ने अवधिको म्याद थपको नाममा सरकारले कुनै पनि योजना/आयोजनाहरूलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन सक्ने अधिकार कार्यालयप्रमुखलाई दिएको छ । यो/यो कारणले तोकिएको समयमा आयोजना÷योजना सम्पन्न हुन नसकेमा बढीमा यति समयसम्म एक पटक म्याद थप गर्न पाइने भन्ने शब्द उल्लेख नगरी सरकारले कुनै पनि योजनाको ‘कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन’ गर्ने अधिकार कार्यालयप्रमुखलाई हुने भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० ‘क’ संशोधन गरिदिएको छ ।

बिहीबार सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बाधा अड्काउ आदेश प्रकाशित गरी आयोजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने नाममा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातालाई सहज हुनेगरी सूचना प्रकाशित गरिदिएको छ । यो सूचनाको कारण नियत खराब भएका कार्यालयप्रमुख वा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताले कुनै पनि आयोजनालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याएर आम नागरिककै दैनिक जनजीवनमा बाधा हाल्न सक्नेछन् ।

खासगरी केही निर्माण व्यवसायीले नियतवश आयोजनाको अवधि लम्ब्याउँदा निर्माण आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जनजीवनमै बाधा परिरहेको छ । सोही कारण निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा बिहीबार जारी गरिएको आदेशको कारण कार्यालयप्रमुख ठेक्का तोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ‘ख’मा सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था छ । दफा ७४ ‘ख’मा ‘यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार बाधा अड्काउ आदेश जारी गरिए पनि यसले जटिलता र समस्याहरू सिर्जना गर्ने योजनाप्रमुखहरू नै बताउँछन् ।

‘यो बाधा अड्काउ आदेशले कतिपय इमान्दार कार्यालयप्रमुखलाई थप समस्यामा पार्नेछ’, सडक विभागअन्तर्गतको एक योजनाप्रमुखले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘थप अवधि यकिन गर्ने अधिकार कार्यालयप्रमुखलाई मात्र दिँदा निर्माण व्यवसायीले दबाब दिएर अनन्तकालसम्म म्याद थप गराउन सक्छ भने नियत खराब भएको कुनै कार्यालयप्रमुखले म्याद थपलाई खरिदबिक्रीको माध्यम बनाउन सक्छ ।’

समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेर उसलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई स्वअनुशासनमा राख्न सकिन्थ्यो तर बिहीबार जारी बाधा अड्काउ आदेशले त्यस्तो व्यवस्थालाई छायामा पारिदिएको छ ।‘ठेक्का सम्झौता हुँदाको बखत काम सम्पन्न गर्ने भनेर तय भएको समयमा कुनै विशेष कारणबाट बाधा परेर काम सम्पन्न नभएमा एउटा निश्चित मिति तोकी बढीमा यति समयसम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कार्यालयप्रमुखलाई नै कार्यसम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गर्ने भन्ने व्यवस्थाले अब आयोजनाहरूको म्याद अनन्तकालसम्म थपिने भयो’, सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अब देशभर आयोजनाहरू अलपत्र पार्नेको संख्या बढ्छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई थप तहसनहस पारिदिन्छ ।’

योजनाको म्याद थपले विकृति ल्याएको भन्दै यसलाई कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला जति समयसम्म पनि म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्थाले थप विकृति ल्याउने निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन् । ‘यो म्याद थपको सूचनाले समयमा काम पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको पनि बदनाम गरेको छ’, एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘डिजाइनको समस्या, बजेट अपुग, कच्चापदार्थको अभाव, भुक्तानीको ढिलासुस्तीलगायतका कारणले म्याद थप गर्नु उचित हो । तर, यति समय भनेर नतोकी म्याद थपको अवधि कार्यालयप्रमुखले गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु भनेको योजना कहिल्यै नसक्नेजस्तै हो । यसले निर्माण व्यवसायी भन्नासाथ काम कहिल्यै नसक्ने व्यक्ति हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुन पुग्छ ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२०क, बमोजिम म्याद थप भई चालू रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौताबमोजिमको काम चालू रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेको लगायतका कारण केही आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ती आयोजनाका लागि एउटा मिति तोकेर बढीमा यति महिना वा वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने भन्नुपर्नेमा सरकारले राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले नै कार्यसम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि यकिन गर्ने भनेर छाडा छोडिदिएको छ ।

सूचनामा यसरी म्याद थप गर्दा कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता आयोजनाको निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले गर्नुपर्ने र आदेश जारी भएको असार २१ गतेको २१ दिनभित्रमा म्याद थपका लागि निवेदन दिएपछि कार्यालयप्रमुखले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी म्याद थपको अवधि यकिन गर्नेछ । ‘यो संशोधनको भाषा लापरबाहीपूर्ण छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले निर्माण क्षेत्रमा विकृति बढाउने काम मात्र गर्छ ।’