रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत १७ प्रतिशत बढ्ने

काठमाडौं,रकमान्तर गर्न नपाइने रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत १७ प्रतिशत बढ्ने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि रूपान्तरणकारी आयोजना अर्थात् बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाको लागि विनियोजन भएको रकमबाट अन्यत्र रकमान्तर प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण यी आयोजनामा काम नभए पनि बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गर्न पाइने छैन । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए बढ्दो महँगीका कारण लागत बढ्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार रूपान्तरणकारी आयोजनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३४ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजत गरिएको छ । यही काम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म लम्बियो भने लागत १७ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी आयोजना अघि बढाउन ४० अर्ब ९३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्ने आकलन गरिसकेको छ ।

आयोगले यसअघि पनि आयोजना निर्माणको अवधि लम्बिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै गएको बताएको थियो । रूपान्तरणकारी आयोजनाभित्र कुल १६ वटा परियोजनाहरू छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यी आयोजनाको लागत दुई खर्ब ८९ अर्ब ६८ करोड लाग्ने प्रक्षेपण आयोगले यसअघि नै गरिसकेको थियो । तर, यस आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाहरू सम्पन्न हुने नदेखिएकाले लागत थप बढेर जाने बताइएको छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाभित्र आधारभूत आवश्यकताका साथै विकास निर्माण, औद्योगिक विकास, व्यवस्थित सहरलगायतका क्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाका लागि २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, नयाँ सहर अयोजनाका लागि दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, सहरी करिडोर आयोजनाका लागि १० करोड १४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाका लागि चार अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक अयोजनाका लागि ५१ करोड ३१ लाख, सासेक सडक सुधार आयोजनाको लागि सात अर्ब ५९ करोड, सासेक राजमार्ग सुधार आयोजनाका लागि सात अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका लागि १० करोड ८४ लाख, डजिटलन नेपाल आयोजनाका लागि एक अर्ब ५० करोड र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (केन्द्रस्तर) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाका लागि २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि चार अर्ब ८८ करोड, नयाँ सहर आयोजनाका लागि दुई अर्ब ५६ करोड, सहरी करिडोर आयोजनाका लागि २४ करोड ४५ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छ अर्ब ५४ करोड, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाका लागि तीन अर्ब ४२ करोड, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १३ करोड, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक आयोजनाका लागि ५४ करोड ९८ लाख, सासेक सडक सुधार आयोजनाका लागि सात अर्ब ८६ करोड, सासेक राजमार्ग सुधार आयोजनाका लागि सात अर्ब ५५ करोड, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका लागि ९३ करोड ४५ लाख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि दुई अर्ब ९८ करोड, डिजिटलन नेपाल आयोजनाका लागि ९६ करोड २२ लाख र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (केन्द्रस्तर) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका लागि सात करोड ६८ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजनाभित्र आधारभूत आवश्यकताका साथै विकास निर्माण, औद्योगिक विकास, व्यवस्थित सहरलगायतका क्षेत्रहरू समावेश गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा रूपान्तरणकारी आयोजनको लागत बढ्दै गएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । सयम बढ्दा लागत पनि बढेको छ जसले गर्दा नागरिकहरूले यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘रूपान्तरणकारी आयोजना सम्पन्न नहुनुमा सरकारी अवरोध र स्वार्थलगायत विविध करण छन्’, उनले भने, ‘यस्तो हुन नहुने थियो तर दुर्भाग्य प्रणाली नै नराम्रो हो कि सरकार तथा कर्मचारीको अरुचि हो थाहा छैन ।’

आयोजना सञ्चालनका लागि यसअघि अर्बमा सीमित रकमले पुग्नेमा आगामी दिनमा खर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने निश्चित रहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान, विषयगत क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान, रोजगारी सिर्जना, बृहत् लाभान्वित जनसंख्या एवं विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने आधारमा स्थानीय तहदेखि नै सबल अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बृहत् परिमाणमा प्रतिफलदायी र विशिष्ट प्रकृतिका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा छनौट गरी पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेख गरिएको हो ।