प्राधिकरणको नाफा रु १२ अर्ब ३३ करोड, साधारण सेयर बिक्रीको तयारी

काठमाडौं,नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार रु १२ अर्ब ३३ करोड बराबरको नाफा कमाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु छ अर्ब १० करोड रहेकामा आव २०७८÷७९ मा खुद नाफा फेरि बढेर रु १३ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो । गत आवमा सुक्खायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रहरूको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँदा आन्तरिक माग धान्न विद्युत् आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी दुई वर्षअघि करिब रु ८१ अर्ब रहेकामा अहिले बढेर करिब रु एक खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित नाफा रु ११ अर्बबाट बढेर रु ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।

प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको जानकारी दिए।

यस्तै, उनले उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिकरूपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत् निर्यातलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको बताए ।

यस्तै संस्थाको नाफा बढाउँदै लगेर मुलुककै सबल, अनुशासित तथा सम्मानित संस्था बनाउने, विद्युत् उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय खर्च घटाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन विस्तार र सुधार गर्ने, प्रशासन सुधार्ने र ग्राहकलाई नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न अहोरात्र क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि करिब ८९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकामा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको समेत सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

समय–समयमा विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रणालीका पूर्वाधार संरचनामा सुधार र सुदृढीकरण अगाडि बढाइएको उनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख ११ सहरको सन् २०५० सम्ममा हुने विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरी चरणबद्धरूपमा चार सय, दुई सय २० र एक सय ३२ केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

सेवा प्रवाहलाई आधुनिक तथा स्वचालित बनाउन डिजिटल एनइए कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न अयोजनास्थलको नियमित निरीक्षण एवं अनुगमनलाई तीव्र पारिएको समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

प्राधिकरणले साधारण सेयर जारी गर्दै

प्राधिकरणले निकट भविष्यमा साधारण सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । त्यसका लागि वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकिएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणको तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचना तयार गरी प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गराउँदा एए प्लस प्राप्त गरेको छ । यो भनेको संस्थाले आर्थिकरूपमा सबल रहेको स्पष्ट पारेको छ । उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिई ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलगायतलाई मानक मानी कार्यसम्पादन सम्झौतालाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।

आव २०७७÷७८ मा १७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट तीन दशमलव ९२ प्रतिशतले घटेर हाल १३ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको छ । वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नौ दशमलव ७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यसबीचमा मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूतरूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । कोशी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट पाँच सय पाँच स्थानीय तह सारभूतरूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।

त्यस्तै दुई सय २७ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा र २१ वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानमा सोलार, साना तथा लघुजलविद्युत्मार्फत विद्युतीकरण भएका छन् । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारीका साथ काम भइरहेको छ ।

प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब दुई सय ३५ युनिट रहेकामा अहिले बढेर तीन सय ८० युनिट पुगेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा उद्योगको आठ सय एमभीए बराबरको विद्युत् लोड स्वीकृत गरिएको छ ।

प्र्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत काम सुरु गरिए पनि केही ढिलाइ भएको छ । यस्तै ग्राहकलाई सिङ्गल फेज कनेक्सन तीन दिनमा र थ्री फेज मिटर १० दिनमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत ललितपुर, पोखरा, भरतपुरलगायत देशका आठ नगरपालिकामा ११ हजार पाँच सय सडक बत्ती र ६७ हाइमास्ट जडान सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो । काठमाडौँलगायत २७ वटा पालिकामा सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

अघि बढ्दै हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम

प्राधिरकणले हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि कोरियाको एक संस्था र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग आवश्यक काम सुरु भएको छ । ती संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परिप्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । प्राधिकरणले नमूना परियोजनाका रूपमा एक हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । त्यस्तै हाल पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किमी प्रसारण लाइन र आठ हजार आठ सय ६७ एमभीए क्षमताका सबस्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपालले पहिलोपटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिब चार सय ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारत निर्यातका लागि करिब छ सय मेगावाट थप आयोजना भारतको विद्युत् मन्त्रालयमा सहमतिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

विहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विहारको ग्रीड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रीड प्रणालीबाट करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न पिटिसी इन्डिया, विहार स्टेट पावर कर्पोरेशन र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सहमति भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।

भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभीएनसँग पाँच वर्षका लागि दुई सय मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो सहमतिका लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि भारतको एनभिभीएन, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।रासस