नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीबाट वार्षिक नौ खर्ब प्राप्त गर्न सक्छ

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले भारतको विशाल बजारमा नेपालको बिजुलीले सहज प्रवेश पाउने भएको छ । बर्षा याममा खेर जाने बिजुलीले पनि बजार पाउने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दका प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना निर्माण गर्नु सरह छ ।नेपालको प्रचूर ऊर्जा क्षेत्रमा प्रविधि र लगानी जरुरी छ । मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा बिजुली व्यापारलाई लिइएको छ ।

बिहीबार नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त सहमतिपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सहमतिपत्रमा सिंहदरबारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितीमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले बिहीबार भएको सहमतिलाई एउटा ‘ब्रेक थ्रू’को संज्ञा दिँदै अब कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका उनका भारतीय समकक्षी डा. एस जयशङ्करको उपस्थितीमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमतिपत्र आदान प्रदान गरेका थिए ।

पछिल्लो एक वर्षमा दैनिक झण्डै सात सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ । सरकारको सार्थक पहलका कारण ऊर्जा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारिरहेको सन्दर्भमा बजारको सुनिश्चिततासँगै लगानी विस्तार हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

एक वर्षमा बिजुली बिक्री गरेर १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । यसले पनि नेपालको बिजुली बिक्रीबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । बङ्गलादेशले पनि नेपालको बिजुली लैजाने सहमति गरिसकेको छ ।

बिहीबारको सहमतिपछि त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर जाने विषयमा तीन वटै देश सहमत भइसकेका छन् । तत्कालका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गरेर बङ्गलादेश बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ ।

दुई देशबीच भएको सम्झौताको अवधि २५ वर्षको छ । प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । सन २०२५ को मेसम्ममा न्यू–बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले सन २०३५ सम्म कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ । सो कार्ययोजनामा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखको छ । सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले नौ हजार एक सय ६४ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेछ ।

प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । त्यसमा बुढीगण्डकी, एक हजार दुई सय मेगावाट, चार सय १० मेगावाटको नलगाड, छ सय ३५ मेगावाटको दुधकोशी, एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना छन् ।

सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच छलफल जारी छ । त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याएर कार्यान्वयनमा लगिने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि नेपालले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी– ६ आयोजनालाई पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अगाडि बढाउँदैछ ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका अनुसार (हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा) प्रतियुनिट रु. १० मा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने झण्डै रु. नौ खर्ब बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ । वार्षिक रुपमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका लागि नेपालको कूल उत्पादन २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । सरकारले तय गरेको लक्ष्यअनुसार काम भए सन् २०३५ सम्म आवश्यक बिजुली उत्पादन हुनसक्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि बजार सुनिश्चित भएकाले अब व्यापक मात्रामा लगानी विस्तार गरेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले बिहीबार भएको सम्झौतामा समावेश १० हजार मेगावाट न्यूनतम सीमा भएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार नै दुई देशबीचको सम्झौतालाई विद्युत् व्यापारका दृष्टिले कोशेढुङ्गा हुने प्रष्ट पारेका छन् ।