वैदेशिक अनुदान : ५५ अर्ब लक्ष्य, ४ अर्ब प्राप्ति

काठमाडौं,पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा हालको समयमा पनि वैदेशिक अनुदानमा सोही अवस्था देखा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदानबापत ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । तर वैदेशिक अनुदान प्राप्ति भने लक्ष्यको तुलनमा ज्यादै न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको बिहीबारसम्म वैदेशिक अनुदान चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । करिब आठ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक अनुदान प्राप्तिले अबको बाँकी अवधिमा लक्ष्य भेटाउन सम्भव देखिँदैन । अर्कोतर्फ गत वर्षको तुलनामा पनि चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति १६ प्रतिशतले कमी रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा वैदेशिक अनुदानस्वरुप १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ । जुन लक्ष्यको २३ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखेको थियो ।

सरकारले बजेटमा वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा ठूलो लक्ष्य राख्ने र लक्ष्य पूरा नहुने समस्या यसअघिका बजेटमा समेत देखिँदै आएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनको लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान लिने गरेको छ । अनुदान न्यून प्राप्त भए पनि अनुदान रकम भने निरन्तर आएको छ । पुस अन्तिम सातासम्म तीन अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा बिहीबारसम्म आइपुग्दा अनुदान रकममा वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा करिब दुई प्रतिशतले अनुदान रकममा वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक अनुदानमा सरकारी लक्ष्य भने अधिकांश वर्षमा भेटिएको छैन । सरकारले हरेक वर्ष यसको आकार वृद्धि गर्दै लक्ष्य राख्ने गरेको छ । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा सरकारले क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो भने ती वर्षहरुमा क्रमशः १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, ३६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ । यीभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्य पनि सोभन्दा बढी र प्राप्ति भने बढी देखिन्छ । प्राप्त बजेटमध्ये खर्च भने करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइन्छ ।

वैदेशिक अनुदान आउने पद्धति एउटा निश्चित रहेको हुँदा प्रतिबद्धता गरेको रकम निरन्तर रुपमा आउने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुदानको लक्ष्य पूरा हुने÷नहुने विषय अर्को भएको बताउँदै विदेशी दाताहरुले आयोजना तथा प्रतिबद्धताअनुरुप रकम प्रदान गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान दिनको लागि मुलुकको नेतृत्व कुन दल वा व्यक्तिले गरेको विषयले समेत प्रभाव नपर्ने बताइएको छ ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा रहेर दाताहरुले प्रतिबद्धता गरेको रकम प्रदान गर्ने हो जसले गर्दा नेपालमा सरकार परिवर्तन होस् वा नहोस् त्यसले असर नपर्ने सरोकारावालाहरु बताउँछन् । यति भन्दाभन्दै पनि अबको चार महिनाको अवधिमा लक्ष्यको करिब ९२ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान प्राप्ति गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । जुन हालसम्मको प्राप्तिको अवस्थालाई हेर्दा असम्भव रहेको छ । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरे जसरी वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सहज देखिँदैन । वैदेशिक अनुदानप्राप्तिमा कमी आएसँगै यसका निकाय तथा सदस्यहरु समेत प्रभावित बन्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले महाशाखा नै निर्माण गरी विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गरी चलायमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदानमा कमी भएसँगै महाशाखा प्रभावित बन्ने समेत निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ विदेशी दाताहरुले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँगै अनुदानको हिस्सामा कमी आइरहेको छ । नेपालको आर्थिकस्तर सुदुढ भएभन्दा विदेशी दाताहरुले अनुदानभन्दा ऋणलाई जोड दिएसँगै अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको मन्त्रालयको अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैबीच वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको समस्याले गर्दा वैदेशिक अनुदानमा कमी हुँदै गएको बताए । ‘हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्ने सम्झौताअनुरुप लिने गर्छौँ तर सो खर्च गर्न सक्दैनौँ अर्थात् दाताहरुको शर्त पूरा गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दा वैदेशिक अनुदानमा असर परेको छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँँदा दाताहरुले विश्वास गर्न छाडेका हुन् । यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।’

दातृनिकायमार्फत नगद, शोधभर्ना, सोझै भुक्तानी र वस्तुगत गरी चारवटा शीर्षकमा वैदेशिक अनुदान लिइँदै आएको छ । नेपालमा वैदेशिक अनुदान ठूलो परिमाणमा दिने संस्थाहरुमा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक, बेलायत, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसआईडी) र युरोपेली संघलगायतका संस्था छन् । साथै अमेरिकी, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरुबाट समेत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । उक्त विकास सहायता प्राप्त गर्ने ठूला क्षेत्रहमा भने आर्थिक सुधार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सहरी विकास, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास क्षेत्रहरु छन् ।

यस्तै, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास सहयोगको संयोजन तथा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार भने अर्थलाई दिएको छ । परियोजना दस्तावेजहरुको प्रशोधन र मूल्यांकन गर्ने मात्र नभएर परियोजना तयारी, अध्ययन–विश्लेषण, वार्ता सम्झौतालगायत परियोजना चक्रका प्रत्येक चरणमा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी अर्थको रहेको छ । माग–चालित दृष्टिकोणको आधारमा प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित परियोजनामा स्वामित्व निर्माण गर्ने, विकास सहायताको उत्पादकत्वमा जोड दिने र सहायता सुशासनलाई सुदुढ बनाउने गरी वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनका चार रणनीतिक लक्ष्यहरु रहेको छ । संविधानको धारा ५९(६) ले देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता लिने र परिचालन गर्ने पूर्ण अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ ।