वार्षिक १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेटको आकार बढ्दै

काठमाडौं,राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा बजेटको आकारमा वृद्धि हुने जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुको आय÷व्यायलाई समीक्षा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सिलिङ तोक्ने क्रममा आयोगले बजेटको आकारमा क्रमशः वृद्धि हुने बताएको हो ।
आयोगले २०८०÷८१, २०८१÷८२ र २०८२÷८३ का लागि क्रमशः १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ, १८ खर्ब ८० अर्ब र २० खर्ब ८८ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले सीमा निर्धारण गरेसँगै २०८१÷८२ र २०८२÷८३ मा बजेटको आकार क्रमशः १० दशमलव २१ प्रतिशत र नौ दशमलव ९६ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा भने कमी आउने भएको छ। छ दशमलव २२ प्रतिशतले कमी आउनेछ ।

बजेटको आकार बढ्ने प्रक्षेपणसँगै राजस्व संकलन, संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट, वैदेशिक सहायता, अनुदान, बाह्य र आन्तरिक ऋणमा समेत बढ्ने आकलन गरिएको छ । सोही क्रममा सरकारले संकलन गर्ने राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन, दुई खर्ब एक अर्ब वैदेशिक सहायता (अनुदान २५ अर्ब र एक सय ७६ अर्ब ऋण), दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हुनेछ भने १२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व र एक खर्ब ४६ अर्ब संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व रकम रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १६ खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन, दुई खर्ब दुई अर्ब वैदेशिक सहायता (अनुदान २६ अर्ब र १७६ अर्ब ऋण), दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हुनेछ । भने १४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ सरकराले परिचालन गर्ने राजस्व र एक खर्ब ६७ अर्ब संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व रकम रहने प्रक्षेपण गरिएकोे छ । र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन, दुई खर्ब सात अर्ब वैदेशिक सहायता (अनुदान २७ अर्ब र एक सय ८० अर्ब ऋण), दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हुनेछ भने १६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व र एक खर्ब ९० अर्ब संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व रकम रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिाएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमयदरमा भएको वृद्धिको कारण सावाँ÷ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्यायभर समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ । तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामािजक सुरक्षालगायतका अनिवार्य दायित्व र क्रमगत तथा राष्ट्रिय महत्वका बुहवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च समावेश गरी आवश्यकताका आधारमा त्रिवर्षीय खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोग पदाधिकारीले बताएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेका राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अुनमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट दर त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तुर्जमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमानको लागि विविध नीति तथा स्रोतहरु संलग्न गरी बजेटको आकार तयार गरेको हो । जसमा आर्थिक वृद्धिदर, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान, प्रतिव्यक्ति आय, भुक्तानी सन्तुलन, ऋणलगायतका स्रोतहरुबाट आधार तय गरिएको हो ।