निर्माण व्यवसायीको डेढ अर्ब अर्थमा अड्कियो

काठमाडौं,देशभरका निर्माण व्यवसायीले काम गरेर पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएर निर्माणको काम रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अझै कहिले निकासा दिने भन्नेमा अन्योल छ । निर्माण व्यवसायीहरुले कामअनुसार भुक्तानीको माग गर्दै दुई अर्बभन्दा बढी रकम माग गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग उपशीर्षकको कामको बिलअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने रकम मात्र अर्थ मन्त्रालयसँग रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ ।

मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटबाट रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइदिन भौतिकले अर्थसँग माग गरेको हो । भौतिकले करिब एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिन आग्रह गरे पनि अर्थका अधिकारीहरु भने नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि निकासा दिने पक्षमा छन् ।

यद्यपि अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् भने भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका भौतिकमन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन जितेकै क्षेत्रका नेता हुन् । यदि भौतिकमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीबीच कुरा मिलेमा एकै दिनमा उक्त रकमान्तरको निर्णय हुनेछ । तर, दुवै पक्षबाट रकम उपलब्ध गराउने कुरा भाषणमा मात्रै सीमित छ ।

काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै भौतिकमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण आर्थिक सङ्कट वा पैसा नभएर होइन । तर प्रक्रियागत समस्या र जिम्मेवारीबोधमा भएको समस्याका कारण रोकिएको हो’, उनले भने, ‘समयमै भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल जारी छ ।’

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको रकम समयमै भुक्तानी गर्नेबारे सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि भौतिकको रकमान्तरको फाइल अर्थमै गएर अड्किएको छ । भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा विदेशी जानुअघि नै रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइदिन अर्थलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उक्त निर्णय प्रति भौतिकबाट अर्थमा पुगिसकेको छ ।

भौतिकले रकमान्तरको माग गरिसकेको कारण प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा भनेअनुसार तुरुन्त भुक्तानी गर्ने हो निर्णय गर्न केही कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, आलटाल गर्दैमा अझै केही दिन बित्ने देखिन्छ ।
एक अर्बभन्दा बढी रकमान्तरणको निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्छ । त्यही भएर निर्माण व्यवसायीको उक्त रकम चाँडो वा ढिलो भुक्तानी हुनेमा प्रधामन्त्रीमाथि नै निर्भर रहने देखिन्छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च बढाउने, मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन र व्यवसायीलाई समयमै भुक्तान गर्ने रहेको बताएका थिए । तर, व्यवसायीहरु भने भएको कामको पनि समयमा भुक्तानी नपाएर मर्कामा छन् । भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण आर्थिक सङ्कट वा पैसा नभएर नभएको होइन भन्दै भौतिकमन्त्री श्रेष्ठले प्रक्रियागत समस्या र जिम्मेवारीबोधमा भएको समस्या कारण भएको बताएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिँदै आवश्यक परे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । राज्य र जनतालाई नोक्सानी हुने गरी निर्माण व्यवसायीहरुले काम नगरेको पाइए आफू टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने जानकारी पनि मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई दिएका थिए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अस्थिर राजनीतिले नैराश्य पैदा गरेको गुनासो गरेका थिए । उनले बैंकले ऋण दिन नसकेको र सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण निर्माण व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष सिंहका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित ९९ अर्ब बजेटमध्ये १५ अर्ब मात्रै खर्च भएको जानकारी दिएका थिए ।

खर्च हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउनु नै प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ थियो । महासंघका अनुसार अहिले देशभर २३ हजार आठ सय ३८ जना निर्माण व्यवसायी छन् । संघमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कहीँ न कहीँ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी विभिन्न कारणले रोकिएको छ । भुक्तानी रोकिएपछि सरकारले पनि सोचेअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सक्तैन ।