योजना छनौटमा अर्थमन्त्री महतको तानाशाही शैलीको उदाहरण

काठमाडौं,अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निर्णय गर्ने ‘तानाशाही शैली’को कारण वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका सयौँ सडक योजनाहरू प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

१२ सय ५१ वटा सडक अलपत्र

बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा वैकल्पिक सहायक राजमार्गअन्तर्गतका १२ सय बढी सडकहरू प्रदेशमा पठाएका छन् । यसरी पठाउँदा सामान्य सिद्धान्त ख्याल नगर्दा एउटै प्रदेशले चारवटा प्रदेशसम्मका सडक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन काम असम्भव भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशको साथै मधेश प्रदेशको बारा, सर्लाही र पर्सा, गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासी र कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुका सडक कार्यान्वयन गर्ने भनेर बजेटसहित पठाइएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अर्थमन्त्री महत र उनको टिमको जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत प्रवृत्तिको कारण ठेक्का लागेर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कयौँ अति महत्वपूर्ण सडकहरू कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ । यो निर्णय संशोधन भएन भने प्रदेशमा पठाइएका अधिकांश सडक योजनाहरू कार्यान्वयन हुनै सक्तैन ।’

अर्थमन्त्री महतले भौतिक मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई यसअघि संघबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका १२ सय ५१ वटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गअन्तर्गतका सडकहरू विभिन्न प्रदेशलाई पठाइदिएका हुन् । यसमा उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग कुनै पनि परामर्श गरेनन् । अर्थमन्त्री महतले कोशी प्रदेशलाई सामान्य बजेटसहित एक सय ९५ वटा सडक पठाएका छन् ।यस्तै, मधेस प्रदेशलाई उदयपुर जिल्लाका सडकहरू कार्यान्वयनका लागि बजेटसहित पठाइएको छ । उदयपुर जिल्ला कोशी प्रदेशमा पर्छ । अब मधेश प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयको निर्देशन कोशी प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरले मान्ने अवस्था छैन । आफ्नै प्रदेशको मन्त्रालयको काम गर्न फुर्सद नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले मधेस प्रदेशको निर्देशन मानेर बस्ने अवस्था छैन ।

मधेस प्रदेशलाई योजना कार्यान्वयन गर्न भनेर संघ सरकारका अर्थमन्त्री डा. महतले कोशी प्रदेशको उदयपुर जिल्लाको सडक पठाएका हुन् । उदयपुरको त्रियुगा बहुमुखी क्याम्पस जाने पक्की सडक, त्रियुगा ११ पेट्रोल पम्पदेखि डीएम गेटहुँदै दुर्गा टोलसम्मको सडक पनि मधेस प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनेर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो विद्वता प्रयोग गरेर मेधस प्रदेशमा बजेट पठाइदिएका छन् ।
उदयपुर मात्र होइन जातेलाफागाउँ रसुवाघाट हुँदै खोटाङ, भोजपुर जिल्ला जोड्ने सडक पनि मधेस प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनेर क्रमसंख्या ३२ मा राखेर अर्थमन्त्री महतले मधेस प्रदेशमा योजना र बजेट पठाइदिएका छन् । उक्त खोटाङ र भोजपुर जिल्ला जोड्ने सडकलाई महतले १० लाख रुपैयाँसहित मधेस प्रदेशमा पठाएका हुन् । खोटाङ र भोजपुर दुवै जिल्ला कोशी प्रदेशमा पर्छन् । अर्थमन्त्री महतले एक सय ४७ वटा सडक मधेस प्रदेशमा बजेटसहित पठाएका छन् । त्यसमा डेढ दर्जन बढी सडक कोशी प्रदेशमा पर्छ ।

अझ विचित्र रूप त अर्थमन्त्री डा. महतले बागमती प्रदेशमा देखाएका छन् । डा. महतले बागमती प्रदेशलाई मधेस प्रदेशको साथै गण्डकी र कोशी प्रदेशका सडक पनि कार्यान्वयन गर्नु भनेर बजेटसहित पठाइदिएका छन् । उनले सडकहरू प्रदेशमा पठाउँदा यति भद्दा मजाक देखाएका छन् कि संघले ठेक्का लगाएर धमाधम काम गरिरहेका सडकहरूलाई पनि भौतिक मन्त्रालयसँग सल्लाह नगरी प्रदेशमा पठाइदिएका छन् । यसले उनको आलोचना मात्र होइन कतिपय गाउँमा उनी पस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

मेधस प्रदेशको बाराको गण्डक नहरदेखि फेटागाउँसम्मको सडक, बारा हनैयाबाट मौलापुर हुँदै रामपुरको बागमती पुल सर्लाहीको गरैचा सडक पनि बागमती प्रदेशमा पठाइएको लिस्टमा ७१ नम्बरमा समावेश गरिएको छ । सो सडकमा विनियोजित पाँच लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा पठाइएको छ । यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट महागढीमाई हुँदै भारतको सीमा जोड्ने सडकलाई पनि बागमती प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री महतले गरिदिएका छन् । अर्थमन्त्री महतको उक्त बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयको कारण बारा, पर्सा र सर्लाहीलगायतका मधेस प्रदेशका दर्जनौँ सडक अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गरिमा चोकदेखि मौलाथर ६ नम्बर वडा कार्यालय जोड्न सडकलाई पनि बागमती प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनेर बागमती प्रदेशलाई बजेटसहित पठाइदिएका छन् ।यस्तै, कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्लाको सडकलाई पनि अर्थमन्त्री महतले बागमती प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनेर बजेट बागमती प्रदेशमा पठाइदिएका छन् । सोलुको ढिङ्गग्री हुँदै सगरमाथासम्म जाने सडकलाई पनि बागमती प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने लिस्टको दुई सय २६ नम्बरमा समावेश गरेर १० लाख रुपैयाँ बजेट बागमती प्रदेशमा अर्थमन्त्री महतले व्यवस्था गरिदिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले बागमती प्रदेश सरकारलाई बागमती, मधेस, कोशी र गण्डकी प्रदेशका सडकहरू कार्यान्वयन गर्ने भनेर दुई सय ९५ वटा सडक बजेटसहित पठाइदिएका छन् । फरक प्रदेशका ती अधिकांश सडक कार्यान्वयन हुनै सक्तैनन् । ‘ती सडक कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्को निर्णय गर्नुपर्छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीको यो निर्णयले राज्यले ती सडकमा गरेको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानी हालेको जस्तै भयो ।’

यस्तै, गण्डकी प्रदेशलाई पनि बागमती प्रदेशको धादिङको धारापानी किन्ताङफेदी सडक कार्यान्वयन गर्न पाँच लाख रुपैयाँसहित अर्थमन्त्री महतले गण्डकी प्रदेशमा बजेट पठाइदिएका छन् । उक्त सडकलाई गण्डकी प्रदेश पठाइएको लिस्टको १६ नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ ।कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाका सडकलाई पनि लुम्बिनी प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनेर अर्थमन्त्री महतले बजेटसहित सडक योजना लुम्बिनी प्रदेशमा पठाइदिएका छन् । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानको सडक पनि लुम्बिनी प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनेर ‘विद्वान्’ अर्थमन्त्री महतले लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटसहित पठाइदिएका छन् । सल्यान पनि कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । खोलागाउँ–नेटा–सल्यायन सडकलाई १० लाख रुपैयाँसहित अर्थमन्त्री महतले लुम्बिनी प्रदेशको क्रमसंख्या ८० मा राखेर लुम्बिनी प्रदेशमा पठाइदिएका हुन् ।

सल्यानका झण्डै एक दर्जन सडक बजेटसहित लुम्बिनी प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनेर अर्थमन्त्री महतले निर्णय गर्दा भौतिक मन्त्री ज्वाला निरीह हुनुपरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई अर्थमन्त्री महतले आफूखुसी निर्णय गरेर एक सय ९६ वटा सडक पठाइदिएका छन् । ती अधिकांश कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था छैन । अर्थमन्त्री महतले कर्णाली प्रदेशमा एक सय ३७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय २१ वटा गरी १२ सय ५१ वटा सडक प्रदेशमा पठाएका छन् । कयौँ सडक अर्थमन्त्री महतले पूर्वाग्राही निर्णयबाट प्रदेशमा पठाएका हुन् ।
भौतिक मन्त्रालयले पठाएका योजनाहरूलाई अर्थमन्त्री महतले आफूखुसी रकम थप र कटौती गर्ने, केही योजनाहरू प्रदेशमा पठाउनुको साथै भौतिकलाई पूर्वजानकारी नदिई सयौंँ नयाँ योजनाहरू समावेश गरेर एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्टरी बजेटरी इन्फरर्मेसन सिस्टम)मा इन्ट्री गरेर पठाइदिएका छन् ।

थप भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या नभए पनि प्रदेशमा कार्यान्वयका लागि बजेटसहित पठाइएका सडकहरूमध्ये सयौँ सडक एउटा प्रदेशको मन्त्रालयले अर्को प्रदेशको मन्त्रालय मातहतहका कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या पर्ने देखिएको हो ।अर्थमन्त्री डा. महतले सडकहरू प्रदेशमा पठाउँदा मुर्खतापूर्ण निर्णय लिँदा एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशको जिल्लामा सडक योजनाको काम गराउनुपर्नेछ, त्यो पनि अर्कै प्रदेशको कार्यालयमार्फत । प्रदेश नमिलाई हचुवाको भरमा सडकहरू प्रदेशमा पठाउँदा जोखिम लिन नचाहने कार्यालयप्रमुखले त्यस्ता सडक योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्तछन् । त्यही भएर प्रदेशमा पठाइएका सडक योजनाहरू अलपत्र पर्ने भएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतको अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र अरुको कार्यक्षेत्रमा मैँ सर्वेसर्वा हुँ भनेर तानाशाही शैली देखाएर निर्णय गर्दा प्रदेशमा पठाइएका सडकहरू कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भएको हो ।महतले प्रजातान्त्रिक शैलीविपरीत गएर वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सडकहरू आफूखुसी प्रदेशमा पठाउँदा एउटा प्रदेश मन्त्रालयले अर्को प्रदेशमा काम गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री डा. महतको मुर्खतापूर्ण निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखको बहुलट्ठीपनको कारण मधेस प्रदेशले कोशी प्रदेशको उदयपुरलगायतका जिल्लाको सडक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सयौँ सडकहरू हचुवाको भरमा प्रदेशमा पठाउने काम भएको छ । यसले कयौँ महत्वपूर्ण सडकहरू अलपत्र पर्ने भएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सडक डिभिजनले गर्ने काम प्रदेशमा पठाउँदा भौतिक मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नुपर्ने थियो । हचुवाको भरमा पठाउँदा एउटा प्रदेशको मन्त्रालयले अर्को प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय वा प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयलाई काम लगाउनुपर्नेछ । यसले समस्या ल्याउँछ ।’

सडक डिभिजनलाई भने अर्को प्रदेशको भए पनि कार्यक्षेत्र तोकिएको कारण उसले अर्को प्रदेशको कर्मचारी वा कार्यालयको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने थिएन । तर, वैकल्पिक सहायक राजमार्गका सडकहरू भने प्रदेशमा पठाउँदा अर्थमन्त्रीले आफू नै अन्तिम निर्णयकर्ता र सर्वेसर्वा हुँ भन्दा कार्यान्वयन गर्नै नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । एउटा प्रदेशको मन्त्रालयले अर्को प्रदेशको मन्त्रालयको मातहतको कार्यालयका कर्मचारीलाई काम लगाउनुपर्ने भएको कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।

‘संघबाट प्रदेशमा पठाइएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सडकहरू कार्यान्वयन गर्न एउटा पूर्वाधार विकास कार्यालयले दुईवटा प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयको काम गर्नुपर्नेछ । यसले ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न झन्झट मात्र होइन समस्या नै सिर्जना हुनेछ’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने ।यसवर्षको बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री डा. महतले आफूलाई तानाशाही शासकको रूपमा उभ्याएका थिए । उनले भौतिकलाई मात्र होइन अन्य मन्त्रालयलाई पनि कुनै जानकारी नदिई बजेट थपघट गर्ने, योजनाहरू कटौती गर्ने र प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाउने काम आफूखुसी गरिदिएका थिए । अर्थमन्त्री महतले आफूले गरेको निर्णय अरु मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने शैलीमा काम गरिदिँदा कृषि, सिँचाइ, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयमा तीव्र असन्तुष्टि छ ।

प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता भए पनि अर्थमन्त्री डा. महत अनुदारवादी र गैरप्रजातान्त्रिक शैलीका नेता हुन् भनेर कांग्रेसभित्रै उनको आलोचना हुनेगरेको छ । अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फको कुनै पनि निर्वाचनमा नजितेका महत शक्ति पृथकीकरणलाई दबाउने नेतामा पर्छन् । उनी अरुको अस्तित्व अस्वीकार गर्छन् र तिनीहरूका सबै काममा नियन्त्रण गर्छन् । अहिले सडक योजनाहरू थप गर्ने, प्रदेशमा पठाउने, बजेट व्यवस्था गर्ने काममा उनले त्यही तानाशाही शैली अपनाएका थिए । विगतमा पनि बजेट निर्माणको अन्तिमतिर बजेट सिलिङ थप गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै कुन योजनामा कति रकम थप गर्ने भनेर अधिकार दिइन्थ्यो तर यो वर्ष भौतिक मन्त्रालयले अर्थले विवरण पठाएपछि मात्र थाहा पाए । ‘विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पनि अन्तिम समयमा आएर आफ्नो स्वार्थका योजनाहरू समावेश गर्थे तर अहिलेका अर्थमन्त्री डा. महतको जसरी भौतिक मन्त्रालयलाई पूर्णता बेवास्ता गरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दैन्थे’, भौतिकका अर्का सहसचिवले भने ।

बजेट निर्माण गर्नुपूर्व वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सडकहरूलाई दुई अर्ब मात्र बजेटको सिलिङ दिइएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय आफैँंले ती सडकहरूमा तीन अर्ब रुपैयाँ थप गरी पाँच अर्ब पु¥याएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई थाहै नदिई आफूखुसी गरेका थिए । अर्थमन्त्री महतले ती सडक योजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा यतिसम्म तानाशाही शैली अपनाएका थिए कि आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटमा पनि आफ्नो घर भएको क्षेत्रबाहेक अर्को क्षेत्रमा यसअघि समावेश भएर निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्गहरूलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने गरी पठाएर आफ्नो क्षेत्रका अधिकांश सडकलाई संघ मातहत राखेका छन् । यद्यपि संसद्मा भने महतले नुवाकोटमा धेरै सडक राखेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । उनले नुवाकोट क्षेत्र नम्बर दुईको केही सडक योजनालाई प्रदेशमा पठाएका छन् । जुन सडकहरूमा ठेक्का लागेर कार्यान्वय भइरहेको छ ।