निर्माण व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेर सडकका प्रमुखहरूको भागाभाग

काठमाडौं,चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम महिना असारमा निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको अन्तिम मूल्यांकन गर्दै बिलअनुसार भुक्तानी दिँदै बर्खामा हुने विपत्तिबाट सडक जोगाउन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सडक/पुल डिभिजन तथा योजना/ आयोजनाका प्रमुखहरु अहिले जिल्ला र आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम चट्क्कै छाडेर काठमाडौंमा थुप्रिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो भुक्तानीपछि नै निर्माण व्यवसायीले बिलअनुसारको भुक्तानी लिन विभिन्न कठिनाइ झेल्नुपरेको थियो । झुक्तानी पाउनका लागि कष्ट व्यहोर्न परे पनि उनीहरुले डिभिजन, योजना÷आयोजना प्रमुखहरुको आश्वासनको कारण ऋण नै गरेर काम गर्र्दै आए । तर, आर्थिक वर्षकै अन्तिम महिना लाग्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेपछि उनीहरु झस्किएका मात्र छैनन् कतिपय निर्माण व्यवसायी त सडकका प्रमुख नफर्किएपछि काठमाडौंसम्मै आइपुगेका छन् ।

‘अधिकांश सडक डिभिजन÷पुल योजना प्रमुख तथा सडक योजना÷आयोजना प्रमुखहरुले पैसा आउँछ भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न लगाए’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले बुधबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘काम लगाउनु सडक तथा पुलका हाकिमहरुको कर्तव्य नै हो । चालू आर्थिक वर्षमा जति बजेट विनियोजन भए पनि बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक तथा पुलको ठेक्का रकमको सीमाभित्र रहेर भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिले त्यही दायित्व पनि भुक्तानी गर्न पैसा छैन भन्नु अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी हो । यदि बिलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालय पैसा दिन सक्तैन भने राज्य फेल भएको मानिन्छ ।’

सडक÷पुलका प्रमुखहरुले आग्रह गरेपछि व्यवसायीहरुले पनि ऋण गरेरै भए पनि धमाधम काम गरे । सडक विभागको नेतृत्वले पनि अहिले काम लगाउँदै गर्नू, पछि पैसा आउँछ भनेर फिल्डका कार्यालयप्रमुखहरुलाई भनेपछि ती कार्यालयप्रमुखहरुले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएका हुन् । अहिले अर्थ मन्त्रालयले बिलअनुसारको पैसा नदिएपछि डिभिजन÷योजना र पुलका प्रमुख मात्र होइन सडक विभाग र भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व नै बेचैन बनेको छ । सडकका प्रमुखहरुको काम बिहान उठ्यो सडक विभाग, भौतिक र अर्थ मन्त्रालय गयो÷फर्कियो, त्योभन्दा कुनै प्रगति नै छैन ।

यतिसम्मको अवस्था छ कि भौतिकले रकमान्तरका लागि लगेको फाइल पनि अर्थ मन्त्रालयले दर्ता नगरी थन्क्याइदिएको छ । भौतिकले रकमान्तरको लागि लेखेको पत्र अर्थले दर्ता नै नगरेपछि सडक÷पुलका सीडीईहरु आफैँ अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लगेर दर्ता गर्दै दर्ता नम्बर टिपेर बस्न बाध्य छन् ।

भौतिकका उच्च अधिकारीहरु अर्थमा जाँदा अर्थका कर्मचारीहरुले पैसा नभएर राज्यको कोष नै घाटामा गएको तथ्यांक सुनाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व के हो भन्ने बुझ्ने सामान्य कोसिस पनि गरेका छैनन् । ‘बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजनामा राजस्व उठेन, पैसा छैन भन्न पाइन्न’, अर्थकै एक पूर्वसहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘ठेक्का रकमको सीमभित्र रहेर जताबाट खोजेर भए पनि अर्थले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ । बहुवर्षीय ठेक्का अर्थको सहमति लिएर मात्र लगाएको हो । कि पहिला सहमति दिनु हुँदैनथ्यो, दिएपछि ऋण खोजेर भए पनि बिलअनुसार भुक्तानी दिनैपर्छ । पैसा नदिने हो भने राज्य संयन्त्र नै फेल भयो भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ ।’

सडकका प्रमुखहरुले निर्माण व्यवसायीलाई जेठ १५ गते बजेट भाषणअगाडि अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा छ, बजेटपछि लगत्तै पैसा आउँछ भने । त्यो कुरा पनि उनीहरुले अर्थकै अधिकारीहरुको भनाइअनुसार भनेका हुन् । बजेट भाषणको एक सातापछि पनि पैसा नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले दिनहुँ ताकेता गर्न थालेपछि सडकका प्रमुखहरु जेठको अन्तिम साताबाट काठमाडौं आउन थालेका हुन् । उनीहरु पैसा नपाए जिल्ला÷कार्यक्षेत्रमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन । तर, अर्थले सानोतिनो रकम दिएर टार्ने प्रयास गरिरहेको छ । टार्ने प्रयास मात्र गरेमा त्यसले भयावह रुप लिने देखिन्छ ।

‘पैसा नभए पनि बहुवर्षीय ठेक्काको काम हो, पैसा आउँछ भन्ने आश्वासन पाएपछि काम गरियो’, बुधबार सडक विभागमा भेटिएका एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘असारको पहिलो साता बितिसक्दा पनि छलछाम गरेर झुलाउने काम हुन्छ भने घरखेत त गयो–गयो निर्माण व्यवसायीले सडकमा पनि बास बस्ने अवस्था हुन्न । ज्यानै जाने भएपछि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि खेद्नेमाथि फर्किएर झम्टिनुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ । त्यो भनेको भयावहको अवस्था हो ।’

कतिपय सीडीईहरु निर्माण व्यवसायीको बिलको फोटोकपी बोकेर अर्थ मन्त्रालयमै पुगेका छन् । झोलाबाट बिल झिकेर देखाउँदै एक सीडीईले भने, ‘अर्थले पैसा दिएन भने हामी सबैको ज्यान खतरामा छ । अनि कसरी जिल्ला जाने ? मैले त बिलको फोटोकपी अर्थमा पनि देखाइसकेको छु । पैसा पाए जिल्ला फर्कने हो पैसा पाइएन भने ज्यान जोगाउन अर्थमै शरण लिने हो ।’ जिल्लाबाट निर्माण व्यवसायीले फोन गरेमा काम हुँदै छ, नआत्तिनिहोस् भन्दै भित्रभित्रै आफू भने आत्तिएर बस्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

जेठको २० गतेदेखि पैसाका लागि काठमाडौं धाउने क्रम बुधबार पनि थपिएको छ । ‘म त आज नै जिल्लाबाट आएको हुँ’, एक डिभिजनप्रमुखले भने, ‘पैसा नलिएसम्म जिल्ला फर्कनसक्ने अवस्था छैन ।’ राज्यसँग पैसा नभए ओभर ड्राफ्ट लिएर पनि निर्माण व्यवसायीको पैसा तिर्नुपर्ने भनाइ नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय त्यसमा अग्रसर छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र होइन अर्थमन्त्रीलाई नै पनि ओभर ड्राफ्ट लिएर निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न सुझाव दिएका मात्र होइनन् त्यसका लागि राष्ट्र बैंक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी नै गराएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालय भने मौन बसेको छ ।

‘काम लगाइयो तर अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नै दिएन’, अर्का एक सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई)ले बुधबार सडक विभागमा आर्थिक दैनिकसित भने, ‘निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको बिलअनुसार भुक्तानी लैजान सकिएन भने पिटाइ खाइन्छ । पैसा नभएसम्म जिल्ला जान्नँ ।’ आफूले काम गरेको रकम दिन निर्माण व्यवसायीहरुले दिनदिनै दबाब दिन थालेपछि सीडीईहरु काठमाडौं आए पनि कार्यक्षेत्रमा काम लगाउने इन्जिनियरहरु थप दबाबमा परेका छन् ।