नयाँ स्टक एक्सचेन्जको माग गर्दै लगानीकर्ताको दौडाह

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन ढिलाइ नगर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार भेटेका छन् । उनीहरूले खुलारूपमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटिज एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा ढिलासुस्ती नगर्न माग गरेका हुन् ।

यस्तै लगानीकर्ताले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै सेयर कर्जामा लगाइएको एक सय ५० प्रतिशत जोखिम भारित औसतलाई एक सय प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको रूपमा विभाजन गरी अल्पकालीन लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई तीन प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने, विद्यमान ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गरिनुपर्ने, तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेकाले तत्काल समाधान गर्नुपर्नेलगायत ६ बुँदे माग राखेका छन् ।

लगानीकर्ताले आफूहरूको माग सम्बोधन भएमा सेयरबजारको गुणात्मक र परिमाणात्मक दीर्घकालीन विकास हुनगई सबै पक्षको आयमा वृद्धि हुने दाबी गरेका छन् । यसपछि नेपालको पुँजीबजार पनि विश्वासिलो र भरपर्दो लगानी गन्तव्यको क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुने लगानीकर्ताले बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको पुँजीबजारमा ५६ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, १६ लाख अनलाइन (टीएमएस) प्रयोगकर्ता रहेको, देशको बजेटभन्दा दुई गुणा ठूलो बजार पुँजीकरण भएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत स्थान समेटिएको र ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्याको सहभागिता रहेको, वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व तिरेको क्षेत्र भएकाले सरकारले पुँजीबजारलाई उपेक्षा गर्न नहुने माग लगानीकर्ताको छ । सरकारी निकाय र नियामकबाट उपेक्षाको रूपमा हेरिएका कारण पुँजीबजारमा समस्या देखिएको उनीहरूको तर्क छ । सरकारको उपेक्षामा परेकै कारण विगतमा ४४ खर्बको बजार पुँजीकरण अहिले साढे २७ खर्बमा सीमित रहेको भन्दै लगानीकर्ताले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासमक्ष सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् ।

सेयर लगानीकर्ताका विभिन्न छाता संगठनहरू नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र लगानीकर्ता संघ नेपालका प्रतिनिधिहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासमक्ष भेटघाट गरेका हुन् । लगानीकर्ताले दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेर ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए ।