एनसेल प्रकरण: सात विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर किनबेच प्रकरणमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरसहित सात विपक्षीविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले सार्वजनिक सरोकारको यो मुद्दामा विपक्षीहरुलाई कारण पेश गर्न र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।

हालै एनसेलको विदेशी साझेदार मलेसियन कम्पनी आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेको थियो । हालैको प्रकरणसहित एनसेलले डेटा सेन्टर चलाउँदा छुट्टै अनुमति नलिएको विषयलाई लिएर दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, त्यसको समूह, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरसहित सात विपक्षीविरुद्ध अधिवक्ता गोकुल बहादुर रोकायाले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीश अधिकारीले इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुबै पक्षलाई बोलाएको र अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै निर्णय हुने बताए । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवदेनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबूद प्रमाणसहित सूचना म्याद पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र ४ को हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनमार्फत् र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैं वा निजहरुको कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिनिलिपिसहित विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ ।

एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकहरुबाट अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन ऋण मात्रै २० अर्बभन्दा बढी लिएको छ । त्यस्तै नेपालका विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको एनसेलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।