कृषि क्रान्तिसँग जोडिएको मलयुद्ध र यसको व्यवस्थापन

काठमाडौं । मुलुकलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउन कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने भाष्य नयाँ होइन । मुलुकमा राजनीति परिवर्तन हुँदैपिच्छे बन्ने सरकारबाट बारम्बार यही कुरा दोहोरिने गर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ मोडेर मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउनुपर्ने र कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता नदिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने बताइरहेको छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको पहिलो एजेण्डा नै बनेको छ । तर, खाद्यान्नमा पनि मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको विषय, कृषि क्रान्तिको वास्तविक कार्यक्रम, योजना कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।

नीति निर्माण तहमा रहेका निकाय वा सम्बन्धित व्यक्तिले कृषि क्रान्ति हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, कार्यन्वयनमा जानुपर्छ भनिरहेको मात्र सुनिन्छ । वास्तवमा यो सब गर्ने कसले हो ? किसानले हो ? या सम्बन्धित निकायले हो ? यसले दुविधा सिर्जना गरिरहेको छ । सरकार दुविधा सिर्जना गरिदिएर उम्किन मात्र खोजेजस्तो देखिन्छ । सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका व्यक्तिको मुखमा कृषि अर्थतन्त्र झुण्डिएको छ तर यसमा ठोस कदम काहीँकतैबाट चालेको पाइँदैन ।

वास्तवमा मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र पछिल्ला दिनमा अत्यन्त नाजुक बन्दै गइरहेको छ । हिजोसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर निर्यात गर्ने, आवश्यक सामग्री आफैँ तयार गर्ने मुलुक आज परनिर्भर बन्दै गएको छ । एकातिर सरकारले जमिन जोत्नेलाई मालिक बनाउने नीतिको वकालत गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कातिर किसानहरू ‘नेपाली किसान मार्न पाइँदैन, विदेशी तरकारी तथा फलफूल चाहिँदैन’ भन्ने नारा लगाइरहेका छन् । भारतीय तरकारीका कारण स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरू सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यो आन्दोलन राज्यले किसानप्रति गरेको अनादरको पराकाष्टा हो । यसले राज्यप्रति किसानहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।

सरकारको नीति कार्यान्वयनको पक्ष र किसानहरूको सरकारमाथिको अस्वस्थता बीचको अन्तरले विद्रोह निम्त्याइरहेको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएकोमा आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । उनीहरू कहिले उचित मूल्य नपाएर सडकमै आफ्नो उत्पादन फालिरहेका छन् भने कहिले बिक्री भएर पनि भुक्तानी नपाएर सडकमै आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । देशको कुनाकुनादेखि राजधानीसम्म पुगेर सिंहदरबारकै अगाडि धर्ना बस्नुपर्नेजस्तो दर्दनाक स्थिति सहेर किसानहरू कति दिन कृषिमा टिक्लान् ? यसमा सरकारले मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन ।

किसानहरूले ‘बारीमा जाऊँ भविष्य छैन, खाडीमा जाऊँ उमेर छैन’ भन्दै व्यक्त गरेको दुःखलाई बुझिदिने निकाय पाएनन् । मर्मस्पर्शी, कारुणिक नाराले सरकारको न हृदयलाई छोयो न लज्जाबोध नै भयो । यसलाई सरकारले वास्ता नगरे पनि सरकारको निकम्मा राज्यसंयन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । तैपनि सरकारले यसलाई अति आवश्यक प्राथमिकतामा समेटेको देखिँदैन । सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा बोलिदिने, सरकार लागिपरेको बताइदिने, गर्नुपर्छ भनिदिने तर कार्यान्वयनमा ल्याइदिने कसले ? सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले नै गरेन भनिरहेका छन् । वास्तवमा सरकार को ? सरकारको जिम्मेवारी कसको ? स्वयम् मन्त्रीहरू नै सरकारले यसो गरेन उसो गरेन, यसो गर्नुपर्थ्यो, उसो गर्नुपर्थ्यो भनी सुझाव दिइरहेका छन् । गर्ने कसले हो ? जिम्मेवारी लिन कुनै निकाय तयार छैन ।

सरकार सधैँ अर्थतन्त्र नाजुक भयो सुधार गर्नुपर्छ मात्र भनिरहेको छ । तर सुधार आजसम्म हुन सकेन । यो मुलुकको विडम्बना हो । किसानले आफैँले दुःख कष्टगरी फलाएको उत्पादन सडकमा फालेर राज्यविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु कृषिप्रधान देशको दुर्भाग्य हो । आज आफ्नै हातले फलाएको तरकारी आफ्नै हातले सडकमा फाल्नुपर्दा ती किसानको मनमा कति पीडा होला ? मन रोएको होला, परिवारको हेरचाहमा कति अभाव भएको होला, आवश्यकतालाई कति दबाउनु परेको होला । त्यसको खोजी खोई ? यहाँ त विज्ञहरू सरकारलाई, सरकार पनि सरकारलाई नै सुझाव दिइरहेको छ । सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो, तर तत्पर देखिँदैन ।

कृषिप्रधान देश, झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर, यति धेरै जनसंख्याको आय र जीवननिर्वाहको स्रोत कृषि हुँदा पनि किसान रुनुपर्ने ? कृषिको अवस्था अब्बल हुनुपर्ने हो तर छैन । कृषकको जीवन दयनीय बन्दै गइरहेको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सधैँ जनता ढाँट्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकारले अहिले सरकारी गोदाममा ७३ हजार मेट्रिकटन मल मौज्दात छ भने एक लाख २९ हजार मेट्रिकटन आयातकै बताइरहेको छ । मन्त्रालयसँग हालसम्म ७३ हजार ६६ मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङसँग समेत गरेर कुल ५९ हजार चार सय ५१ दशमलव ३० मेट्रिकटन युरिया, १३ हजार चार सय ९२ दशमलव ४८ मेट्रिकटन डीएपी र एक सय २२ दशमलव ३५ मेट्रिकटन पोटास मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा ४८ हजार एक सय नौ दशमलव ५३ मेट्रिकटन मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग छ भने साल्ट ट्रेडिङसँग २४ हजार नौ सय ५६ मेट्रिकटन मल मौज्दात छ ।

चालु आवको यस अवधिसम्म तीन लाख तीन हजार मेट्रिकटन मल आयात भइरहेकोमा दुई लाख ६० हजार मेट्रिकटन मल बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, एक लाख २९ हजार पाँच सय मेट्रिकटन मल आयातको प्रक्रियामा छ ।

कृषि सामग्रीले आयात गरेको २० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल भारतको विशाखापट्नमबाट नेपाल पठाउने काम अघि बढिसकेको छ । कम्पनीकै पाँच हजार मेट्रिकटन पोटास पनि नेपाल पठाउने प्रक्रियामा रहेको छ भने ३० हजार मेट्रिकटन युरिया र २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी आयातका लागि खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको २७ हजार मेट्रिकटन युरिया कोलकत्ताबाट नेपाल आउँदै गरेको र २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी खरिद विन्दुबाट कलकत्ता बन्दरगाह आउँदै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, किसानले उचित समयमा आवश्यक मात्रामा पाउलान् नपाउलान एकिन गर्न सकिँदैन ।

कृषिलाई राज्यले नै सधैँ उपेक्षा गर्दै आएकाले यो पेसा सधैँ उपेक्षित बनिरहेको छ । किसानहरू सधैँ समस्यामा छन् र पीडामा छन् । उनीहरूलाई पीडा कहिले राज्यले दिन्छ, कहिले प्रकृतिले दिन्छ । राज्यले समयमा मल, बीउ उपलब्ध नगराउँदा किसानको उत्पादन बढ्न सक्दैन । आवश्यक ऋण समयमा नपाउँदा आवश्यक ठाउँमा लगानी हुँदैन, ऋणभार मात्र थपिन पुग्छ । कहिले खेतीको समयमा पानी नपर्दा कहिले बाली नै बगाउने गरी अधिक वर्षा हुँदा उत्पादनलाई नै क्षति पुग्छ । हावाहुरी र असिनाले बाली नास गरिदिन्छ । कहिले उत्पादन भएर पनि समयमा बिक्री गर्न सकिँदैन, बिक्री भएर पनि त्यसको उचित मूल्य पाइँदैन, बिक्री भएको उत्पादनको समयमा भुक्तानी पनि पाइँदैन । यी विविध समस्याको निकारकरणको अविभावकत्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने तर सरकार तिनै पीडित किसानलाई नै निचोरिरहेको छ ।

कृषिप्रधान देशको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । कृषिमा बजेट विनियोजन अन्य क्षेत्रको तुलनामा अधिक हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । तर बजेट विनियोजनको समयमा यसलाई वास्ता गरिन्न । वार्षिक बजेटमा कृषिका लागि उही २/३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिन्छ । यसले कृषिलाई अपमान गरिहेको छ । हरेक पटकको सरकारले कृषिक्रान्तिको बखान मात्रै गर्छ । किसानको समस्यालाई बुझ्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्दैन । जसले गर्दा किसानका लागि पनि सरकार छ भन्ने आभाष किसानले पाउन सकेनन् ।

कृषिको अवस्था दिनानु दिन खस्किँदै गएकोले कृषि पेसाबाट जीवन निर्वाहमात्रै हुने, उन्नति र प्रगति नहुने भएपछि किसानहरू कृषि छाडेर अरू पेसामा लाग्दै गएका छन् । ठूलो संख्या त खाडी मुलुकतिरै गइरहेको छ । सरकारले कृषिमा अनुदानको नीति त अँगालेको छ । तर, त्यो न्यून अनुदान नीतिले वास्तविक किसानहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तो अनुदान केही ठूला र पहुँचवाला किसान र लालपुर्जा खल्तीमा बोकेर हिँड्ने गैरकिसानले पाएका छन् । सरकारले वास्तविक किसान पहिचान गर्नै सकेको छैन । यसले किसानहरूलाई विस्थापनको स्थितिमा पु¥याएको छ ।

अबका दिनमा कृषि व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । सीमित स्थानीय सहकारीलाई कृषिमा आबद्ध गरेर कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । किसानको उत्पादनको मूल्य तोक्ने अधिकार किसानलाई दिई सरकारको प्रभावकारी पहलको निरन्तरता आवश्यक छ । आफ्नै देशको कृषिको पतनले परनिर्भरता बढेको र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको प्रति सरकार सजग हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सर्वाधिक रहेकोमा गौरव मान्नुपर्छ । कृषि बजेट विनियोजनमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।