करको कहरमा विद्युतीय सवारी साधन

काठमाडौं । सरकारको बोली र व्यवहारमा तालमेल नमिलेका कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोग करको कहरमा थल्लिएको छ । नेपालमा सन् २०३० सम्म कम्तीमा २० प्रतिशत यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक यातायातलाई सहज, सुविधायुक्त र वातावरणमैत्री बनाउन खनिज तेलबाट चल्ने सवारीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजान विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लोकार्पण गरिएको थियो । जसमा सन् २०५० सम्ममा खनिज इन्धन उपभोग आधा घटाउने, सन् २०४० सम्म विद्युतीय रेल्वेको नेटवर्क विस्तार गरिने, सन् २०२५ सम्म वायुको गुणस्तर सुधार गरी स्वस्थकर बनाउने आदि महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई साकार पार्न ठूलै अठोट र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ । आफ्नो देशमा खनिज तेल नहुनु, विश्वमा खनिज तेलको भण्डारण रित्तिँदै गइराखेको र दिन प्रतिदिन तेलको भाउ बढ्दै गइराखेको परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग दिगो विकल्प हुन सक्छ । विकसित देशहरूले समेत विद्युतीय वाहनको प्रयोगमा उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समय नै तोकेर तेलको खपत कटौती गर्ने घोषणा गरेको जगजाहेर छ । चीनले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण विद्युतीय वाहन मात्र चलाउने घोषणा गरेर तीव्ररूपमा कार्यान्वयन गर्दै छ । भारतले १० वर्षपछि विद्युतीय कार मात्र उत्पादन गर्ने र ठूला साधनहरूमा पनि क्रमशः परिवर्तन गर्दै लैजाने घोषणा गरेको छ । प्रकृतिमा जैविक इन्धन रित्तिँदै गएको र वातावरणीय प्रभावका कारण डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने विश्वमा होड नै चलेको छ ।

वातावरणीय तथा आर्थिक फाइदाका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा विकास र विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अस्वाभाविक किसिमले करको दर तोकेको कारणले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा ब्याकगियर लाग्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी भन्सार महसुल १० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर पाँच प्रतिशत बनाएका छन् । त्यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको ३० प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनि २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मको लागि ४० प्रतिशत साथै ३०० किलोवाटभन्दामाथिको लागि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र पाँच सडक निर्माण दस्तुर कायम गरिएको छ । यसरी भन्सारलगायतका शुल्कहरूमा अव्यावहारिक किसिमले निर्धारण गर्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो ब्याकगेयर लगाउने काम सरकारले गरेको छ । अव्यावहारिक कर निर्धारणको कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा न्यूनता आउने निश्चत छ ।

वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारीको भूृमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहनको खाँचो खट्किएको देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको रूपमा ट्रली बस वि.सं. २०३२ देखि २०५८ सालसम्म काठमाडौं त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायक भक्तपुरसम्म चलेको थियो । राणाकालमा नै हेटौंडा काठमाडौं विद्युतीय रोप वे चलेको थियो । माल पाएर चाल नपाएको कारणले ती सबै इतिहास बने । पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । भर्खरै निजी लगानीको सुन्दर यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको विस्तार आशातित हुन सकेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुनुको प्रमुख कारण इन्धन आयात नै हो । वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकमको खनिज तेल भारतबाट खरिद गर्दै आएको र यातायात साधनको संख्या बढ्ने क्रमसँगै इन्धन खपत पनि बर्सेनि बढ्दो छ । विद्युत् वाहन र विद्युत् चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादित बिजुलीको खपत देशभित्र नै गरेर व्यापार घाटा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने मात्र नभएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने वास्तविकता हो । चीनमा निर्मित भनिएको १९ सिटे बिजुली बसमा उभिँदा करिब ३६ जना यात्रु क्षमता रहेको छ । बसको ब्याट्री चार्ज गर्न चार घण्टा लाग्ने र दुई सय किलोमिटरसम्म गुड्ने भनिए पनि अहिले ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन्  ।

एलपी ग्यास बाट १० लिटर पानी उमाल्न १६ रुपैयाँ लाग्छ । जबकि विद्युत्बाट १० रुपैयाँमा नै उमाल्न सकिन्छ, पेट्रोल कार प्रतिकिलोमिटर सात रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ भने विद्युतीय कारलाई दुई रुपैयाँ र डिजेल बसहरूलाई प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १७ रुपैयाँ लाग्छ भने विद्युतीय बसलाई प्रतिकिलोमिटर १३ रुपैयाँ भए पुग्छ । विद्युतीय स्कुटर प्रतिकिलोमिटर लागत ५० पैसा हो भने पेट्रोल इन्जिन स्कुटर प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैयाँ पर्न जाने विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरणको छ । विद्युतीय सवारी किन्दा पहिला केही महँगो भए पनि सञ्चालन खर्चमा किफायती रहने देखिन्छ ।

विश्वमा नै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले लोडसेडिङको सकस खेप्न छोडेको केही समय भए पनि विद्युत्को पर्याप्त प्रयोग गर्न अझ केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणमा सफल नेतृत्वको कारण निकट भविष्यमा नै पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने पक्का भएको छ । आगामी दिनमा उत्पादित विद्युत् खपतको व्यापारिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन गर्ने बेला आइसकेको छ । नेपाल सरकारले भारत, चीन र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने रणनीति अपनाएको भए पनि त्यति भरपर्दो नहोला कि भन्ने आशंका कायमै छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने रणनीति दिगो समाधानको उपाय हुन सक्छ । यसको लागि डिजेल पेट्रोललगायतका खनिज तेल र ग्यासबाट चल्ने यातायातका साधानलाई विद्युत्बाट चलाउने उपाय खोजिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

वर्तमानमा एलपी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो, ब्याट्रीबाट चल्ने कार, स्कुटर, हाइब्रिड कार, विद्युतीय रिक्साआदिको संख्या क्रमशः बढ्दै छ । पछिल्लो समयमा विद्युतीय रेल, बसलगायतका यातायातका साधनको प्रयोग बारे सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा बहस हुन थाल्नु सकारात्मक हो । ठूला कुरा र सपना बाँड्ने तर कार्यान्ययनमा उदासिनता देखाउने नेपाली राजनीतिको संस्कार नै बनेको अनुभवमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन पनि हल्लामा नै सीमित हुने त हैन भन्ने आशंकालाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । विद्युतीय सवारीको दिगो विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास र विस्तार हुनु पहिलो सर्त हो । विद्युतीय सवारी पहिला किन्दा केही महँगो पर्ने भएकाले भन्सारमा न्यायोचित छुट, पायक पर्ने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सवारी सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने आकर्षक नीति, आवश्यक पार्टपूर्जाको सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पक्कै पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा आशातित प्रगति हुने वास्तविकता हो ।

सरकारी निकायबाट नै विद्युतीय सवारी प्रयोगको सुरुवात भए प्रभावकारी हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र विशिष्ट कर्मचारीहरूबाट विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने, कर्मचारी ओसारपसार गर्ने, साना तथा मझौला खालका बसहरू विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्ने, सरकारी र अर्धसरकारी निकायका सवारीहरू पनि विद्युतीय बनाउँदै लैजाने, निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन केही समयका लागि भारी मात्रमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणले अनिवार्यरूपमा विद्युत वाहन मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिने, वित्तीय संस्थाहरूबाट विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सहुलियत दरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था आदिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगप्रति आकर्षण बढाउन सक्छ ।