चुनौतीको पहाड बन्दै सहकारीको ठगी व्यवस्थापन

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी व्यवसाय भन्नाले सहकारी संस्थाको विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम सञ्चालित व्यावसायिक क्रियाकलापलाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ भने सहकारी सिद्धान्तले स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी सहकारीबीचको पारस्पारिक सहयोग र समुदायप्रतिको चासोलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सहकारीसम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषित गर्दैगर्दा नेपालमा आजभोलि सहकारीबाट ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ऐनको दफा ३ मा कम्तीमा तीसजना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारीसंस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्ख्यात्मकरूपमा हेर्दा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/२०८० को अभिलेखअनुसार २०७९ फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३१ हजार तीन सय ७३, सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार दुई सय १८ सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड बचत परिचालन भई चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । २०७९ असारसम्म सहकारी क्षेत्रका ९१ हजार तीन सय प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९३ हजार तीन सय ७१ पुगेको छ ।

एकातिर दिनानुदिन सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सहकारीबाट हुने ठगी पनि बढ्दै गएको छ । राज्यले सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्याङ्कको लागि विकास गरिएको अनलाइन प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०७९ असारसम्म १० हजार आठ सय ४१ सहकारी संस्था आबद्ध भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३२ सय ४१ थप भई हालसम्म १४ हजार ८२ सहकारी संस्था यस प्रणालीमा आबद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ । तर पछिल्लो समयमा खासगरी निक्षेपकर्ताहरू सहकारी संस्थाबाट ठगिन थालेका छन् भने दर्जनौं सहकारी र सहकारीका सञ्चालक निक्षेपकर्ताको पैसा ठगी गरेर फरार रहेको अवस्था छ ।

सरकारका योजनालाई हेर्ने हो भने १५ औँ योजना २०७६–२०८१ मा सहकारी क्षेत्र विकास कार्यक्रमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय एवम् दिगो विकास गर्ने सोच राखिएको छ भने पारस्परिकताको आधारमा उत्पादनमुखी, दिगो सहकारी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी न्यायोचित आर्थिक सम्बन्धको विकास गर्नुका साथै सहकारीमार्फत लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको अनुशरण तथा पारस्परिकता र स्वावलम्बनको संस्कार विकास र अनुशासन कायम गर्नु, सहकारी संघ संस्थाहरूलाई बहुउत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणतर्फ उन्मुख गराउन ती संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य तय गरिएको छ । योजनाले मात्रै केही हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा अहिले सहकारी संस्थामा देखिएको जटिलताबाट समेत स्पष्ट हुन्छ ।

हाल नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट गरिब तथा विपन्न वर्गको संग्लग्नतामा सञ्चालन हुने व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत गराउने ध्येयका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यक्षेत्र बनाई तीन प्रकारका सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघले निगरानी गर्ने गर्दछन् । स्थानीय तहकै बचतकर्ता, कार्यालय र सदस्य रहेको सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो तर कार्यक्षेत्र ठूलो र छरिएर रहेका बचतकर्ता रहेको अवस्थामा प्रदेश तथा संघीय निकायले निगरानी गर्ने गर्छन् । अर्थात् सहकारीको जटिल समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ ।

सहकारी संस्था निश्चित नियम र निर्देशनमा चल्नु पर्दछ, निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर अधिकांश सहकारीले त्यस्ता नियम तथा मापदण्डहरू पालना गरेको पाइँदैन । कारोबार तथा स्थितिसमेत अद्यावधिक गरेको पाइँदैन । राज्यले एकातिर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति राज्यले लिने तर सरकारीको निगरानी गर्ने काममा चुकेको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेका श्रम, सिप प्रविधि र पुँजीगत एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान रहने गर्दछ । आ.व. २०५७/७६ सम्ममा ३४ हजार ७६३ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा जिल्ला सहकारी संघ, विषयतगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा नेपाल आबद्ध भएको छ । प्रारम्भिक संस्थामा करिब ६६ लाख सदस्य रहेका छन् । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरण यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको सम्बर्द्धन गर्दै आन्दोलनको स्वस्थ्य विकासलाई प्रोसाहित गर्न सहयोग पुग्दछ तर निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा हुनुपर्दछ । सहकारी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षितरूपमा हुनसकेको छैन । सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिएको छ । केही सहकारी संस्थाहरूमा सहकारीका सिद्धान्त, मूल्यमान्यताको अनुशरणको अवस्था कमजोर रहेको छ । कतिपय सहकारी संस्था सुशासनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् ।

अत्यधिक संघसंस्थामा सहकारी संघसंस्थाको विस्तार, दोहोरा सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमीजस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम रहेका छ । सहकारी संस्थाको सङ्ख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित बनाउनु, सहकारीमैत्री नीतिहरूको प्रवर्द्धन गर्नु, सहकारीलाई ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । सहकारी संस्थामा स्वनियमलाई समृद्ध तुल्याउँदै सुशासन कायम गर्नु तथा महिला र सीमान्तकृत वर्गमा सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै जानसकेको खण्डमा गरिबी निवारण हुन्छ र यसले गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित गर्दै यस क्षेत्रबाट परिचालन हुने बचत तथा ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुद्ध बनाउँदै जान सकेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रको ऋणग्रस्तता अन्त्य गर्न सकिन्छ । विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने माध्यमका रूपमा विकास गरी सहकारीमार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालित गर्नु, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा सहकारीको योगदान अभिवृद्धि गर्नु र सहकारी संघसंस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु जरूरी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सहकारी विषय समावेश भएकोले तीन तहबाट नियमन तथा प्रवद्र्धन कार्य सम्पादन भई यस क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु, सम्बन्ध विस्तार भई सवल प्रतिनिधित्व हुनु, कृषिको मूल्य शृङ्खलामा सहकारी संस्थालाई परिचालित गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै जानु, सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित बचत तथा ऋण सदस्यको प्राथमिकताअनुसार आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना, आकस्मिक आवश्यकता, उपभोगजस्ता क्रियाकलापमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ ।

देशमा अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकालाई संवैधानिकरूपमै महत्व दिइए पनि यसको जवाफदेहीता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठन थालेको छ । तसर्थ, संविधान र कानुनको अधिनमा रही पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर बचतकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा हुनु जरूरी छ । कालोधनलाई सेतो बनाउने माध्यम नै सहकारी भएको आजभोलिको अवस्थामा यसको अन्त्य हुनु जरूरी छ । कानुन र विधिको शासनमा चल्दा जनता, संस्था र राज्य सबैलाई सहज हुन्छ । सहकारीमा हाल तरलता जोखिम, कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, ब्याजदर जोखिम, सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम, डिजिटल तथा साइबर सेक्युरिटी जोखिम र कानुनी तथा नियमकारी जोखिम बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा राज्यले सहकारीको बढ्दो सङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्दै, अपर्याप्त, असामयिक नीति, कानुन र नियमन व्यवस्था, अप्रभावकारी सुपरीवेक्षण, कमजोर सहकारी साक्षरतामा सुधार ल्याउनु जरूरी छ ।

कमजोर सहकारी सुशासन, सदस्य सक्रियता र संस्थामा सदस्यको पहुुँच, अव्यावसायिक सञ्चालन र व्यवस्थापन, संस्थाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू र गैरसदस्यसँगको कारोबार, तरताको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्नु जरूरी छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्यमान्यताको कमजोर अवस्था, सहकारीबीचको कारोबार, कर्जा प्रवाह कार्यविधिको अभाव र कमजोर कर्जा मूल्याङ्कन, विषयगत, सामुदायिक र सदस्य केन्द्रितभन्दा वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित रहनेजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीमा प्रतिसदस्य कर्जा सीमा पालनाको उल्लङ्घन, सीमित व्यक्तिमा कर्जा अधिकेन्द्रित, आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि, विनियम एवम् आचारसंहिताको अभाव, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निष्क्रियता, कानुनबमोजिमको कोष व्यवस्थापनको अभाव, पर्याप्त लेखा अनुसूचीको अभावजस्ता समस्यालाई समयमा निराकरण गर्न सकिएन भने सरकारी समस्या झन् जटिल हुँदै जान्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरूरी छ ।