चुनौती बन्दै विपत् व्यवस्थापन

काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा धनजनको क्षति झन् बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कमजोर र भिरालो भू–बनोटका कारण विश्वमा प्राकृतिक विपत्का हिसाबले २०औँ र जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमै चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै, भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ र बाढी एवम् पहिरोका हिसाबले ३० औँ स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने वा अस्वाभाविकरूपमा हिउँ पग्लिने कारणबाट नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन् । त्यसमा पनि २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण जरजर भएका पहाडहरू सानोतिनो वर्षाले पनि पहिरो जाने जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैको फलस्वरूप संखुवासभा, पाँचथरमा यस वर्षको मनसुन सुरुमा नै अकल्पनीय धनजनको क्षति भएको दुःखद् घटना आलै छ । विभिन्न अध्ययन र अनुभवअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि पाँच सयवटा विपत्का घटनाहरू हुने गरेका छन् । पर्याप्त साधनस्रोत तथा दूरदर्शी योजनाको अभावमा चुनौती बन्दै छ, विपत् व्यवस्थापन ।

नेपालीले विगतका केही वर्षदेखि एकपछि अर्को विपत्को सामना गर्दै आएका छन् । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि बाढीपहिरो हावाहुरी आदिको चपेटाले निरन्तर जनतालाई अक्रान्त बनाइराखेको छ । त्यस्तै शीतलहर, हिमपात, चट्याङ, हावाहुरी आगजनी आदिले पनि बेलाबखत अकल्पनीय क्षति हुने गरेको छ । कोरोना महामारी, वर्डफ्लू, स्वाइनफ्लूजस्ता रोगहरूले पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्ता विपत्तिबाट सहज निकाश पाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा प्रकोप पीडितको समयमा उद्धार हुन नसक्दा क्षतिको अवस्था उच्च रहेको जगजाहेर नै छ । समयमा जोखिमको अध्ययन र पूर्वानुमान नगरिनाले मात्र नभएर विपत्तिपछि गरिने उद्धार र राहत कार्य फितलो रहेको सर्वत्र गुनासो सुनिन्छ ।

प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सकिन्न तर यसको जोखिमलाई भने न्यून गर्न सकिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरोकार पक्षको चिन्ता र चिन्तनको खाँचो पर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तथा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र स्रोतको जोहो हुनुपर्छ । नेपालमा करिब चार दशकअगाडि वि.सं. २०३९ सालमा पहिलो दैवी प्रकोप उद्धार ऐन जारी भयो । यस ऐनले दैवी प्रकोपको परिभाषामा भूकम्प, आगलागी, आँधीबेहेरी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकालका साथै मानव सिर्जित प्रकोपअन्तर्गत औद्योगिक दुर्घटना, विष्फोटक वा विषाक्त पदार्थबाट हुने दुर्घटना आदिलाई समेटेको छ । संशोधित विद्यमान ऐनले प्राकृतिक प्रकोप राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तहमा उद्धार समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दैवी प्रकोपको विद्यमान अवधारणामा परिवर्तन आउन थाल्यो । विपत्मा राहत र उद्धारलाई मात्र ध्यान नदिएर सम्भावित जोखिमको पूर्व अनुमानित भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि र संयन्त्रको विकास एवम् प्रयोग गर्ने नीति तथा रणनीति लिएको पाइन्छ । विपत्को प्रभावकारी सामना गर्दै उद्धार तथा राहत परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशकप्रतिको प्रतिबद्धतास्वरूप नेपालले सन् १९९६मा विपत् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा ग-यो । विपत् व्यवस्थापनलाई दशौं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजना २०५९—६४देखि थप महत्वका साथ योजना तथा कार्यक्रमहरू आउन थालेको पाइन्छ ।

पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दो क्रममा छ । अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक किसिमले उद्योगधन्दा सञ्चालनका कारण पृथ्वी हरित गृहको रूपमा परिणत हुँदै छ । जसका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु स्वाभाविकै हो । जसको कारण हिमालमा हिउँ पग्लेर कालापत्थर देखिन थालेको छ । यता आर्टिकको हिउँ पग्लेर समुद्रको सतह बढेका कारण तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । आगामी दिनहरूमा समुद्री आँधीबेरी र खोलानालाको बाढीपहिरोले कति विनाश गर्ने हो, थाहा छैन । मौसममा आउने उतारचढाव र अप्रत्यासित परिवर्तनले धनजनको क्षति बढ्दै जाने प्रायः निश्चित छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरी विकास गर्ने होडबाजीले प्रदूषणको दर चुलिँदो छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै कोइला, पेटोलियम पदार्थ, जिंक म्याग्नेसियम, फलामलगायतका खानीहरू उत्खनन् र प्रशोधन गर्दा वनजंगलको अत्यधिक दोहन भएको छ । वल्र्ड कोल्डले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा विश्वमा आठ अर्ब ५६ करोड १९ लाख मेट्रिक टन कोइला विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आयो । सन् २०२१ मा ३५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ब्यारल पेट्रोलियम पदार्थ खपत भएको देखिन्छ । त्यस्तै, वार्षिक करिब ४४ करोड क्युबिक मिटर काठ प्रयोग हुँदै आएको छ । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अपरिहार्य वनजंगल विनाशले भविष्यमा झन् विकराल रूप लिने निश्चित छ । उद्योगबाट निस्किएका विषाक्त रसायन समुद्रमा फालिँदा कतिपय जलचर जन्तु र वनस्पति लोप हुँदै गएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको कारण विभिन्न रोगले मानवलगायत जीवजन्तु र वनस्पतिमा शारीरिक विकृति र बिरामीको चाप बढ्दो छ । त्यस्तै, कोरोना भाइरसलगायतका महाव्याधीको कारण र सहज रोकथाममा समेत पर्यावरणीय प्रदूषणले असर पारेको ठहर वैज्ञानिकहरूको छ । वातावरणीय सन्तुलन र शुद्धतामा बेलैमा ध्यान नदिएमा स्थिति झन्झन् विकराल बन्नेतर्फ सरोकार सबैको ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ ।

विकासको नाममा मानव सिर्जित कतिपय क्रियाकलापले विनाश निम्ताएको पाइन्छ । विकासका लागि सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दा स्थापना, सडक निर्माण, सहरी बस्तीको विकास आदि योजनाबद्ध हुनु जरुरी छ । भौतिक विकासका स्वरूप तयार गर्दा यसले पछि पार्न सक्ने दुष्प्रभावका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान इमान्दारीपूर्वक गरिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भएर निर्णय गर्दा कतिपय प्राकृतिक प्रकोप भएका उदाहरण हाम्रोसामु छ । आफ्नो ठाउँमा जसरी भए पनि सडक पु-याउने होडमा डोजरे विकासका कारण पहाडमा बाढीपहिरो गएर ठूलो धनजनको क्षति भएको टड्कारो देखिए पनि चेत नखुल्नु उदेक लाग्दो परिस्थिति हो । प्रभावकारी योजना र जवाफदेहिताविहीन सरकारी आश्वासनका कारण प्राकृतिक विपत्ति र क्षति झन् कहालीलाग्दो किसिमले बढ्दो छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने सरकारी प्र्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरुन्जेल प्रकोपबाट उच्च क्षति व्यहोर्नु नेपालीको नियती नै हुँदै जानेछ ।