आर्थिक मन्दीको कारण र निराकरण

काठमाडौं । मुलुक आर्थिक दृष्टिले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न लागेको वा पुगिसकेको चर्चा समाजमा सुनिन थालेको छ । यो स्तम्भकारलाई पनि कताकता साँच्चै मुलुक आर्थिक अप्ठ्यारोमा पुगेको हो कि जस्तो लाग्छ । गत फाल्गुन महिनामा बजारमा उपभोग्य वस्तुको अवस्था मुलुकमा जे थियो अहिले असारमा आइपुग्दा कतिपय उपभोग्य वस्तुको मूल्य ठ्याक्कै दोब्बर/तेब्बर हुन पुगेको छ । एकातिर महँगी यसरी आकाशिएको छ भने अर्कातिर मानिसको क्रय क्षमतामा ह्रास आएको छ । अर्थात् उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति छैन । दैनिक सामान किन्ने र व्यापार व्यवसाय गर्ने पैसाको अभाव छ । पैसा कोसँग छ थाहा छैन, पैसा कहाँ छ थाहा छैन, क–कसले कसरी स्वदेश, विदेशमा राखेको वा थन्क्याएको छ थाहा छैन । बजारमा पैसा नहुनु अर्थात् तरलताको समस्याको कारण के हो भनेर न त नेपाल राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ, न त खोजेको छ, न त नेपाल सरकारले नै खोजेको छ । बजारमा पैसा छैन । कतिपय बैक तथा वित्तीय संस्था यतिसम्म भन्न थालेका छन् कि डिपोजिट गर्न कोही आउँदैनन् । बैंकसँग कारोबार गर्ने तरलता छैन भन्छन् भने कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकम छ । व्यवसायी र उपभोक्ता कर्जा माग्न आउँदैनन् । अर्थात् बैंकका लागि पनि बजार साँघुरिँदै गएको छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ । यो के कारणले हो त ? यो स्तम्भकारको अध्ययन, अनुसन्धान र जानकारीमा भएको आधारमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा ह्रास आउनुको कारण निम्नानुसार रहेको छ ।

साधारण व्यक्तिले होस् वा व्यावसायिक व्यक्तिले बैंक डिपोजिट गर्न अथवा बैंकमा रकम झिक्न जाँदा लगानी गर्ने स्रोत डिपोजिट गर्न ल्याएको रकममा आम्दानीको स्रोत देखाउनु वा पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था र डिपोजिट गर्नुपर्ने कारण, खर्च गर्ने शीर्षक आदि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नाले नेपाली समाजको सामाजिक बनोट, भौगोलिक बनोट र आयको स्रोत जे–जस्तो किसिमका हुन्छन्, तिनलाई अहिले बैंकले लागू गरेको अवस्थाअनुसार प्रयोग गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको छ । अप्ठ्यारो परेको मात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रयोग नै गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ । जस्तो कि कुनै ग्रामीण क्षेत्रको एक किसानले भैँसी, राँगा, खसी, बिक्री वितरण गर्दा बिल भरपाइको व्यवस्था गरेर बिक्री वितरण गरेको हुँदैन । त्यसरी आयआर्जन गरी एकाध वर्ष घरमा जम्मा भएको रकम दश/बीस लाख बैंकमा डिपोजिट गर्न जानु, राज्यले त्यसलाई अपराध मान्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाउनेजस्ता झै–झमेला, मुद्दा मामिलामा फसाउने भने उसले कसरी बैंकमा पैसा जम्मा गर्न झिक्न सक्छ । अर्थात् भक्तपुरका एकजना हेन्डिक्र्याफ्ट उत्पादक स्थानीयले पर्यटक लक्षित उत्पादन बिक्री गर्दै जम्मा पारेको रकम उनले आफ्नो कन्तुर अर्थात् प्राइभेट लकरमा राख्दै जाँदा र एकाध वर्षपछि कन्तुर अर्थात् प्राइभेट लकर खोल्दा त्यस्तो रकम लाखौं, करोडौंको हाराहारीमा जम्मा रहेछ भने तिनले त्यो रकम के गर्ने, अहिले मुलुकमा यस्तो किसिमको एकखाले समस्या देखापरेको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव आयो भने अर्को राज्यसत्ता जिम्मेवार रहेका जोकोहीले गैरकानुनी आयआर्जन गरेको घरायासीरूपमा जम्मा पारेको रकम जो बैंकिङ प्रणालीमा आउन नसक्ने देखिएको छ । त्यस्ता रकमहरूले मुलुकमा तरलताको अभाव र आर्थिक गतिविधिमा कमीकमजोरी ल्यायो ।

सर्वप्रथम जे–जसरी बैंकिङ साक्षरताको कुरा बजारमा वा समाज गरेको हुन्छौं त्यसको पनि प्रभाकारिता नभएको देखिन्छ । सीमित व्यक्ति, समाज र बजारमा मात्र बैंकिङ साक्षरता रहेको पाइन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा नआएको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, शिक्षित समाज, शिक्षित नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा नआएका रकमहरूले मुलुकमा तरलताको अभाव र आर्थिक गतिविधिमा कमी ल्यायो । यसको रोकथामका लागि राज्यले ढिला नगरी उपाय पत्ता लगाउनु जरुरी छ । जुनसुकै अवस्थामा पैसा राखेको भए पनि तोकिएको समयभित्र बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन चाहे आफ्नै नाममा खाता खोल्न र बचत गर्न चाहेमा सो तोकिएको समयावधिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत वा जम्मा गर्न ल्याएको रकममा कुनै किसिमको अतिरिक्त कर लगाइने छैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम कानुन र निर्देशिका बनाई जारी गर्ने र सार्वजानिक सूचना प्रकाशित गरी घरायसी तवरमा राखिएको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ल्याउन कुनै योजना ल्याउने हो भने सबै पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ । यसो हुँदा तरलताको समस्या हट्न जान्छ, होइन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले के पनि गर्न सक्छ भने समय दिएर यसअघि प्रकाशित÷निष्काशित गरिएको मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु अन्यथा यसअघिका प्रकाशित सबै पेपर मुद्रा रद्द गरी नयाँ पेपर मुद्रा प्रकाशन गरेर पनि बैंकिङ च्यानलमा पैसा ल्याउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने मिटरब्याजी र कालोधन आयआर्जन गर्ने कार्यलाई दुरुत्साहन हुँदै मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ्न जानेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपश्चात् ऐनको दफा ८८ को उपदफा १ र त्यसका देहायका खण्डहरूमा कालोेसूचीमा राख्न सक्ने, कालोसूचीमा राख्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको न्यायोचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुनाले पनि बैंकिङ प्रणालीमा उद्योगी व्यवसायीलाई निरन्तर कारोबार गर्न समस्या सिर्जना भयो । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिन आयो । एक त कुनै नाफामूलक कम्पनीले आफ्ना क्लाइन्टलाई कालोसूचीमा राख्न दिने वा राख्न लगाउने कार्य आफैँमा गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ । साथै, नागरिकको मौलिक हकको प्रतिकूल छ । कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने कुरा गम्भीर फौजदारी प्रकृतिको सजाय देखिन्छ । एउटा नागरिकलाई मार्नु वा कालोेसूचीमा राख्नु अर्थात् जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकारमा बन्देज लगाउनु भनेको हत्या सरह नै हो । मौलिक हकमा नियोजन गर्नु, बन्देज लगाउनु, त्यसमा पनि एउटा नाफामूलक व्यापारिक कम्पनीलाई जिम्मा दिनु नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर त्रुटि हो । यसले गर्दा कालोसूचीमा परेको परिवार मुलुकबाट पलायन हुनु अर्काको देशमा तल्लोस्तरको काममा जानु अथवा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सक्नेले कारोबार, व्यवसाय गर्नु, आदि कारणबाट बैंकिङ निक्षेपमा कमी आउनु, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय विस्तारमा कमी आउनु, समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनु पनि गैरकानुनी काम हो । त्यसो हुँदा अहिलेको कानुनलाई परिमार्जन गरी जसले नियतवश बैंकिङ अपराध गर्छ, त्यसलाई मात्र लागू हुने गरी कालोसूचीमा राख्ने कार्य गर्नुपर्छ । यो कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै गर्नुपर्छ, ढिला गर्नुहुँदैन । साथै, त्यसपछि उद्योग व्यवसायीलाई मुलुकभित्रै उद्योग स्थापना गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न आह्वान गर्नु आवश्यक छ । यस कार्यले उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने, मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगी, व्यवसायी यी दुवै पक्षको व्यापार, व्यवसाय र कारोबार बढ्ने र दुवै पक्षको हित हुने निश्चित देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने कर्जा अनुपात, कर्जाको अवधि, कर्जाको अधिकतम ब्याजदर, कर्जा भुक्तानी क्यालेन्डर नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुन बनाएर नै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा यस्ता कर्जाहरू अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीनजस्ता पनि हुन सक्ने र यसले बैंक र उद्योग व्यवसायीको बीचमा दरार पैदा हुन नदिने, समधुर सम्बन्ध कायम गर्ने र मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिको बढोत्तरी हुने गर्छ । त्यस्तै, विकास बैंकहरूको हकमा दीर्घकालीन कर्जा मात्रै लगानी गर्न सक्ने र दीर्घकालीन कर्जाको न्यूनतम र अधिकतम समयावधि तोकिनुपर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने, त्यस्तो परियोजनामा लगानी गर्दा साधारणतया ब्याजदर उच्चतम रहने र कर्जाको किस्ता भुक्तानी तालिका परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाको आम्दानीको आधारमा भुक्तानीको सुरुवात र अन्त्यगरी भुक्तानी तालिका तय गर्ने गर्नुपर्छ । यसले मात्र मुलुकको विकास, पूर्वाधार विकास, नागरिकलाई दीर्घकालीन रोजगारीको व्यवस्था, राज्यकोषमा राजस्वको बढोत्तरी हुने गर्छ ।

वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा नै सानातिना निक्षेप संकलन गर्ने, सानातिना व्यवसायलाई कर्जा दिने, घरेलु कर्जा, उद्यमी कर्जा, ग्रामीण महिला स्वरोजगार कर्जा, नागरिकनागरिकबीच व्यक्तिगत तथा सामूहिक जमानी कर्जा प्रवाह गर्ने र घरघरमै व्यवसाय, घरघरमै रोजगारी नीतिका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गर्नु गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

अतः यो स्तम्भकारले यसमा आफूलाई लागेको, आफूले भोगेको बुझेको र मुलुकले अहिले झेलिरहेको आर्थिक समस्या, समाज र उद्योग व्यवसायीमा देखिएको आर्थिक आहातलगायत समग्र सबैको अध्ययन, अनुसन्धान र बुझाइबाट जे देखियो, आफूलाई जे लाग्यो त्यसको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।