बैंकमा तरलता, बजारमा सकस

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ भने त्यसको प्रवाह बजारमा हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान हुन सकेको छैन । चैत मसान्तसम्म ५४ खर्ब ८५ अर्ब निक्षेप रहेकोमा असार ९ गतेसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५५ खर्ब ७० अर्ब पुगिसकेको छ भने चैत मसान्तसम्म ४८ खर्ब ८९ अर्ब रहेको कर्जा प्रवाह असार ९ गतेसम्म आइपुग्दा ४८ खर्ब ५७ अर्बमा सीमित भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । यसरी हेर्दा अझै पनि बैंकहरूमा कर्जा लगानीको लागि पर्याप्त स्रोत रहेको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने र कर्जा लगानीको लागि मागमा संकुचन आएको हुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा चर्काे ब्याजदर लिएकै कारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बैंकबाट लिएको कर्जाले उचित प्रतिफल दिन नसक्दा कर्जाको माग पनि कम हुँदै गएको हो । एकातिर बजारमा माग पक्ष निकै कमजोर हुँदै गएको छ भने अर्काेतिर अझै पनि बैंक ब्याजदर उच्च रहेको हुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बलियो बन्न सकेको छैन । यही भएर कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो । अर्काेतिर विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्न थालेको छ, जसको परिणामस्वरूप बैंकहरूमा तरलता बढ्दै गएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढेको महँगीले उत्पादन लागतमा पारेको प्रभाव र महँगीअनुसार आम्दानी नबढ्नु अर्थतन्त्रकोे समस्याका मुख्य कारणहरू हुन् । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा गिरावट आएपछि बजारमा वस्तुको माग कम भएको र आन्तरिक लगानी ७० प्रतिशतले घटेको नेपाल उद्योग परिसंघको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार कृषिमा ८५, सवारीसाधनको व्यवसायमा एक सय, सिमेन्टमा ८३, निर्माणमा ७१, जुत्ता उद्योगमा एक सय र ग्यासमा एक सय प्रतिशत लगानीमा कमी आएको छ । यस प्रकार कर्जा माग र निजी लगानी घट्न जाँदा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सम्भव देखिँदैन, जुन अर्थतन्त्रको निकै ठूलो समस्या हो ।

यता बैंकिङ सिस्टममा अत्यधिक तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकले दुईपटक बजारबाट तरलता तानिसकेको छ । यसैगरी पैसा बढी भएपछि बैकहरूले एक आपसमा गर्ने कारोबारमा अन्तर बैंक ब्याजदर पनि ७ प्रतिशतबाट दुई दशमलव ६५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसले निक्षेप एवम् कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब सिर्जना गराउँछ । यस्तो दबाब पूर्णरूपमा देखा नपरुन्जेल बैंकमा अधिक तरलता र बजारमा तरलताको अभाव देखापर्नु स्वाभाविक पनि हो । जबसम्म निजी क्षेत्र बैंक ब्याजदरभन्दा व्यवसायको प्रतिफल बढीे हुने अवस्था आएर जोखिम पनि कम छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुँदैन, तबसम्म कर्जाको माग पनि बढ्न सक्दैन । त्यसैले अब ब्याजदर थप घटाउन प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

गत असोज मसान्तसम्म एक दशमलव ७७ प्रतिशत र पुस मसान्तसम्म दुई दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत पुगेको हो । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४८ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात एक दशमलव २१ प्रतिशत थियो । तीन वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा त चार प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । हिमालयन बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको खराब कर्जा क्रमशः चार दशमलव ५६ प्रतिशत, चार दशमलव ३५ प्रतिशत र चार दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नाले बैंकको प्रोभिजन बढ्न जान्छ । साथै, कर्जा व्यवस्थापनमा खर्च र चुनौती दुवै बढाउँदै लैजान्छ । यसका साथै खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा बैंकको अन्य गतिविधिहरूमा पनि असर पर्न सक्छ । त्यसैले खराब कर्जा घटाउन बैंकहरूले सामूहिक प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

बैंकको ब्याजदर उच्च रहनुले ग्राहकको ऋण तिर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा झनै बढ्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । एकातिर चर्काे ब्याजदर छ र अर्काेतिर बजारमा सुस्ती भएकाले लगानी गर्ने वातावरण छैन । यही कारणले निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न सकेको छैन । बरु ब्याजदरले लागत बढाएको हुँदा सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि उनीहरू ऋणमुक्त हुन चाहेका छन् ।

पछिल्लो समय बढ्दो महँगी र व्यवसायमा आएको संकुचनका कारण ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता घटेको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलगायतको अर्बाैँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन, जसले बजारमा नगद प्रवाहमा कमी ल्याएको छ । परिणामस्वरूप निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायीहरूको आम्दानी पनि प्रभावित भएको छ । यस प्रकार समग्र बजार मागमा संकुचन आएका कारण ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको छ । परिणामस्वरूप बैंकहरूको खराब कर्जामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।

यसका अलावा बैंकहरूविरुद्ध भएका आन्दोलन र ऋण नतिर्ने अभियानले खराब कर्जा बढाउन मद्दत पुगेको छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको सुस्तीले पनि आर्थिक गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेबमोजिम ऋणीले छ महिनासम्म कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने व्यवस्था छ । कोभिड १९ को असरले गर्दा बजारमा व्यवसायमा सुस्ती छ, यसले पनि खराब कर्जा बढाएको छ ।

बैंकमा थुप्रिएको बचत ऋणको रूपमा बजारमा आउन सके त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढाउन सक्छ, जसको परिणामस्वरूप बजार माग पनि बढ्न जान्छ । तर, अहिले हामीकहाँ बैंकबाट बचत परिचालन भई पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । यही कारणले बैंकमा तरलता बढ्दै गएको छ तर बजारमा तरलता संकट व्याप्त छ, जुन निजी क्षेत्रको सास्तीको मुख्य कारण हो ।

अर्थशास्त्रको नियमअनुसार बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पर्नुपर्ने हो । तरलता बढ्दै जाँदा ब्याजदर घट्दै जान्छ भने तरलतामा चाप बढ्दै जाँदा ब्याजदर घट्छ । तर बजारको अवस्था त्यस्तो छैन । बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गए पनि ब्याजदर भने अपेक्षाकृतरूपमा घट्न सकेको छैन । बैंकमा तरलता बढ्नु, ब्याजदर उच्च हुनु र निजी क्षेत्रबाट कर्जा माग नहुनुले अर्थतन्त्रमा थप संकुचनको चाप पर्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले अबको प्रयास भनेको ब्याजदर घटाएर भए पनि निजी क्षेत्रको उत्साहलाई बढाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, विकास निर्माणका लागि भएगरेका प्रगतिअनुसार भुक्तानी दिने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने, उद्योग क्षेत्रलाई करमैत्री बनाउने र गैरआवासीय नेपाली एवम् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनेतर्फ ध्यानदिनु आवश्यक छ । बैंकले अल्पकालको नाफा मात्र नहेरी उद्योगीहरूलाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखी ब्याजदरमा पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र रहे बैंक रहने हो र निजी क्षेत्र एवम् बैंक रहे मुलुकको अर्थचक्रमा सुधार हुने हो । त्यसैले सरकार, राष्ट्र बैंक तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई बचाउन बजारमा तरलता प्रवाह गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । तर यसो गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन भने बिर्सनु हुँदैन ।