केन्द्रीय मौद्रिक नीतिबाट गरिएको अपेक्षा

काठमाडौं । छ दशमलव पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्दै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । यही साउन १ गतेबाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने यकिन हुन अबको केही दिनमा आउने मौद्रिक नीति कुर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्तिमा मौद्रिक क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ, जति देशको वित्तीय नीतिले महत्व राख्दछ । अबको केही दिनमै देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । बजारमा तरलताको समस्या रहेको, वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दै गएको, मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्न थालेको र बजारमा सुस्ती छाएको हुँदा मौद्रिक नीतिबाट यसको समाधानको अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । विगतमा अधिक तरलता भएको समयमा बैंकहरूले नाफामुखी भएर जथाभावी लगानी गर्नाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । गत असोज मसान्तसम्म एक दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा तीन दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको हो । तीन वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा त चार प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । हिमालयन बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको खराब कर्जा क्रमशः चार दशमलव ५६ प्रतिशत, चार दशमलव ३५ प्रतिशत र चार दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले खराब कर्जाको अंश घटाउन प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७३/७४ को औसत् मुद्रास्फीति चार दशमलब चौरानब्बे प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष सात दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्कले यस्तो देखाए पनि बजारको अवस्था हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । एकातिर रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आएको र अर्काेतिर मुलुकको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको हुँदा मागको तुलनामा पूर्ति निकै कम छ । त्यसो त अर्थतन्त्रमा सुस्ती छाएको हुँदा बजार माग पनि न्यून अवस्थामा छ । तर, तुलनात्मकरूपमा हेर्ने हो भने मूल्यवृद्धिको चाप रहेको देख्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मुद्रास्फीति नियन्त्रणोन्मुख हुनु आवश्यक छ ।

बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्याप्त लगानीको आवश्यकता पर्दछ । तर, चर्काे ब्याजदर र बजार माग न्यून भएको हुँदा निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि कुनै उत्साह छैन । त्यसैले बैंक कर्जाको माग न्यून छ । अहिले ब्याजदर उच्च छ र बजारमा माग संकुचनको समस्या छ । यी दुई कारणले कर्जा माग शिथिल छ ।

अर्काेतिर विप्रेषण आयमा भएको वृद्धि पनि छँदैछ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा विप्रेषण आय १० खर्ब सात अर्ब रहेको छ । जुन रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २१ प्रतिशत हुन आउँछ । वैशाख महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यिनै कारणले गर्दा बैंकको तरलता बढ्ने क्रम देखिएको हो । बैंकमा तरलता बढ्दासमेत अपेक्षाकृतरूपमा बैंकको ब्याजदर घट्न नसक्नु र बजारमा तरलताको सकस बढ्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसैले यस्तो समस्या सुल्झाउनतर्फ मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।

कर्जा संकुचन तथा घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको मन्दीसँगै केही बचत तथा ऋण सहकारीमा आएको समस्या क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्था हुँदै वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले नियामक निकाय बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार साउन मसान्तसम्ममा एक खर्ब १० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लोनलस प्रोभिजनका लागि छुट्याइएकोमा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा यो रकम ४८ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको छ । यसले बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर गर्नुका साथै तरलता व्यवस्थापनमा पनि प्रभाव पार्दछ । साथै, कर्जा व्यवस्थापनमा खर्च र चुनौती दुवै बढाउँदै लैजान्छ । यसका साथै खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा बैंकको अन्य गतिविधिमा पनि असर पर्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय सवलीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि पहल गर्नु आवश्यक छ ।

बैंकमा तरलता थुप्रिने तर बजारमा तरलता संकट देखिएको परिपेक्षमा बैंकको ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, सीआरआर र एसएलआर घटाउनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी बैंकको आधार दर गणना गर्ने कार्यलाई पनि थप पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । बैंकले ऋण दिँदा एउटा प्रिमियम दर र त्यसपछि कर्जा नवीकरण गर्दा क्रमशः प्रिमियमदर बढाउँदै जाने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले निस्तेज गर्नु जरुरी छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदर प्रिमियम थप घटाउनुपर्छ । दुई प्रतिशतको हालको प्रिमियम दरलाई कम्तीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि उत्पादन प्रोत्साहन हुन सक्छ ।

नाफाको पछि लाग्ने बैंकहरूले अधिक तरलता हुँदा जथाभावी लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले तरलता संकुचनको समयमा खराब कर्जा बढाउँदै लगेको देखिन्छ । त्यसैले लगानी गर्ने सन्दर्भमा बैंकहरूलाई थप मापदण्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अतः मौद्रिक नीतिमा बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्दै उपभोक्ता कर्जालाई थप व्यवस्थित गराउनु जरुरी देखिन्छ ।

बैंकहरूले सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा यस्तो कर्जाको दुरूपयोग भइरहेको आरोप पनि छ । त्यसैले यस्ता कर्जाहरूको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकमा एक छुट्टै डेक्स तयार गरी बैंकहरूबाट लगानी भएपश्चात् तुरुन्त रिपोटिङ गर्ने र वार्षिकरूपमा प्रत्येक बैैंकका कम्तीमा १०० वटा यस्ता कर्जाहरूको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

बैंकहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूको तलबमानमा निकै ठूलो अन्तर देखिन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले यस मुद्दालाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी संस्थागत सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्वलगायतका विषयलाई पनि थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकको समयमै ध्यान जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बजारमा भएको उतारचढावले बैंकमा राखिने सुरक्षणको मूल्यमा समेत उतारचढाव हुने गरेको छ । साथै, कर्जा बढाउन धितोको अधिमूल्याङ्कन हुने गरेको पनि यदाकदा देख्न पाइन्छ । यसले बैंकको सम्पत्ति जोखिम बढाउँदै लगेको छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् भ्यालुएसन गाइडलाइनको व्यवस्थालाई शुद्धीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक इन्जिनियरले मूल्याङ्कन गरेको सम्पत्तिलाई अर्काे इन्जिनियरबाट भेरिफाइ गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि सम्पत्तिको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

सेयर कर्जाको सीमालाई पुर्नविचार गर्नु मौद्रिक नीतिको अबको दायित्व बन्छ । यसले खस्किएको धितोपत्र बजारलाई केही राहत दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी स्वदेशी मुद्रा विदेशिनबाट जोगाउन विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा सटही दर घटाउने, अध्ययनको नाममा विदेशिने मुद्रालाई नियन्त्रण गर्न थप कडाई गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । स्वदेशमै गर्न मिल्ने सेमिनार, भ्रमणजस्ता कामहरूका निम्ति विदेश जाने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्र्रित हुनु आवश्यक छ ।

केन्द्रीय मौद्रिक नीतिले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको कर्जामा थप कसिलो नीति ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सक्यो भने मुद्रास्फीतिको समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले दम्भभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई ध्यान दिई अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष र उपलब्धिमूलक बनाउन प्रयास गर्नु जरुरी छ ।