एमसीसी कार्यान्वयन र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा नेपाल अमेरिकासँग पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । यस सन्दर्भमा दुवै राष्ट्रका नेताबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणले पनि प्रगाढ सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ ।

चीन भ्रमणअगाडिको लुको भ्रमण : नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका छन् । दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमणले दुईदेशीय सम्बन्धमा अझ गाढापन थप्ने विश्वास गरिएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले हालै एक सूचना जारी गरी लुको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराएको हो । साथै, लु एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

विगतमा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुने विषयमा संवाद गर्न पनि लु नेपाल आउन लागेका हुन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका डोनाल्ड लुसन २०२१ को १५ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण र मध्यएसियाली मामिलाको ब्युरोमा सहायक विदेशमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमसीसी कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै : एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन मिति नजिकिँदै गर्दा लु काठमाडौं आउन लागेका हुन् । नेपालमा अमेरिकाको सर्वोच्च प्राथमिकता कम्प्याक्टको निर्बाध कार्यान्वयन हो । हालै एमसीसीका उपाध्यक्षले एमसीसीसँग सम्बन्धित दुई आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, सुरक्षा र समन्वयजस्ता विषयमा गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । नेपालको गृह मन्त्रालयले एमसीसी परियोजनामा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय प्रशासनबाट सहयोग रहेको समेत जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पछि उनलाई अप्रिल २३, २०२१ मा दक्षिण र मध्य एसियाली मामिलाको ब्युरोको सहायक सचिवको रूपमा मनोनित गरेका थिए । ब्युरोको प्रमुखका रूपमा लुले अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, कीर्गिस्तान, काजाकिस्तान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानमा अमेरिकी विदेश नीति र सम्बन्धको बारेमा हेर्ने गर्छन् । राजदूत लु चिनियाँ, हिन्दी, रुसीलगायत धेरै भाषामा धाराप्रवाह छन् ।

नेपाल अमेरिका सम्बन्ध : नेपाल र अमेरिकाबीच वि.सं. २००५ अर्थात् सन् १९४८ मा स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले ७५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राणाकालमै स्थापना भएको यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध समयक्रमसँगै झाँंगिँदै गएको निर्विवाद तथ्य हो । यसबीच दक्षिण एसियामा अवस्थित नेपाल र उत्तर अमेरिकामा रहेको अमेरिकाबीच कुनै पनि प्रकारको असमझदारी, मनमुटाव तथा कटुता सिर्जना नहुनु नै दुई राष्ट्रबीचको उत्तम सम्बन्धको अनुपम उदाहरण हो ।

कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ भन्दा बढी वर्ष : विश्वमञ्चमा शान्ति, सहअस्तित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका विषयवस्तुमा दुवै राष्ट्रको समान विचार एवं धारणा रहिआएको पाइन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्षको यस अवधिमा विश्वको महाशक्ति अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर मात्र छैन, यसका अनेक आयामसमेत छन् । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा नेपाल रहनु पनि स्मरणीय छ । यो सम्बन्ध आपसी विश्वास तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ ।

केही समयअगाडि अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमण सुरु भएको थियो । विवादास्पद अमेरिकी प्रायोजित राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सैन्य सम्झौतालाई अगाडि बढाउने उद्देश्य रहेको समेत बताइएको थियो  ।

विगतमा सहयोगका क्षेत्र : विशेषतःअमेरिकाले पिस कप्र्सलगायत अमेरिकी सहायता नियोगका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सेवा एवं विकास निर्माण कार्यमा गरेको सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । सहयोगको पछिल्लो कडीका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग नेपालको सडक विकास र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रको अग्रणी : अमेरिका लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अग्रणी मुलुक हो । अमेरिकाले विश्वभर नै लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा समेत लोकतन्त्र, आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई प्रश्रय दिने उद्देश्यमा अमेरिकी सहयोग केन्द्रित रहेको पाइन्छ । अहिले पूर्वाधार विकासलाई समेत अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण : विगत साढे सात दशकमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली निरंकुश राणा शासनबाट संवैधानिक राजतन्त्र र अहिले संघीय गणतन्त्रमा परिणत भएको छ । तर, नेपालका राज्य र नेताहरूले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छन् । वर्षौंदेखि रोकिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई अनुमोदन गरियो । नेपालमा स्थापना भएको एघार वर्षपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले अन्ततः अनुमोदन गरेको छ ।

क्षेत्रीय संगठन र नेपाल : नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र र बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र भएकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अमेरिकाको धारणा छ । अमेरिकाले नेपालमा रहेका धेरै अमेरिकी अधिकारीमार्फत नेपाललाई स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिकमा प्रमुख भूमिका खेल्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । यसबाहेक संयुक्त राज्य अमेरिकाको जुन १, २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनले चीन संशोधनवादी शक्ति र खतरा भएको कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ भने नेपालले चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको चार महिनापछि नेपालले ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न अमेरिकाको एमसीसी परियोजनामा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो ।

व्यापारिक साझेदार : विगत दशकदेखि, अमेरिका हाम्रो तयारी पोसाकको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो, यो उद्योग जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी दर सिर्जना गर्न मद्दत गरेको इतिहास छ । जलविद्युत्का अलावा नेपालमा पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सक्ने उत्कृष्ट बजार भनेको पर्यटन हो । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालको जीविकोपार्जन र आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

नेपालको विकासमा अमेरिकाले साँच्चिकै चासो राखेकाले अमेरिकाले नेपाली उत्पादनहरू विशेषगरी तयारी पोसाक, हस्तकला, पश्मिना र अन्य एनटीएफपी उत्पादनहरू आयात गर्ने गरेको नेपाली उद्यमीहरूको धारणा छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन र अभिवृद्धि गर्न अमेरिका र नेपालबाट आउने व्यापार प्रतिनिधिमण्डलको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक छ र दुवै देशमा हुने व्यापार मेला÷प्रदर्शनीमा सहभागी हुने अवसर पनि मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेका बेला अमेरिकाको सामान्यीकृत प्रणालीको प्राथमिकतामा रहेका करिब पाँच सय वस्तुको सुविधाले नेपाल–अमेरिका व्यापारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

सहुलियत : भन्सारमुक्त र कोटामुक्त प्रावधानसहित वा विना नै नेपालले हाल अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झण्डै २०० वस्तु निर्यात गर्छ । निर्यातको यो अंशलाई व्यापारको आधुनिक प्रवृत्तिबाट मापन गर्ने हो भने नेपालले आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुहरूको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय व्यापारिक निकायहरू जस्तै उपयोग गर्नका लागि हाम्रो देशको सरकार वा निजी क्षेत्रले सामान्य ग्राह्यता प्रणाली सुविधाको विषयवस्तुलाई पूर्णरूपमा पहिचान गर्न नसकेको तथ्य दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

अमेरिका नेपालको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो । यो नेपालको लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पनि हो, जुन मुख्यतया कपडा र गलैंचाको निर्यातका साथै पर्यटक आम्दानीबाट हुने गर्दछ । सन् २००४ मा बहु–फाइबर सम्झौताअन्तर्गतको कोटा प्रणालीको अन्त्य भएपछि नेपाली तयारी पोसाकको संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।

हाल अमेरिका कुल व्यापारको हिसाबले तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार र नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य मुलुक हो । द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा थोरै भए पनि नेपालको व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकामा निर्यात बढाउन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच अप्रिल १५, २०११ मा ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ ।

केही वर्षअघि अमेरिकी कंग्रेसले व्यापार सहजीकरण र व्यापार प्रवर्तन ऐन लागू गरेपछि नेपालमा गार्मेन्ट व्यवसायीहरू आशावादी थिए । यद्यपि, कानुनले देशमा उत्पादन हुने प्रमुख कपडाका वस्तुहरूलाई समेटेको छैन । सिमरामा जीपीजेड स्थापना अगाडि बढ्न सक्छ ।

करिब दुई दशकअघिको निर्यातको तुलनामा समग्रमा नेपाली तयारी पोसाकको निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । तर, सरकारले यसलाई देशको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु हो भन्ने बुझेर आवश्यक सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराएमा निर्यातमा पुनः वृद्धि हुन सक्छ ।

नेपालले सधैँ अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मानेको छ । धेरै हस्तशिल्प, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुङ्गा र चिया, कफीजस्ता कृषि उत्पादनहरू अमेरिकामा निर्यात गरिन्छ । विगत पन्ध्र वर्षदेखि अमेरिका हाम्रो रेडिमेड गार्मेन्टको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो, जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गरेको थियो ।

दुई मुलुकबीचमा रहेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप कसिलो पार्न उद्योग, वाणिज्य संघ, विद्यार्थी, प्राज्ञिक क्षेत्र, खेलकूद र मानवीय क्रियाकलापले उल्लेख्य सहयोग पु-याउँदै आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक हुन् । आर्थिक विकासका लागि अर्थव्यवस्थामा हुने वार्षिक लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैले नेपालले आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकारेको छ । यस स्थितिलाई मनन गरी निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

एमसीसी कार्यान्वयन : पाँच वर्षको अवधिमा एमसीसीको सहकार्य र पछि कुनै समस्या नआएमा राम्रो हुनेछ । तर समस्या खडा भयो भने यो घोषणाको अवस्था के हुन्छ, समयले बताउनेछ । हामी हतार नगरौँ । अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) कम्प्याक्टमा प्रतिनिधिसभामा रहेको एकदलबाहेक सबै जोडिएको बताएका छन् । नेमकिपाबाहेक सबै दल यसमा जोडिएको देखिन्छ ।

सम्झौता स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र नेपालसँग भएको स्रोतले साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको भन्दै खर्च धान्न अनुदान लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्टसमेत अवस्था रहेको छ । अमेरिकाले ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।

‘दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अब यस पाँच वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’