समृद्धिको बाटो किन धुमिलो देखियो ?

काठमाडौं । आर्थिक नीति नै आर्थिक वृद्धि, विकास र नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने आधार हो । नेपालले पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका समयदेखि आर्थिक वृद्धिका लागि नीति तथा संरचनाहरूमा व्यापक परिवर्तन ग-यो । सुरुका दिनमा आर्थिक उपलब्धि देखिए पनि पछि त्यसले निरन्तरता पाएन । नेपाललाई यस क्षेत्रको उदारीकृत अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना थियो तर त्यसो हुन सकेन । तेह्रौँ योजनादेखि उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति लिइयो तर नेपालको आर्थिक नीति प्रभावकारी छैनन् । परिणामतः समृद्धिको बाटो धुमिल देखिएको छ ।

कुनै पनि मुलुकले लिने आर्थिक नीति त्यहाँको शासन व्यवस्थासँग सापेक्ष रहन्छ तर यसको कार्यान्वयन भने राजनीतिको सोच, संस्कृति र सामथ्र्यका साथै प्रशासनिक क्षमता एवं व्यावसायिकताको स्तरमा निर्भर गर्दछ । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन ।

मुलुकले उदार आर्थिक नीति लिएपछि कार्यान्वयनमा आएका कार्यक्रमहरूले घोषणाका समयमा पाएको उत्साह क्रमशः शिथिल हुँदै आए । निजी क्षेत्र, सरकार र प्रशासनको लय मिलेको देखिएन, यसलाई लय मिलाउने काममा शासकीय क्षमता कमजोर रह्यो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि न उच्च र फराकिलो देखियो न समावेशी नै । आर्थिक गतिविधि निकै संकुचित भए । अहिले मुलुकले उच्च बेरोजगारी, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापारघाटा र वित्तीय संरचनाहरूको कमजोर क्रियाशीलताको समास्या भोगिरहेको छ । मुलुकले चाहेको उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभीष्ट निकै पर धकेलिएको छ ।

गणतान्त्रिक संविधान जारीपछिको पूर्ण आवधिक योजना पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले विक्रमको अर्को शताब्दी प्रवेशसम्म मुलुकलाई समृद्ध बनाइसक्ने भनी २५ वर्षे सोच स्थापना गरियो । योजनाले आधार वर्षमा रहेको ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई १० दशमलव ३ मा पु-याउने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५ सय ९५ अमेरिकी डलर पु-याउने, गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ९ दशमलव ५ मा झार्ने, आम्दानीको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात १ दशमलव ३ बाट १ दशमलव २५ मा झार्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ५ दशमलव २ : १ बाट ४ दशमलव ९ : १ पु-याउने सांख्यिकीय लक्ष्य राखियो ।

योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुरूप योजना कार्यान्वयनको आधाआधी समय बित्दा २०७८ को अन्त्यसम्म अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील बन्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १५ सय अमेरिकी डलर पुु-याउने भनिएको थियो । अब पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको अवधि एक वर्ष बाँकी छ । तर, धेरैजसो लक्ष्यहरू प्राप्त हुनुपर्ने विन्दुबाट निकै पर छन् । आर्थिक परिसूचकहरू आशाप्रद छैनन् । सोह्रौँ आवधिक योजनाको तर्जुमामा पनि पन्ध्रौँ योजनाले राखेका लक्ष्यहरूको पुनरावृत्ति हुने निश्चित देखिएको छ । योजना निकाय परम्परागत योजना शैलीबाट माथि उठेर योजना तर्जुमा नगरे अब बन्ने योजना पनि अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि हुने छैन । यी तथ्यहरूले आर्थिक नीति सुधारको सख्त खाँचो देखाएका छन् । याने कि अर्को चरणको सुधार कार्यक्रमको माग देखाएको छ ।

सामान्य अर्थमा लिँदा मुलुकले अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि रोजगारी, लगानी र उत्पादनका लागि लिने नीति नै आर्थिक नीति हुन् । यस्ता नीतिहरूको केन्द्रविन्दुमा उत्पादन रहेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, लगानी, रोजागरी, व्यापार, मूल्यशृङ्खला विकास, बजारलगायतका गतिविधिलाई विस्तार गर्न अपनाइने नीति कार्यक्रम नै आर्थिक नीति हुन् । आर्थिक नीति आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासका गतिविधि बढाउन केन्द्रित हुन्छन् । तेह्रौँ योजनादेखि नेपालले उच्च, समावेशी, फराकिलो आधार भएको दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आएको छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको शासकीय दर्शनअनुरूप आर्थिक नीतिका संयन्त्रहरू उपयोगमा ल्याइन्छन् ।

नेपालले उदार लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको छ । संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको समान भूमिकामार्फत सबल, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । यस अर्थमा सरकारभन्दा बाहिरका आर्थिक संरचना पनि आर्थिक विकासका लागि उत्तिकै जिम्मेवार भूमिकामा रहनुपर्दछ । तर, आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व भने सरकारको नै हुने गर्दछ ।

सैद्धान्तिकरूपमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका विषेषता (क) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समान भूमिका, (ख) उदारीकृत र मिश्रित अर्थतन्त्र, (ग) सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरू परिचालनमा केन्द्रित, (घ) समृद्धिको निर्माण र समृद्धिको वितरण एकसाथ गर्न केन्द्रित, (ङ) तीन तहका सरकार आर्थिक नीति निर्माणमाको भूमिका, (च) बाह्य अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता र तुलनात्मक लाभ लिनेतर्फ उन्मुख र (छ) उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिमा दिने रहेका छन् । तर, आर्थिक उपलब्धिका सूचकहरूले यी विशेषतालाई स्वीकारेका छैनन् । नीतिगत घोषणा होइन कि व्यावहारिक उपलब्धिमा नै आर्थिक नीतिको सफलता देखिन्छ । फेरि नीतिहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा अनुवाद पनि हुुँदैन, त्यसका लागि कार्यान्वयनको खाका, कार्यान्वयनकर्तामा तत्परता र अन्य नीतिको समर्थन पनि चाहिन्छ ।

आर्थिक नीति सुधारका चार स्तम्भ छन्– वित्त नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार उदारीकरण र संरचनात्मक सुधार । यी चारै स्तम्भ दरिला भए मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ वा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन प्राप्त गर्ने आर्थिक नीतिको उद्देश्य पूरा हुन्छ । यी चार स्तम्भले आर्थिक गतिविधिका अन्य उपक्षेत्रहरूलाई अपेक्षितरूपमा चलायमान बनाउँछन् । नेपालमा यी चार स्तम्भ कमजोर भएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धि पछि परेको हो ।

आर्थिक नीतिको पहिलो स्तम्भ वित्त नीतिको सुधारको कुरा गरौँ । अहिले सरकारी कोष घाटामा छ, सञ्चित कोष पनि घाटामा छ । सरकारी खर्चका लागि परिचालन गरिएका आन्तरिक साधनले चालू तथा प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमता गुमाउँदै छ । सरकारी घाटापूर्तिका लागि लिइएको ऋणको आयतन पनि विस्तार भई २१७३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल ऋणभार ४२ प्रतिशत भए पनि आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनु, बाह्य ऋणको प्रशोचन क्षमता कमजोर रहनु र ऋणको व्यवस्थापन लागत बढ्दै जानुले गम्भीरतातर्फ सङ्केत गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षबाट बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको आयतन बढेको छ । आन्तरिक ऋण १०९९ अर्ब र बाह्य ऋण १०७३ पुगेको छ । आन्तरिक बढाउँदै जाँदा उपभोग र पुँजी निर्माणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । बाह्य ऋण र अनुदानका नयाँ क्षेत्र पहिचान र परिचालन भएका छैनन् । ऋण तथा अनुदानको उपयोग क्षमता सङ्कुचित छ । तहगत सरकारहरूमा विनियोजन सामथ्र्य विकास भएको छैन । खर्च व्यवस्थापन गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रमा साधन परिचालन भएको छैन । सामाजिक सुरक्षालगायतका वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च विस्तार भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष स्रोत योजना नै गरिएको छैन भने खर्च व्यवस्थापनमा शास्त्रीय ढर्रा छ ।

दोस्रो स्तम्भ मौद्रिक नीति हो । अल्पकाल÷मध्यकालमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख काम हो । केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको वित्त नीति वा बजेटलाई मौद्रिक पाटोबाट सहयोग गर्नुपर्दछ । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीले मूल्य स्थिरताका लागि मुुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य वा इन्फ्लेसन टार्जेटिङ गरेका हुन्छन् । मूल्यलाई उपभोक्ता मूूल्यसूचीअनुरूप बनाउन १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति दर कायम गर्नुपर्दछ । अमेरिका तथा युरोपका मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको सीमा निर्धारणलाई प्रभावकारीरूपमा लिएका छन् । साथै बजार सूचनाका आधारमा अन्य विधि र उपकरण, खुला बजार कारोबार, गैरपरम्परागत विधिहरू अपनाउने सामथ्र्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहनु पर्दछ ।

आर्थिक नीतिको तेस्रो स्तम्भ व्यापार उदारीकरण हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर विश्व अर्थतन्त्रसँग आफूलाई आबद्ध गरेको छ । तर, यसले अन्तरनिर्भरताको होइन, परनिर्भरता बढाएको छ । कठोर र बन्द नीति वातावरणबाट उदारीकरणमा जाँदाका संक्रमणका लागतले तत्कालमा बाह्य निर्भरता बढाए पनि उदारीकरणको झण्डै तीन दशकसम्म अर्थतन्त्रले फाइदा लिन नसक्नु नीति असफलता हो । विकसित पुँजी र प्रविधिबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सकेको छैन । बाह्य व्यापारमा फराकिलो असन्तुलन छ । आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको मात्र होइन, उत्पादन पनि बढेको छैन । आन्तरिक क्षमतालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा पु-याएर बजारको फाइदा लिनसक्ने वातावरण निर्माण निकै जरुरी भइसकेको छ । तदर्थ नीति व्यवहारले सबल होइन आसेपासे अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । यस स्तम्भमा ध्यान नपुुगेको अर्को पाटो स्थानीय उत्पादन संरचना निर्माण गरी ठूला आर्थिक उद्यमको जगको रूपमा व्यवहार गर्न नसक्नु पनि हो । संघीयताको सबलीकरणका लागि पनि स्थानीय सम्भावना र सीप उपयोग गर्ने घरपरिवार तहदेखिका व्यवसायको संरचना विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउनु हो ।

चौथो स्तम्भ, संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम त्यसै पनि जटिल हो, नेपालका सन्दर्भमा झन् असजिलो यस अर्थमा छ कि नेपालको आर्थिक नीतिशिल्पी निकायले यस जटिलतामा त्यति हातै हालेका छैनन् । नीति अनुवादलाई संरचनात्मक सुधारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई विभिन्न पक्षले प्रभाव पार्दछ । तर, आन्तरिक नीति परिवर्तन तथा बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तनमा आर्थिक संरचनाहरूको व्यवहार अनुकूलित/समायोजित हुँदै जाने सामथ्र्यले मात्र आर्थिक नीतिले लाभ लिन सक्छ । यसका लागि गतिलो सूचना प्रणाली र तत्काल प्रतिक्रिया दिनसक्ने सामर्थ्य चाहिन्छ, जसले आर्थिक भूमिका निर्वाहकर्तालाई सचेतीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न सकोस् ।

नेपालको आर्थिक वातावरण निरन्तर चलायमान छ । अहिले बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । तर, गरिबी, विपन्नता, वञ्चिती, न्यून उत्पादन, असमान वितरणका कारण आन्तरिकरूपमा समस्याहरू बढ्दा छन् । उपलब्ध स्रोतको उत्पादनशील अभ्यास भएको छैन । बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्धता होइन, निर्भरता बढेको छ । आयातको आकाशिँदो चाप अर्थतन्त्रमाथि छ । बाह्य वित्तीय तनावको समन तथा प्रशोचन गर्न नसक्दा जीवनप्रणालीमाथि समस्या आएका छन् । यसर्थ सबल आर्थिक नीतिका लागि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नीतिशिल्पीहरू व्यावसायिकरूपमा संवेदनशील हुनुपर्दछ । यी तिनै निकाय कार्यात्मक सम्बन्धमा रहनुपर्छ । सबल आर्थिक नीतिले मूल्य स्थिरता, सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्यको दिगोपना, बजारको तुलनात्मक फाइदा र संस्थागत संरचना सुधारको स्वचालित आधार दह्रिलो बनाउँछ । त्यसो भए मात्र अहिले देखिएको बेरोजगारी, वित्तीय असन्तुलन, शोधनान्तर असन्तुलन र गैरउत्पादनशील वित्तीय प्रवाहको उत्तर पाइन्छ ।