प्रदेश सरकारको वर्तमान स्थिति र सुधारका उपायहरू

काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात तेह्रौँ शताब्दीमा स्विट्जरल्याण्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य (संघहरू आफूआफूमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन्) र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा साझा धारणा राख्दै केन्द्रीय राज्यमा संगठत हुन्छन् । संघीय प्रणालीमा संघहरूको राज्य निर्माणमा निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । साथै, एकात्मक राज्यबाट संघात्मक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुँदा निश्चित विषयवस्तुमा सम्झौता भए पनि संघलाई अधिकांश मुद्दामा स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । संघीय राज्य प्रणली के हो र यसले कस्ता अधिकारको बाँडफाँट गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा डायसीको धारणा महत्वपूर्ण देखिन्छ । फेडरलिज्म भन्ने शब्द लेटिन भाषाको फेडस शब्दबाट लिइएको हो । यसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ । संघात्मक सरकार त्यस्तो सरकार हो, जहाँ संविधानद्वारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारमा विभाजित गरिन्छ । सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि राज्यहरू संघीय सरकारको रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसरी आबद्ध भए पनि सहभागितामा केन्द्रीय सरकार गठन गरी उसलाई निश्चित आधार प्रदान गर्नुका साथै आफ्नो स्वायत्त शासनको अधिकार सुरक्षित राखी स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् व्यवहार निर्धारण गरेका हुन्छन् । डायसीको भनाइ छ : ‘संघात्मक राज्य एक यस्तो राजनीतिक’ उपायको अतिरिक्त अरू केही होइन जसको उद्देश्य राष्ट्रिय एकता र राज्य अधिकारहरूमा सम्बन्ध कायम गर्नु हो । फेडेरालिज्म शब्द ल्याटिन शब्द zAb f0edus बाट आएको हो, जसको खास अर्थ union, pact, treaty or contract रहेको छ । संघीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बीचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँट र समायोजन गर्ने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरूको बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट र समायोजन हो । यो सरकारका विभिन्न तहहरूको बीचमा गरिने पावर सेयरिङ एरेन्जमेन्ट पनि हो । यो शासन सञ्चालन गर्ने एक आधार तथा औजार हो । इन्स्ट्रुमेन्टल भ्यालु आफैँमा साध्य नभएर एक साधन होे । एकात्मक प्रणाली र संघीय प्रणाली दुवैका आ–आफ्ना फाइदा रहने गर्दछ ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राख्नेछ (प्रस्तावना), संविधानअनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक राज्य हो । (धारा ४), संविधानमा संघीयताका विभिन्न प्रावधान छन् ।

संघीयताको महत्वअन्तर्गत विविधतामा एकता कायम गर्न, पहिचानको संरक्षण गरी राज्यमा सबै वर्गको स्वामित्व बोध गर्न, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, स्थानीयताको संरक्षण गर्न, स्थानीय अवसरको उपयोग गर्न, राजनीतिक सहभागिता र विकास गर्न ।

नेपालको संविधानमा रहेका संघीयताको केही प्रावधानअन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ (धारा–५६–१) । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् (धारा ५६–२) । संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरू कायम गर्न सकिनेछ (धारा ५६–५) । संघियताका विभिन्न आयामहरूमा द्वेध संघीयता, सहकारी संघीयता, बजार संरक्षणको संघीयता रहेका छन् ।

नेपालमा २०७२ साल असोजमा जारी भएको नेपालको संंविधानले नेपाललाई विधिवत्रूपमा संघीयतामा लगेको छ । त्यसमा पनि २०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् नेपाल तीन तहको सरकार गठनसँगै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । अहिले संघीय सरकार सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार भएको संघीय प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यससँगै नेपालको वित्त नीति तीन तहको सरकारमा बाँडिएको छ । तीन तहमा बाँडिएको सरकारको कामसँगै स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा पनि तीनै तहलाई विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दछ । प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्छन् । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसँगै वित्त व्यवस्थापन पनि हुने गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेको छ । अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सूची र अनुसूची ९ ले तीनै तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । संविधानमा भएका यी अनुसूचीहरूले तीनै तहको काम गर्ने कार्यक्षेत्र र स्रोत परिचालन गर्ने स्रोतका बारेमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको अधिकार राजस्व बाँडफाँट अनुदान ऋण बजेट व्यवस्थापन सार्वजनिक खर्च र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सरकारले यी सबै स्थानीय तहलाई संविधानतः सरकारले मान्यता दिएको छ । अहिले सबै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतको अधिकार दिएर सिंहदरबारकै हैसियत दिइएको छ । जनताले अपेक्षा गरेको समग्र विकासलाई अब भने स्थानीय तहले दूरदराजसम्म पु-याउने बाटो खोलेको छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बनबाट अपेक्षा गरिएका प्रमुख कुराहरूमा o सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धन हुने । जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिने र मुलुकमा लामो समयदेखिको द्वन्द्वको दीर्घकालीनरूपमै व्यवस्थापन हुने । o संविधानमा नै स्थानीय तहको सरकारको अधिकार उल्लेख गरेकाले स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिने जनतामा गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति हुने । o आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन नसकिने र विकासको लागि प्रतिस्पर्धा हुने । o बेल्जियमले विविधताको व्यवस्थापन गरी सफलतापूर्वक संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरेजस्तै नेपालमा पनि विविधताको व्यवस्थापन गर्न हुने । o केन्द्रको कार्य बोझ कम भई केन्द्र राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुने । o विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याई वास्तवमा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर होइन कि बलियो बनाउन सघाउ पुग्ने । o स्थानीय आवश्यकता, हित र प्राथमिकताको उचित सम्बोधन हुने । o स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन भई मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ द्रूत गतिमा अघि बढेको हुने ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँमध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव नौ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम चार दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष प्रायः आर्थिक गतिविधिहरू कोभिड–१९ पूर्वकै अवस्थामा सञ्चालन भएकाले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा बढ्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर पाँच दशमलव ८४ प्रतिशत हुँदा प्रदेशगतरूपमा आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको छ दशमलव ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ३४ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ११ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेशगत मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ७६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४९ दशमलव एक प्रतिशत प्रदेश नं. १ मा रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश नं. १ को योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन) सबैभन्दा बढी २४३० अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा न्यून ८६८ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत १३७२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेकोमा अन्य सबै प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशगत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशले गरेको खर्चको अनुपात सबैभन्दा बढी १२ दशमलव ५६ प्रतिशत र बागमती प्रदेशले गरेको खर्चको अनुपात सबैभन्दा न्यून दुई दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा न्यून रहेको र उक्त प्रदेशले गरेको खर्च तुलनात्मकरूपमा उच्च रहेकाले कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खर्चको अनुपात सबैभन्दा उच्च रहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल खर्च २१ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ८८ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो खर्च एक खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल खर्चमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः ३९. दशमलव नौ प्रतिशत, ५९ दशमलव तीन प्रतिशत र शून्य दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना (२०७६–२०८१) मा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित समावेशी संघीय शासन प्रणालीको सोच राखिएको छ भने संघीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु, सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन हुने अवस्था सिर्जना गर्नु, स्थानीय तहबाट राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको देखिँदैन । संविधानको अनुसुचीमा उल्लेखित कार्य सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले दुविधा र असहजता ल्याएको छ । यसको साथसाथै अन्तर तह द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आई समस्या देखिन सक्ने गरी समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको पाइन्छ । रूपान्तरणीय सामाजिक परिचालनको मर्मअनुसार योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभ्यासमा लक्षित वर्गको संलग्नता न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्गको संलग्नता न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्ग र राजनीतिक दलका नेताहरूकै हालीमुहाली र वर्चस्व रहिरहेको देखिन आउँछ । स्थानीयस्तरको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अतिराजनीतिकरण हुनु र योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति फितलो रहेको छ । स्थानीयस्तरमा निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूमा मानवीय तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा भन्दा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जनचासो तथा योजना र कार्यक्रमहरूको माग बढिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधारको विकासलाई मात्र विकास भन्ने प्रवृत्तिको भावना रहेको देखिन्छ । तर विकास भन्नेवित्तिकै आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक र नैतिकताको विकास हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । स्थानीय निकायहरूको अवैज्ञानिक सांगठनिक ढाँचा ठूलो संख्या, परम्परावादी प्रशासनिक कार्यशैली तथा कमजोर मूल्याङ्कन प्रणालीले गर्दा पनि समस्या र चुनौती रहेको छ ।

संघीयतामा मुलुक रूपान्तरण भएपछि प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षमा रूपान्तरण हुनुपर्ने हो । राजनीतिक संस्कारले त रूपान्तरणको नेतृत्व नै गर्न सक्नुपर्ने हो । तापनि परम्परागत कार्यशैलीको वितरण र अनुकरण भएको प्रतीत हुन्छ । प्रशासन सुधारको एकीकृत ढाँचा बन्न सकेको देखिँदैन । विषयगत क्षेत्रगत एकलकाटे प्रकृतिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । सरकारका तह धेरै र स्रोत उपयोग स्थान धेरै हुँदा संघीयता खर्चिलो हुन जान्छ । यदि मितव्ययिता र दक्षता आत्मसात गरिएन भने वित्तीय संघीयताले नतिजा दिन कठिनाइ पर्न आउँछ । समन्वयको अभाव, प्रशासनमा नेतृत्वको कमी, प्रशासनबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको अधिकार प्रत्यायोजनमा आवश्यकताअनुसार एकरूपता नभएको आदिजस्ता प्रदेश सरकारमा समस्या देखापरेका छन् । यसको साथसाथै स्थानीय तहको कोषबाट कानुनविपरीत जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गर्ने, गराउने र पछि कमिसन लिने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । यस्तै, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहहरूले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरू गर्ने गरेको पाइएको छ । विकासका एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटा बिल भर्पाई एवम् विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठन संघीय संसद्का सदस्यहरूबाट र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रदेश सभाका सदस्यहरूमध्येबाट हुन्छ । संघीय सरकार संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदीय प्रणालीमा यो स्थापित मान्यता हो । राष्ट्रपतिबाट संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसद्को अधिवेशन समयसमयमा आह्वान गरिन्छ । तर एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने गरी सन्तुलन कायम गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिनुपर्छ र संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तरप्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको छ । दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको बाँडफाँटका सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाई एमटीईएफ र बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने गरिएमा राम्रो हुन आउँछ । यसको साथसाथै नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोषमार्फत जानुपर्ने रकम मासिकरूपमा हिसाब गरी उपलब्ध गर्ने गराउनुपर्छ । वित्त संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास र स्पष्ट कार्यविधिको खाँचो छ । दोहोरो खर्च र जनतालाई दोहोरो करको भार नपार्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नु आवश्यक रहेको छ । अन्यथा जनताले तिरेको राजस्व दुरूपयोग हुने सम्भावना हुन आउँछ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चीन, भारत र बंगलादेशले यातायात क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिबाट फाइदा लिन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न ग्रामीण एवं स्थानीय यातायात पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु अतिआवश्यक छ ।

संघीयतामा प्रवेश गरेको मुलुक नेपालले योजना आयोजना र बजेटसँगै पूर्ण र पारदर्शी खर्च व्यवस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । ऋण लिनुअघि स्थानीय तहमा के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने विकासका लागि गरिने लगानीमा त्यो कति उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । प्राप्त ऋणले कति काम गर्न सक्छ थोरै पुँजीले धेरै काम गर्न सक्छ/सक्दैन लगानीको वातावरण र व्यवस्थापन हुन सक्छ÷सक्दैनजस्ता विविध आयामबाट हेरिनु आवश्यक छ । आशातित उपलब्धि प्राप्त हुने वा नहुने भन्ने प्रष्ट भएर मात्र लगानी गरिनु जरुरी छ । योजना निर्माणका प्रत्येक तह र चरणमा जनसहभागिताको सुनिश्चित गर्ने र झ्यालबाट योजना छिराउने संस्कृति तथा प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । योजना तर्जुमा अभ्यासमा अतिगरिब दलित, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक आदि वर्गलाई केन्द्रमा राख्ने या महत्व दिने गरिएमा अझ राम्रो हुनेछ ।

खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन एवम् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघका अतिरिक्त प्रदेश एवं स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च हुने देखिएको छ । खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारद्वारा लगाइएका कर एवम् शुल्कहरूले आमजनमानसमा एक किसिमको आतंक नै सिर्जना गरेको देखिन्छ । हाल ६० प्रतिशतभन्दा कम मात्र जनशक्ति पूर्ति भएको अवस्थामा नै सार्वजनिक खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ । अब छिट्टै नयाँ संरचनाअनुसार सबै जनशक्ति पूर्ति हुँदा ती सबैको लागि हुने प्रशासनिक खर्च मात्र व्यहोर्ने कार्य गर्न पनि कठिन हुने अवस्था देखिन्छ । राष्ट्रिय भावनाभन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भावनाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । हाम्रा प्रादेशिक सरकारहरूले विदेशी सरकार प्रमुख नेपाल आउँदा उनका अगाडि आफ्नो देशको सरकारलाई गाली गलौज गर्नेसम्मका विडम्बनापूर्ण कार्य हुने गरेका छन् ।