सहकारी नेपाली अर्थव्यवस्थाको एक कालो पक्ष !

काठमाडौं । नेपालमा आदिकालदेखि नै आफ्नो गर्जो टार्नका लागि सबै जाति जनजातिहरूबीच धर्म भकारी, ढुकुटी, गुठी तथा पर्मजस्ता चलनहरू विद्यमान थिए । तीमध्ये आज पर्यन्त गुठी, ढिकुटी, धर्म भकारीहरू सफलताका साथ सञ्चालनमा आई स्थापनाकालदेखि नै त्यसका सदस्यलाई ठूलो सहयोग पु¥याइरहेका छन् । २००७ सालको क्रान्तिपछि देशको विकासमा योगदान पु¥याउँछ भन्ने कुरो मनन्् गरी २०१० सालमा सहकारी विभाग गठन भई सहकारीलाई अर्थतन्त्र र विकासको एउटा अतिमहत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइयो । यससम्बन्धी नियम र कानुनहरू बन्यो त्यही कानुनमा टेकेर विषयगत सहकारीजस्तै कृषि, दूध, मल तथा बीउविजन सहकारी खोलियो । ती सहकारीले व्यापक मात्रामा आफ्ना सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यापक जनपरिचालन गरी आफ्ना कार्यमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु-याइरहेका छन् । ती पूर्णरूपमा विषयगत सहकारीहरू हालसम्म पनि सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेका छन् ।

हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीहरू छन् । ती सहकारीमा झण्डै ७२ लाख जनताहरू जोडिएका छन् र ती सहकारीले चार खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको निक्षेप सञ्चालन गर्छन् । नेपालमा सहकारी धेरै राम्रोसँग चलेको थियो तर सरकारले सहकारीलाई प्राइभेट क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र भनी विभाजन गरी अर्थतन्त्रको एक प्रमुख अंग मानेर सहकारीलाई ऋण तथा बचत गर्न पाउने अर्थात् निक्षेप संकलन र ऋण दिन पाउने राष्ट्रिय एनजीओ र आईएनजीओसँग आर्थिक सहकार्य गर्न पाउनेजस्ता अधिकारले राम्रो काम गरेजस्तो देखियो । तर कुरा त्यस्तो थिएन ।

राष्ट्र बैंकले कालो धनको बारेमा कडा नियमहरू ल्याउँदै थियो । कालो धनसम्बन्धी कानुनहरू पनि कडा बन्दै थिए । त्यही कारणले यहाँका राजनीतिक दलका महाभष्ट्र नेताहरूले आफूले भ्रष्टाचार गरेको अकूत सम्पत्ति लुकाउन नियामकको राम्रो व्यवस्था नै नगरी ऋण तथा बचत सहकारी त्यसमा आफ्नो कालोधन जम्मा गरे । किनकि सहकारीमा राखेको रकमको कुनै स्रोत देखाउन पर्दैन्थ्यो र त्यसलाई नियमन गर्ने कुनै राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाहरू हालसम्म पनि छैन । यस संस्थाहरूमा भ्रष्ट नेताहरू, काला व्यापारीहरू, घुस्याहा कर्मचारीहरूको पैसा मात्र राखिएको छैन । सर्वसाधारणले खाईनखाई जम्मा गरेको तथा निम्न आय भएका जनताले दैनिक रूपमा थोरैथोरै जम्मा गरेको ठूलो रकम पनि छ । ती ऋण तथा बचत सहकारीको संख्या नै आज १३ हजार पाँच सय ७८ छ । जुन समग्र सहकारीको संख्याको ११ प्रतिशत हुन जान्छ । आजसम्म ती ऋण तथा बचत सहकारीहरू बैंकिङ तथा कालोधन रोक्ने कानुनभन्दा बाहिर रही १७ खर्बको बजेट भएको देशमा ४ दशमलव ७८ अर्ब अधिक भई सहकारीमै नियमको धज्जी उडाई सञ्चालनमा रहेका छन् । सेयर, घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी सहकारीका सञ्चालकहरू र आफ्ना भ्रष्ट नेता, काला व्यापारी र घुस्याहा कर्मचारीजस्ता मालिकलाई सेवा गर्दै तर मारिरहेका छन् भने भुक्तानी नगरी नेपाली सर्वसाधारणलाई मारिरहेका छन् । यी ऋण तथा बचत अनि बहुउद्देश्य सहकारी खोल्ने सञ्चालकहरू भ्रष्ट दलाल नेताहरू र घुस्याहा कर्मचारीको संरक्षणमा रही सर्वसाधारणलाई बचत फिर्ता नगरी अटेर भएर बसेका छन् । किनकि उनीहरूलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त छ । यी उनै भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरूका आफन्त र सल्लाहकारहरू हुन् ।

आज विश्वमा आर्थिक मन्दी आइरहेको छ । त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा पनि सेयर तथा घरजग्गाको कारोबारमा पूर्ण मन्दी छ । त्यही मन्दीको फलस्वरूप केवल सहकारीका पदाधिकारीको निर्णयले ठूलाठूला ऋणहरू सेयर तथा घरजग्गामा निक्षेप भएको कारणले आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका छन् । सहकारीका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरू आफैंले सहकारीमा जम्मा भएको कुल रकमको करिब २० अर्बभन्दा बढीको ऋण आफैँले लिएका छन् । त्यही रकम आर्थिक मन्दीको कारणले पूरै डुब्ने अवस्था एकतिर छ भने रकम जम्मा गर्ने साना व्यापारी, मजदुर, ऋणीहरू आफूले गर्जो टार्न राखेको पैसासमेत झिक्न नसकी केही त आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् । उनीहरूको अवस्था भयावह र दारुण छ । उनीहरू सबैतिर हारगुहार लगाइरहेका छन् तर यी सहकारी पदाधिकारी र सञ्चालकहरू भागीभागी हिँडिरहेका छन् । राजनीतिक संरक्षणमा रहेका छन् । यस्तो चरण मानवीय आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि सरकार यी सहकारी सञ्चालकविरुद्ध ठोस कदम उठाउन लागिरहेको छैन । किनकि सरकारमै बस्ने भ्रष्ट नेता र घुस्याहा कर्मचारीका आफन्त र साथीभाइहरू नै यी सहकारीका पदाधिकारी तथा सञ्चालक हुन् । लगभग १७ खर्बको बजेट भएको देशमा सहकारीमा रहेको तीन खर्ब २० अर्ब भन्दा बढीको रकम जोखिममा परेपछि नेपालको अर्थतन्त्र नै टाटपल्टिने अवस्था आउने स्थिति आइसकेको छ । अब सरकारले तुरुन्त विषयगत सहकारीबाहेक अन्य पूरै बहुउद्देश्यीय ऋण तथा बचत सहकारीको खाता रोक्का गरी त्यसका पदाधिकारीहरू तथा उनका आफन्तको खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गरी फास्ट ट्रयाकमा तिनले गरेको अनियमितताका अनुगमन गरी तुरुन्त गिरफ्तार गर्दै तिनीहरू तथा तिनीहरूको आफन्तको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्नु पर्छ ।

यही सिलसिलामा ठूलो रकम बचत गर्ने व्यक्तिको रकमको स्रोत खोजी गरी स्रोत देखाउन नसक्ने बचतकर्ताको बचत सिल गरी तिनीहरूलाई पनि गिरफ्तार गरी कानुनी दायराभित्र ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । यस्तो गरेमा सहकारीले ल्याएको विकृतिको समाधान केही हदसम्म भए पनि कम हुन सक्छ । अब सरकारले विषयगत सहकारीबाहेक वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई केही समय दिएर क्षमताअनुसार लघुवित्त नभए विकास बैंक र त्यो पनि नभए बैंक भन्ने अवसर दिई वित्तीय संस्था बन्न नसक्ने सहकारीलाई खारेज गर्नुपर्छ । अनि मात्र देशको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आउँछ । अन्यथा यी सहकारीले देश नै टाट पल्टाउने अवस्थाको सिर्जना गर्छन् । सबैभन्दा प्रमुख कुरा त यी बैंकिङ नियमभन्दा माथि रहेर खर्बाैखर्ब निक्षेप लिई बैंकको निक्षेपमा आघात गरी बैंकको लगानी क्षमता घटाउने र देश विकासमा तथा उद्योगधन्दामा लगानी क्षमता प्रतिकूल पार्ने अवस्थाबाट देशले उन्मुक्त्ति पाउँछ त्यसैले सरकारले यी अर्थतन्त्रका भाइरसरूपी बहुउद्देश्यीय र ऋण तथा बचत सहकारीहरू अविलम्ब बैकिङ कम्पनी १४ नियम ल्याउने नबनेमा खारेजी गर्ने तथा यस्ता सहकारीहरू खोल्न नदिने कानुन ल्याउनुपर्छ । यसो नगरेमा यी सहकारीहरूले देशलाई असफल राष्ट्र पार्न सक्छन् । सबैमा चेतना होस् ।