मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समयपश्चात् राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । जसले अहिले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिभन्दा थोरै फरक भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । जसलाई अवस्था र स्थितिको आधारमा खुला र कसिलो दुवै बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउने देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जनामा सहयोग पु-याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

आर्थिक नीतिको प्रमुख नीति भएका कारण यो प्रष्ट र दूरगामी महत्व राख्नेखालको हुने र कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने तर्क गर्दैगर्दा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूका मौद्रिक नीति स्पष्ट हुनु जरूरी छ । मौद्रिक नीति तय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति, समष्टिगत आर्थिक स्थिति, आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थिति, सरकारी खर्च, राजस्व र आन्तरिक ऋण परिचालन, वैदेशिक व्यापार, विप्रेषण आप्रवाह र शोधानान्तर स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र स्थिति, बैंकिङ क्षेत्र, ब्याजदर स्थिति र पुँजीबजारजस्ता विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिको इतिहास धेरै लामो छैन । जुन पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०५९÷२०६० बाट नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ को दफा ९४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेजस्ता उद्देश्यमा केन्द्रित रहँदा त्यसअनुसारको कार्यान्वयन भएको छ वा छैन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको कारण तत्कालीन समयमा तहसनहस भएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नकै लागि पहिलो मौद्रिक नीतिमा चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर शोधानान्तर बचत तीन दशमलव पाँचदेखि चार अर्ब पु-याउने लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात र बैंक ब्याजदरमा कटौती गरिएको उक्त समयमा कर्जा सूचना प्रणालीको सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य गरिएको थियो । ठीकउस्तै परिस्थिति नेपालमा कोरोनाको महामारीको समयमा देखिएको थियो । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गनुपर्ने र त्यसभित्र रहेका मौद्रिक व्यवस्थापन, क्षेत्रगत कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा, नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय व्यवस्थाहरूको समीक्षाजस्ता विषयको समेत सूक्ष्म अध्ययन हुनु आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा, संरचना र लक्ष्य निर्धारण गर्दा, मौद्रिक उपकरणहरूको चयन र छनौट गर्दा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई ध्यानदिनु जरूरी छ । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्र सुधार र नियमन व्यवस्था, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन, पुनकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा, लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्था, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीताजस्ता क्षेत्रको गहन अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र देशमा मौद्रिक नीति तय गरियो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा अगाडी बढ्न सक्छ ।

मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले एउटै बाटो समात्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि सार्थक नै रहन्छ किनभने मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि अध्ययन तथा मध्यनजर गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्दा नीतिगत दरमा संशोधन गरी खुकुलो बनाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क एकातिर छ भने कोरोना महामारीपछि पुनरूत्थानको लागि खुकुलो बनाइएका नीति बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि एकाएक कडाई भएपछि यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको छ । सोही तर्कलाई उठाएका कतिपय क्षेत्रबाट मौद्रिक नीति र वित्त नीति अर्थतन्त्रका दुई मुख्य उपकरणको रूपमा रहने देखिएको अवस्था छ । आर्थिक अनुशासनको पालना सरकारको प्राथमिकतामा राख्दैगर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन तथा समाधान गर्न मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्नु जरूरी देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्याले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्दछ । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि अझै सङ्कट कायम रहेको र तरलता बढेको तथा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्था छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीति कोभिडको समयमा उपयुक्त भए पनि त्यसपछिको समयमा त्यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेपछि बजारमा मूल्यवृद्धि भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छ ।

एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ भने अर्कोतिर कर्जाको ठूलो हिस्सा निश्चित ठूला घरानाले सहुलियतपूर्णरूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदै जाँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखापर्न थालेको छ । क्षेत्रगत कर्जाको नतिजा कुल गार्हस्थ उत्पादन देखिन छाडेको छ भने कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जाअनुसार ती क्षेत्रले जीडीपीमा पु-याउने योगदान नगण्य हुँदै गएको छ । अहिले बजारमा माग नै छैन । त्यसकारण पनि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

रूस–युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्यवृद्धिजस्ता कुराहरू र आयात तथा विप्रेषणको आम्दानीको प्रवृत्तिलाई मध्यनर गर्दै विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति बनाइएको भए पनि अहिलेको परिस्थिति फरक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनाको आर्थिक सामाजिक स्थितिलाई हेर्दा । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय तीन दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १० प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा १३ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा सञ्चित मुद्रा तीन दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ भने समीक्षा अवधिमा यस बैंकबाट रिपोमार्फत ४१४ अर्ब ४७ करोड, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत ८९ अर्ब ७० करोड, स्थायी तरलता सुविधामार्फत २७२६ अर्ब ९६ करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधा १७१८ अर्ब ८ करोड गरी कुल ४९४९ अर्ब २२ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रवाह गरिएको छ भने रिभर्स रिपोमार्फत पाँच अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ७३४२ अर्ब ६५ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।

समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर चार अर्ब ७४ करोड खुद खरिद गरी ६१९ अर्ब ७६ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर दुई अर्ब १२ करोड खुद खरिद गरी २५६ अर्ब ७३ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर तीन अर्ब ८६ करोड बिक्री गरी ५०४ अर्ब ११ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर तीन अर्ब ९६ करोड बिक्री गरी ४७५ अर्ब ६८ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको थियो । यस बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०८० वैशाख मसान्तमा तीन अर्ब ५६ करोड लगानीमा रहेको छ ।

२०८० वैशाख मसान्तमा एक लाख ४६ हजार आठ सय ६६ ऋणीलाई प्रवाह भएको २०३ अर्ब २५ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ६० हजार सात सय १३ ऋणीलाई प्रवाह भएको १३८ अर्ब ८८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८३ हजार तीन सय ५८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ६१ अर्ब ३१ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार सात सय ९५ ऋणीको तीन अर्ब सात करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । मौद्रिक नीति कसिलो भएपछि ऋण पाउन सहज नभएको कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ भन्ने तर्क पनि नभएको होइन । जुन कुरा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न जोखिमहरू सिर्जना हुने गर्छन् । एकातिर बजेटका नीतिअनुरूप वा त्यसले समेट्न नसक्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने भए पनि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको उद्देश्य नै फरकफरक हुने गर्छ ।

कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हो । तर बजेटमा प्रतिबिम्बित हुने वित्तीय नीति सरकारी कर प्रशासन तथा खर्चसँग सम्बन्धित हुने गर्छ । एकातिर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र देशले कमाउने तथा खर्च गर्ने पैसाको भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता मामिलाहरू स्थिर रहे । मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंक रमाउने गर्छ तर सरकार तथा अर्थ मन्त्रालय चलायमान अर्थतन्त्र र मनग्य राजस्व तथा खर्चका लुक्ने भएका कारण यी नीतिहरूको विषयमा तादम्यता मिलेको देखिँदैन ।

कुरा स्पष्ट के छ भने मूल्यवृद्धि र महँगी दर स्थिर नभएसम्म मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन मिल्दैन । किनकि मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धिले गरिब जनतामाथि थप कर लगाउने गर्छ । चलायमान अर्थतन्त्र बनाउने बहानामा गरिबमाथि थप मार पार्ने कार्य गर्नुहुँदैन । अर्कोतिर मौद्रिक नीतिले बजेट प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले आवश्यकताको आधारमा ल्याउने कसिलो मौद्रिक नीतिलाई तत्कालिक फाइदाको आधारमा मात्र हेर्ने प्रवृति पनि गलत हो । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउने कार्य वित्तीय नीति तथा बजेटको हो भन्ने कुरा पनि सरकारमा रहनेहरूले बुझनु जरूरी छ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्रको सुधारमा दिगोपना ल्याउनु जरूरी छ । निरन्तर खस्किने विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा आउने कमीले देश सङ्कटमा जान सक्छ । मौद्रिक नीतिले लिने कसिला आयात र मंहँगीलाई घटाउन बढाइएका ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा केही कमजोरी देखिए पनि पर्यटक र अन्य आम्दानीमा पनि सुधार भएको देखिन्छ । तर यस्तो कुराले मात्रै देशमा मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने आधार भने प्रयाप्त देखिँदैन । देशमा आयात घटेको र विप्रेषण बढेको कारण केही सुधार हुने अवस्था देखिए पनि वास्तविक क्षेत्रमा सुधार भएको छैन । विप्रेषण बढ्नु सफलता होइन, किनभने निर्यात अझै पनि घटेको छ ।

अर्कोकुरा राज्यमा पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून छ । पुँजीगत खर्च पर्याप्त नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने र बजारमा माग बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसलाई अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलताको कारक मान्न सकिन्छ । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र सुधार नहुने निश्चित छ । कोरोनाको समय तथा रूस युक्रेनमा भएको युद्धले विश्व आपूर्ति शृङ्खला नै अस्तव्यस्त बनाएपछि खाद्यपदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक रासायनिक मलजस्ता सामग्रीको मूल्य ह्वातै बढेको थियो र ढुवानीसमेत आकाशिएको थियो । त्यतिबेला सबै देशहरूको मौद्रिक नीति कसिलो बन्यो, त्यो परिस्थिति अन्य देशमा सुधार भइसक्यो । तर नेपालमा अझै कायम रहेको छ । तसर्थ, नेपालमा मौद्रिक नीति खुकुलो पारेर मात्रै वित्तीय समस्या समाधान गर्न खोज्नु भनेको संकटलाई अझ जटिलतातर्फ धकेल्नु हो ।

समग्रमा, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर, ब्याजदर कोरिडोरजस्ता विषयलाई अवस्था र परिस्थितिको आधारमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा प्रभाव, तरलता व्यवस्थापनमा प्रभाव, डिजिटल बैंकिङ अभियानमा प्रभाव, ग्राहक संरक्षण व्यवस्थामा प्रभाव, व्यवसायीमा प्रभाव, सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस्ता विषयलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।