सहकारी : प्रारम्भ, समस्या र निराकरण

काठमाडौं । सहकारी भनेको सदस्यहरूबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व, समान कार्य वा सँगसँगै गरिने काम हो । साथै, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियतमाथि उठाउन सँगसँगै मिलेर गरिएको सामूहिक प्रयास नै सहकारी हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा सहकारी पनि हो । सहकारीको ठूलो सञ्जाल नेपाल राज्यभर छ । सहकारीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ ।

सहकारीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने रोबर्ट ओवेनलाई सहकारीका जन्मदाता मानिन्छ । सन् २१ डिसेम्बर १८४४मा बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नै विश्वको पहिलो आधुनिक सहकारी संंस्था हो । नेपालमा सहकारी संस्थाको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने राणाकालको गुठी, पैँचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटीजस्ता अनौपचारिक संगठन हुँदै विकसित भएको देखिन्छ । चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा २०१३ साल चैत्र २० गतेदेखि ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ स्थापना भई सञ्चालनमा आयो । जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो । नेपालमा हाल करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था, ७७ जिल्ला सहकारी संघलगायत राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रले करिब ६८ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौँको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यसैगरी वित्तीय क्षेत्रका अतिरिक्त उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीजस्तै कृषि, फलफूल, दुग्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यद्यपि उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीको योगदानको सही तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन भने सकेको छैन । थोरैथोरै बचत सड्ढलन र समूहभित्रकै सदस्यलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरी उद्यमी बन्न तथा व्यक्तिलाई आइपर्ने सानाठूला गर्जो टार्ने सही र सहज माध्यम सहकारी बनेको छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ । तसर्थ सरकारले अर्थव्यवस्थाको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत सहकारीलाई प्रमुख एक खम्बा मानी यसको महत्वलाई पुष्टि गरेको छ ।

वर्तमान समयमा नेपालमा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सहकारी संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नभई समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । सबै सहकारीका सञ्चालक एवम् सदस्यहरूबीच आपसी सहयोग, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र वर्तमान समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । साथै, जुन उद्देश्य, सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुनपर्ने सोअनुसार सञ्चालन नभई संस्थाको सञ्चालकको अनुकूल र उद्देश्य, सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन भएका कारण सहकारी क्षेत्रमा व्यापक विकृति र आज जुन अवस्थामा सहकारी व्यावहारिकरूपमा सदस्य केन्द्रित नहुँदा सहकारी टाठाबाठाको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको सहकारी क्षेत्रले लक्षित बाटो र दिशा नलिनुमा एउटा पक्षको मात्र नभई राजनीतिक, प्रशासनिक, निजी, सहकारी आफ्नै र नागरिक सबैको केही न केही भूमिका रहेको देखिन्छ । सहकारी संघ, महासंघ, विभिन्न ठूला सहकारीको नेतृत्वमा राजनीतिक दलगत भागबण्डा गर्ने प्रचलन रहेकाले पनि आज धेरै सहकारीमा समस्या आएको हो । नेतृत्वले जुनअनुसार कार्य गर्नुपर्ने हो सोअनुसार नगरी संस्थागत वा सामूहिकताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रेरित रहनु हो । हाल नेपालमा स्थापना भएका ठूलाठूला सहकारी पनि धराशायी अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा अन्य साना तथा इमान्दारीका साथ सहकारीको मूल्य, मान्यता र सहकारीको सिद्धान्तअनुरूप चलेका सहकारी संस्थालाई परेको छ । यसो भन्नुको अर्थ सहकारी सञ्चालक तथा सदस्यलाई मात्र दोषारोपण गर्न खोजेकोचाहिँ पक्कै होइन । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी पनि एक कारक हो । जसरी सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत अन्य सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सोही संस्थाका सदस्यहरू र अन्य सहकारीलाई समेत परेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धअन्तर्गत तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । वर्तमान संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिअनुरूप अंगीकार गरेको सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ र नियमनका लागि सहकारी विभागको संरचना रहेको छ । तर यसले सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरी लिने, उजुरी सुन्ने, न्याय निरुपण गर्ने कुरामा सहज र सरल गरेको देखिँदैन । तसर्थ, सहकारी नियमन गर्ने, न्याय निरोपण गर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी संविधानतः दिइएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारले समेत छुट्टाछुट्टै सहकारी ऐन र नियमावली तथा आवश्यकताअनुसार कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार गरी लागू गरिएका छन् । तर संघ, प्रदेश, स्थानीय तीनै तहले हेर्न सक्ने व्यवस्था हुँदा अन्यौल सिर्जना देखिएको छ । सो अन्यौल प्रष्ट पानुपर्ने देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने सहकारीलाई दिगो विकास बनाउनु नै हो तर सरकारले न त कर्जा सूचना केन्द्र न त कर्जा असुली न्यायाधीकरणको नै स्थापना गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा महानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच हजार जनसङ्ख्या भएमा एक सहकारी संस्था नबढ्ने गरी त्यस्तै नगरपालिकामा दुई हजार, गाउँपालिकामा पॉंच हजार जनामा एउटा संस्था नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्था दर्ता गरिने व्यवस्था रहेकाले धेरै हदसम्म सहकारी संस्थाको स्थापना गर्नमा कमी आएको छ र यसले पनि सहकारी संस्थामा देखिएको विकृतिमा कमी आएको देखिन्छ । साथै, हालै संसद्बाट पारित यस आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम गत हप्तामात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएका कारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । तर, सहकारी ऐन, २०७४ मा भइरहेको कतिपय व्यवस्था प्रभावकारी भएन । साथै, संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम, कारबाही पनि प्रभावकारी भएन । यो पनि केवल राजनीतिक भागबण्डा र केही संस्था वा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनेको छ ।

हाम्रो मुलुकको नियति विधायिकाले कानुन बनाउँदा अथवा सरकारको तर्फबाट कानुनको आवश्यकता, आवश्यकता परेको कानुनको मस्यौदा प्रक्रिया पु¥याएर संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्दा र संसद्बाट पारित भएर कानुन जारी हँुदा बढो सकारात्मक र उपयुक्त आवश्यक आमनागरिक सबैले महसुस गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो कानुनको प्रयोग र व्याख्या अथवा कानुनको अर्थ जोजसका हातबाट त्यस्तो ऐन कानुनको प्रयोग हुने हो, उसले स्वयम् आफ्नो अनुकूल, स्वार्थबमोजिम आफूलाई के–कस्तो किसिमले चाहिने हो त्यही किसिमले अर्थ लगाउनु, व्याख्या गर्नु, प्रयोग गर्नुृ हाम्रो मुलुकको नियति नै बनेको छ । जुन अस्वाभाविक र गैरकानुनी काम हो ।

अतः केही खराब नियतले सञ्चालनमा ल्याएको सहकारी संस्थाले गर्दा अन्य असल नियत र सहकारीको उद्देश्य, भावना र सिद्धान्तअनुरूप चलेको संस्थालाई पनि यसले असर गरिरहेको छ । तसर्थ, कतिपय सहकारीसम्बन्धी नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको विकृतिलाई रोक्न, सहकारी क्षेत्रमा आइरहेको समस्या समाधान गर्न राज्यले ठोस नीति, नियम, ऐन कानुनमा संशोधन गरेर, प्रभावकारी नियामक निकायको व्यवस्था गरेर सहकारी क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ ।