अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीति

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ । विश्वव्यापी धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले दाबी गर्दै आएको छ । यसको साथसाथै मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएको सम्बन्धित क्षेत्रले दाबी गरेको छ । फलतः मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको राहत र कार्यक्रमका कारण विभिन्न समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ निजी क्षेत्रलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक वातावरण सुधारिने र लगानी बढाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकले यसमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म आश्वस्त तुल्याएको छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य १२ दशमलव छ प्रतिशतबाट ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमा संकुचित गरिएको छ । यसमा ऋण लक्ष्यको भिन्नता शून्य दशमलव ९० प्रतिशत भए पनि यसले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा भने ठूलो अर्थ राख्छ । यसरी आएको मौद्रिक नीतिले लक्षित वर्गसम्म यो व्यवस्थाको लाभ पु¥याउन बैंकले पनि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको गिरावटका बीच सरकारले आयातमा कडाइ ग¥यो । जसका कारण भन्सार राजस्व संकलनको लक्ष्य कुनै पनि नाकाले पूरा गरेनन् । जसको कारणले गर्दा नै कुल राजस्वमै धक्का लाग्यो र दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै कुल गार्हस्थ उत्पादन र करको अनुपात धेरै भएको देशको त्यो अनुपात कमजोर बन्यो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाएसम्म कर संकलन वृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा करमा करकर गरेरमात्रै संकलन धेरै हुने होइन । त्यसका लागि त उद्योगधन्दा, कलकारखानाको उत्पादन बिक्री हुनुपर्छ । जसमा व्यवसायहरूको व्यापार तथा उद्योगधन्दा चल्नुपर्छ । त्यसले गर्दा नागरिकको आम्दानी पनि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र सरकारको समग्र अर्थतन्त्रकै शल्यक्रियामा लाग्न जरुरी छ ।

नेपालमा मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि लिइने नीति हो । जसलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश विषय समेटेको भन्दै उत्साहित भएका हुन् । जुनबेला कोरोना काल थियो । त्यसबेला पनि गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती थपिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले आशा पलाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । बैंकको करिब आधा कर्जा कृषि, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योग, विपन्न वर्गमा, कोभिड प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायले किस्ता तिर्ने म्याद एक वर्षसम्म थप गरिएको छ । यसरी महामारीका बीच उद्यम र व्यवसाय बचाऊ, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको थियो । जुन हाल आएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखेको छ । जब विगतमा कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण निकै तल ओर्लेको सेयर बजार दिगोरूपमा उकालो लाग्न सकेको छैन, घरजग्गा कारोबार सुस्त छ, नयाँ लगानीको माग छैन । जसमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्दै राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण यी क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको हो । कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी नीति लिने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकको हो । तर कर्जा प्रवाह नै हुन नसक्ने अवस्था भने आउन दिनुहुँदैन । त्यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका प्रभावकारी व्यवस्था छिटो र प्रभावकारी रूपमा लागू गरी ब्याजदर घटाउन, कर्जाको माग बढाउन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । यसका साथसाथै देशको विद्यमान वस्तु तथा सेवा दैनिक सञ्चालनको लागि कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । यसमा पनि खासगरीकन लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी ल्याइएको यो मौद्रिक नीतिले अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ । जसले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने राष्ट्र बैंकको घोषणा राम्रै जस्तो पनि देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ । जस्तो कि मौद्रिक नीतिमार्फत ५० लाख रूपैयाँसम्मको सेयर धितोमा जाने कर्जाको थ्रेसहोल्ड हटाइने भएको छ । त्यसरी नै सरकारी निकायमा दर्ता भएका रियल स्टेट, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा यसअघि जोखिमभार १५० प्रतिशत भएकोमा अहिले सय प्रतिशत मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी देशको बजेटको आकारभन्दा ठूलो सार्वजनिक ऋण भइसकेको अवस्था रहेको छ । यहि असार मसान्तसम्म राष्ट्रले लक्ष्यको ६६ दशमलव ८२ प्रतिशतमात्रै कर संकलन गर्न सक्नु चिन्ताको विषय हो । जुन ८ खर्ब ६६ अर्बको त्यो कर अघिल्लो वर्षभन्दा १२ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले कमी रहेको थियो । यसरी सरकारले बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र उकास्छ सक्छ । त्यसरी नै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आर्थिक गतिवधि चलायमान भएन । यसकोे मुख्य कारण बैंकमा लगानीयोग्य पैसा नहुनु हो, न कि ब्याजदर बढी भएर । जुन विगत वर्षलाई अवलोकन गर्ने हो भने पुस ०७८ देखि पुस ०७९ सम्म बैंकमा लगानीयोग्य पैसा नै भएन । त्यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसअनुसार बैंकहरूसँग अझै सात प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब हाराहारी लगानी गर्ने रकम छ । यसको कारण व्यवसायीको माग नै ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्ने छ । अहिले आएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तै, घरजग्गा कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँसम्म पु-याइएको छ । त्यसरी नै विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालीले पाउँदै आएको विदेशी मुद्रा सटही सीमा १५ सयबाट बढाएर २५ सय डलर पु-याइएको छ । यसबाट अहिलेका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले समस्या छैन भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण लिँदा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङलगायत सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको छ । यसले पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बैंकको ब्याजदर घटेपछि कर्जाको माग बढ्न सक्छ । यसो हुँदा व्यवसायीलाई लागत स्वतः कम पर्छ । जुन सीडी रेसियो कम हुँदा बैंकले राष्ट्र बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा ल्याएर सस्तो ब्याजदरमै कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन पक्कै पनि सहयोग गर्छ । अब साँच्चै नै व्यवसायी कर्जा लिन आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ । सम्भवतः यही अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले भाषागतरूपमा लचिलो मौद्रिक नीति भन्ने तर व्यवहारतः गत वर्षभन्दा कसिलो नीति सार्वजनिक गरेको छ । त्यसकारण अहिलेको मन्दीमा परेको अर्थतन्त्र, आत्मविश्वास गुमाएको निजी क्षेत्रलाई उकास्ने र ऋण प्रवाह गर्ने आम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको भने छैन । यसमा कुनै न कुनै विधिद्वारा राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । अतः देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा मुुलुकमा ९० प्रतिशतको हाराकारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । यो मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगहरूले आ–आफ्ना उत्पादन घटाउनु परेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौं व्यावसायी तथा पेशाकर्मीको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । त्यसरी नै नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरूले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौती गर्नुपरेको देखाएको छ । यसले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । जुन केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको चालू वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने अवस्था छ । समग्र अर्थतन्त्रकै न्यून वृद्धिले पनि निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैन । यसरी नै राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनःसंरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्टेट लोन रिसोलुसन फ्रेमवर्क जारी गर्ने भएको छ । जसरी ठूला ऋणीहरूको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गरिने कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।