नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न

काठमाडौं । हुन त नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि व्यवहारमा खासै त्यस्तो केही नगरे पनि नेपालको संविधान–२०७२ को भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म नेपाली नागरिकले मौलिक र आधारभूतरूपमा पाउने अनेकौँ हकको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३३ वटा धारामा नागरिकका अनेकखाले हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, तीमध्ये केही यस्ता छन् । १. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक २. स्वतन्त्रताको हक ३. समानताको हक ४. सञ्चारको हक ५. न्यायसम्बन्धी हक ६. अपराध पीडितको हक ७. यातनाविरुद्धको हक ८. निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक ९. छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक १०. सम्पत्तिको हक ११. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक १२. सूचनाको हक १३. गोपनीयताको हक १४. शोषणविरुद्धको हक १५. स्वच्छ वातावरणको हक १६. शिक्षासम्बन्धी हक १७. भाषा तथा संस्कृतिको हक १८. रोजगारीको हक १९. श्रमको हक २०. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक २१. खाद्यसम्बन्धी हक २२. आवासको हक २३. महिलाको हक २४. बालबालिकाको हक २५. दलितको हक २६. जेष्ठ नागरिकको हक २७. सामाजिक न्यायको हक २९. सामाजिक सुरक्षाको हक ३०. उपभोक्तको हक ३१. देश निकालाविरुद्धको हक ३२. संवैधानिक उपचारको हक व्यवस्था गरिएको छ । अझ माथिका ती हकहरूमा पनि उपधारा र दफा (क), (ख), (ग), (घ),.., थपेर अनेकखालका थप व्यवस्थाहरू गरिएको छ । तर व्यवहारमा के छ ? मैले भनी रहन परेन ।

संविधानमै व्यवस्था गरिएका विभिन्नखाले मौलिक हकमा पनि हामीले गहन ढंगले हेर्ने हो भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई हेर्ने हो भने लगभग तीन करोड नेपाली जनतामध्ये कति जनाले मौलिक हकलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरे होलान् ? श्रमको हककै कुरो गर्दा पनि स्वदेशमा श्रम गर्न नपाएर बर्सेनि लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा श्रम गर्न र रगत–पसिना बगाउन गएका छन् । यसरी सर्सर्ती हेर्दा नेपाली जनताले लिखितरूपमा राज्यका तर्फबाट नेपालको मूल कानुनमै अर्थात् संविधानमै सबै कुरोहरू प्राप्त गरेका छन् । त्यसो भए पनि मानिसहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा नभइनहुने कतिपय आधारभूत कुरोहरू अझै पनि प्राप्त गरेका छैनन् ।

तैपनि नेपाली जनताले राज्यबाट केही प्राप्त गरेकै छैनन् त ? निश्चय नै त्यस्तो होइन । अहिले राज्यले ६० वर्षपछि एकल (विधवा) ले पाउने मासिक भत्ता, ६५ वर्षपछि दलितले पाउने वृद्धभत्ता, ७० वर्षपछि पाउने मासिक वृद्ध (सबै जातजाति र वर्गका) भत्ता, अनि राजी, हायु, राउटे, कुसुन्डा, वनकरिया आदि लोपोन्मुख जातिले पाउने मासिक भत्ता, त्यस्तै गरेर भिन्न क्षमता भएका जस्तै आँखा नदेख्ने, शारीरिक रूपमा अशक्त, बौद्धिक अपाङ्गता भएका आदिलाई दिइआएको मासिक भत्ता र केही असाध्य रोगीलाई दिने औषधी उपचार खर्चलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । तर अझै पनि राज्यले नेपालका पूर्ण बेरोजगार र तिनका परिवार, अर्ध बेरोजगार र तिनका परिवार अनि शिक्षित बेरोजगार र तिनका परिवारलाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टीको जिम्मा लिने र बेरोजगार हुनेलाई बेरोजार भत्ता दिने अथवा त्यस्ता बेरोजगारलाई निर्ब्याजी ऋण दिने, सापट दिने अथवा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने योजना ल्याउन सकेको छैन ।

बरु नेपालका असली कम्युनिस्ट हामी मात्रै हौँ, नेपालको बामपन्थी हामी मात्रै हौं, अझ भएन तीन कदम अगाडि बढेर नेपालको असली राष्ट्रवादी पनि हामी हौँ, हामीबाहेक अरू नेपालमा कोही राष्ट्रवादी छैनन् भनेझैं गर्ने एवम् आफूलाई मात्रै एकोहोरो नेपालको असली राष्ट्रवादी देखाउने नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको ‘दलाल, नाफाखोर, पुँजीवादी, साम्राज्यवादी भनिने देशका सरकारले आफ्नो देशका जनतालाई कम्तीमा पनि हाइस्कूल तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिलाएका छन् । कतिपय देशले त कलेज–विश्वविद्यालय तहसम्म पनि निःशुल्क शिक्षा दिएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा त अझ देशका जुनसुकै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्झेर निःशुल्क वा सशुल्क भए पनि कम शुल्कमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यले नै स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराएको छ ।

तर नेपाल सरकारले हाल दिइरहेको नौ प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सूची उल्लेख गरिएको छ । राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सो सूची मासिकरूपमा उपलब्ध गराएको सूची हो । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले विसं २०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतका दरले सबै समूहका लागि भत्ता वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार जेष्ठ नागरिक चार हजार, अपाङ्गता भएको व्यक्ति (क वर्ग) ३९ सय, लोपोन्मुख जाति ३९ सय, जेष्ठ नागरिक दलित २६ सय ६०, जेष्ठ नागरिक (एकल महिला) २६ सय ६०, जेष्ठ नागरिक (तोकिएको क्षेत्र) २६६०, विधवा (आर्थिक सहायता) २६ सय ६०, अपाङ्गता भएको व्यक्ति (ख वर्ग) २१ सय २८ र बाल पोषण भत्ता पाँच सय ३२ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसअघि नेपाल सरकारले नौ प्रकारका मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता तल उल्लेख भएअनुसार उपलब्ध गराएको थियो । जसअनुसार जेष्ठ नागरिक तीन हजार, अपाङ्गता भएको व्यक्ति (क वर्ग) तीन हजार, लोपोन्मुख जाति तीन हजार, जेष्ठ नागरिक दलित दुई हजार, जेष्ठ नागरिक (एकल महिला) दुई हजार, जेष्ठ नागरिक (तोकिएको क्षेत्र) दुई हजार, विधवा (आर्थिक सहायता) दुई हजार, अपाङ्गता भएको व्यक्ति (ख वर्ग) १६ सय, बाल पोषण भत्ता चार हजार रुपैयाँ थियो ।