ललिता निवास जग्गा प्रकरणको : चर्चा र यथार्थ

काठमाडौं । बालुवाटार ललिता निवास १४३ रोपनी जग्गा प्रकरण नयाँ होइन र यसको अनुुसन्धान हालै मात्र भएको पनि होइन । जुन बेला राज्य यस इस्यु अर्थात् यो विषयमा प्रवेश ग¥यो, त्यसैबेला यसलाई निरन्तरता दिनु वा टुङ्ग्याइनु पथ्र्याे । यस विषयलाई अनुसन्धान गरी समयमा नै नटुङ्ग्याइनुले कानुनमा भएको हदम्यादको व्यवस्थामाथि नै औचित्यको प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । तर यसो नभएर निहित स्वार्थ, नीतिगत स्वार्थ, कुनै खास व्यक्तिको स्वार्थको कारण उक्त विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकेको छैन भन्ने आम जनमानसमा महसुस हुन पुगेको छ । यो त केवल ढ्याङ्ग्रो ठटाएर हात्ती तर्साउनेजस्तो देखिन आएको छ । किनभने जो व्यक्ति, दल वा दलको प्रधानमन्त्री सत्ता वा शक्तिमा छ, त्यसबेला राज्यको कुनै संयन्त्रले उक्त सत्ताधारी पक्षलाई काहीँकतैबाट अल्पमतमा पु-याउने वा असहयोग गर्ने अवस्था आएमा अर्थात् देखेमा त्यो ललिता निवासको फाइल खोलेर तर्साउने काम भइरहेको छ । यस ललिता निवास काण्डमा सरकार वा सत्तामा रहेको बेलामा कुनै व्यक्ति पनि अछुतो रहन नसकेको अवस्था छ । कतिपय त नीतिगत निर्णय भएका छन् भने कतिपय बाध्यात्मक निर्णय छन् भने कतिपय बदनियतपूर्र्वक निर्णयहरू रहेको पाइन्छ वा देखिन्छ । तसर्थ यस विषयमा कसले छानबिन गर्ने हो कुन निकायले यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु-याउने हो त्यो अन्योल नै छ ।

हाल आएर यस विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ । मुख्यरूपमा यस ललिता निवास काण्डलाई सरकारी जग्गा संगठितरूपमा सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने कसुर गरेको भन्ने रहेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको काम, कर्तव्य र अधिकार, उद्देश्य नै अपराध अनुसन्धानलाई नियमित र गतिशील गर्नु, अपराधी पत्ता लगाउनु आदि नै हो । यद्यपि, एउटै विषयलाई कहाँ कति पटक कुनकुन निकायले अनुुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने, कारबाही गर्ने त्यसको त निक्र्योल हुनुपर्छ । बारम्बार एकै प्रकृतिको विषयलाई लिएर कहिले कुन निकायले त कहिले कुन निकायले अनुसन्धान गर्नाले र केही नीतिगत र केही निहित स्वार्थले गरेको अनुसन्धानले केही समय त वाहवाही कमाउला तर वास्तविक सतहसम्म पुगेपछि र अनुसन्धानको कुरा फेरि पनि टुङ्गोमा नपुग्दा कतै राज्य वा राज्य संयन्त्र नै फेल हुने त होइन ? र सरकार वा राज्य संयन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास गुम्ने त होइन ? जसरी कानुनी राज्यमा न्याय पाउँछ भनेर भनिरहँदा सर्वसाधारण जनताले समयमा न्याय नपाउँदा जनाताले भन्न थालिसकेका छन् कि न्याय मरेका राज्य वा न्याय मरेको मेरो देश ।

राज्यले अख्तियारी गरेको सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको जिम्मा पाउने सबैभन्दा ठूलो निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास काण्डमा उसले अनुसन्धानको लागि हात हाले वा सुरुवात गरेर टुङ्ग्याएपछि यो फेरि नब्युँतिनु पर्थ्यो । यदि अख्तियारले भ्रष्टचारजन्य कसुरमा मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो भने त्यसैबेला राज्यले संगठित अपराध वा सरकारी कागजात, सरकारी छाप, दस्तखत किर्तेका सम्बन्धमा अख्तियारवाला निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिइसक्नुपर्थ्यो । हाम्रो संविधान र कानुनी सिद्धान्तअनुरूप कुनै पनि नागरिकउपर एउटै अपराधमा पटकपटक विभिन्न निकायमा फरकफरक किसिमले मुद्दा चलाइने छैन र हुँदैन । अर्थात् एउटै विषयमा दोहोरो मुद्दा लगाइने छैन भन्ने विषयलाई विचारै नगरी यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी मुद्दा विचाराधीन रहेको र बाँकी कुरामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी सरकारी वकिल, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरिसकेको त्यसमा पनि सरकारी छाप, दस्तखत किर्तेमा अनुसन्धानको अधिकार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नभई सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हुने कानुनी व्यवस्था समेतलाई विचार गरिएको देखिएन । यद्यपि हाल आएर यो विषयमा अनुसन्धान गर्नु, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यसलाई अगाडि बढाउनु कति ठीक हो ? त्यो विचारणीय छ । तर यस समयमा अनुसन्धान गर्नुचाहिँ हाल सत्ताधारी शक्ति वा केही अदृश्य शक्तिको हात नभएको भन्नचाहिँ पक्कै पनि सकिन्नँ ।

बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटहरू र त्यसमा लिएका मागदाबी यथावत् विचारधीन अवस्थामा छन् वा खारेज भइसके त्यस विषयमा काहीँ कतै चासोको विषय छैन । तर जे होस् योगराज पौडेलको हकमा सिर्जनासिन्धुविरुद्ध गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत (०८०–ध्ज्(००१५) लाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा हाल आएर माननीय न्यायाधीश अनिल सिन्हा र माननीय न्यायधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले जो आदेश भयो वास्तवमा यसको सम्मान गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । हुन पनि हो टिप्पणी उठाउने टिप्पणी फरवार्ड गर्ने, काननी प्रक्रिया उठान गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने ,जग्गा किनेर आफ्नो नाउँमा जग्गा राख्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, माथि कारबाही हुने त्यो पनि अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा राखिने जसलाई कानुनले अख्तियारी दिएको छ । निजप्रति अनुसन्धान केन्द्रित नै छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान समेतलाई अनुसन्धान गर्नू भन्ने जुन आदेश भएको छ, यो अर्थमा यो आदेश ठीक छ कि जसले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

यद्यपि, यसै विषयलाई लिएर कसैमा व्यावसायिक अर्थात् राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नु, कसैको व्यावसायिक कसैको राजनीतिक जीवन सिध्याउने उद्देश्यले सरकारका नेतृत्वबाट यस्ता किसिमको काम हुनु दुृर्भाग्य पूर्ण हो । यसैगरी यही प्रवृत्ति र क्रिया दोहोरिरहने हो भने भविष्यमा कुनै दलको नेता पनि बाँकी नरहन सक्छ । साथै, कुनै पनि व्यापारी, उद्योगी व्यवसायी व्यक्तित्वहरू अछुत्तो रहन सक्दैन । पुरानो घटनाक्रममा विलम्बको प्रश्न यथावत रहँदारहँदै उत्कृष्ट दर्जाका व्यवसायीलाई भाग्ने भगाउने वा प्रमाण लोप गर्ने भन्ने आशंकाकै आधारमा अपराध ठहर गर्न सक्ने अवस्था नभेटी र अपराधमा संलग्न भएको नदेख्दै र नभेट्दै हिरासतमा लिने काम उपयुक्त होइन । तसर्थ, यस विषयमा पनि सारा उद्योग व्यवसायी संघसंस्थाको विरोध पनि यसमा यसै भएको हो भनेर नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । कानुनमा भएको सामान्य सिद्धान्त कुनै पनि व्यक्तिले घटना वा अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू नष्ट गर्ने, लोप गर्न सक्ने र घटना वा अपराधलाई निष्कृय वा प्रभावित पार्न सक्ने हुँदाको बखत उक्त कसुरदार वा व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ यद्यपि कानुनले व्याख्या गरी वा सर्वोच्चमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा रिट खारेज भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ पनि सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नु नै पर्छ ।

यस ललिता निवास मुद्दामा विगतदेखि हालसम्म महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय र सरकारी वकिललगायत तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको फैसला र आदेशको पनि अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ । अन्यथा वास्तवमा कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार पुग्ने र कारबाही गर्न नसक्नेजस्ता कुराले यस्ता किसिमका अपराध न त सरकारबाट न त न्यायपालिकाबाट न त कुनै आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अपराध अनुसन्धान ब्युरोबाटै पनि गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान नगरिनु, कारबाही नगरिनु, नहुनु अपराध झागिँदै जानु साँच्चै भन्ने हो शंकाको विषय बनेको छ ।

तर जे होस् मेरो आशय पनि अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने भन्ने होइन कारबाही हुनुपर्छ । तर कारबाही गर्ने निहुँमा तेरो मेरो गर्नुहुँदैन । दोषी कारबाहीको भागी हुनुपर्छ । निर्दोषले सफाइ पाउनुपर्छ । साथै, निर्दोष हिरासत राखिएको भए हिरासतमा राखिएको समयको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, कानुनले सानोठूलो चिन्दैन । ठूलोलाई चैन सानोलाई ऐन हुनुहुँदैन । राज्यबाट सबैलाई समानरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा भए जनविद्रोह हुन सक्छ । यसको राज्यसत्ता सम्माहेकाले होसियारी हुनुपर्छ ।