नेपालको व्यापारघाटा समायोजनको आवश्यकता

काठमाडौं । हिमाली राष्ट्र नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा पूर्ण एकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मुलुक सार्क (क्षेत्रीय सहयोगका लागि दक्षिण एसियाली संघ) को संस्थापक सदस्य हो र २००४ मा विश्व व्यापार संगठनमा सामेल हुने १४७ औँ सदस्य थियो । यद्यपि, वस्तुको व्यापारको सन्दर्भमा नेपाल अझै पनि उच्च र निरन्तर बढ्दै गएको व्यापारघाटाको सामना गरिरहेको छ । गत वर्ष आयात निर्यात दुवै घट्नु राष्ट्रका लागि र राजस्वको हिसाबले त्यति स्वस्थकर मान्न सकिँदैन ।

विदेशी लगानीद्वारा प्रेरित व्यापार : एसियाका धेरै उदीयमान देशहरू जस्तै; मलेसिया, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया र म्यानमार जस्ता देशहरूले पनि एउटै ढाँचा पछ्याइरहेका छन् । विदेशी लगानीद्वारा प्रेरित व्यापार क्षेत्रलाई द्रूत गतिमा विकास गर्नको लागि नेतृत्व क्षेत्रको रूपमा चयन गरिएको छ । नेपालले यही रणनीति पछ्याइरहेको छ । सरकारले सन् २०२३ मा नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिलाई व्यापार नीति निर्यात विस्तारको लागि आफ्नो प्रमुख प्रवर्द्धनात्मक कार्यको रूपमा अवलम्बन गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । रणनीति सफल भयो वा कम्तीमा सही दिशामा पाइलाहरू देखिन्छन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेकोछ ।

प्रमुख निर्यातयोग्य र गुणस्तर : अझै पनि प्रमुख निर्यात उत्पादनहरू, लामो समयदेखि लगभग अपरिवर्तित गलैँचा, कपडा, गार्मेन्ट र जुसहरू सबै औद्योगिक क्षेत्रका हुन् । अपेक्षाकृत कमजोर औद्योगिक आधार (जीडीपीको १५ प्रतिशत मात्र) र अनुत्पादक कृषि क्षेत्र (जीडीपीको ३२ प्रतिशत) को अवस्थामा विद्यमान व्यापारघाटालाई पार गर्नका लागि प्राप्त निर्यात मात्रा पर्याप्त नहुनुमा आश्चर्यचकित हुनु पर्दैन । यसका कारणहरू अपेक्षाकृत सानो उत्पादन मात्रा र आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डहरूको अपर्याप्त अनुपालन हो । यसबाहेक सीमापार व्यापारको लागि उच्च कारोबार लागत र नियामक कर्मचारी प्रशासनको अवरोधले निर्यातमुखी व्यापारमा बाधा पु-याउँछ । अन्य संरचनागत र संस्थागत बाधाहरू पनि छन् । आपूर्ति पक्षका समस्याहरू र वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको सन्दर्भमा यति धेरै अवरोधहरू हुँदा, भूपरिवेष्ठित नेपाल निकट भविष्यमा भारतसँगको सीमापार व्यापारबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वातावरणमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अर्कोतर्फ श्रम सेवाको निर्यात र पर्यटनले देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाइनुपर्छ । त्यसैले देशको रणनीतिमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ र भविष्यको ठूलो सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत्लगायत सेवाको निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नतिजा देखिएन : यसरी हेर्दा सरकारले बर्सेनि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा निर्यात बढाएर आयातप्रतिस्थान गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि नतिजा निस्किनसकेको छैन । सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका कारण वैदेशिक व्यापारमा नेपालको अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा आयातमुखी अर्थतन्त्रले थप प्रश्रय पाएको छ । आन्तरिक उत्पादन खस्किनु, प्रतिस्पर्धी बजारमा उत्पादन लागत बढ्नु, रोजगारीमा बढ्दो युवा पलायन र नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले वैदेशिक व्यापारमा खाडल बढ्दै गएको छ ।

तथ्याङ्क आफैँ बोल्छ : नेपालको भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल व्यापारघाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ  । कुल वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब ६८ अर्बको हुँदा निर्यात एक खर्ब ५७ अर्बमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारका सबै परिसूचक खुम्चिएका छन् भने आयात–निर्यात अनुपात १०ः१ बराबर भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार कुल वैदेशिक व्यापारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ५८ प्रतिशतले गिरावट आउँदा व्यापारघाटामा १५ दशमलव ४५ प्रतिशत तथा आयातमा १६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो । निर्यातमा उच्च गिरावट रहे पनि आयातमा समेत कमी आएका कारण व्यापारघाटामा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गिरावट भने निर्यातमा देखिएको छ । यस वर्ष निर्यात व्यापारमा २१ दशमलव ४४ प्रतिशतको गिरावट आएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष दुई खर्ब कटेको निर्यात व्यापार गत आर्थिक वर्षमा भने एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । यसरी कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्ष नौ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा घटेर आठ दशमलव ८८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निर्यातमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशतको गिरावट आउनु निकै निराशाको कुरा हो ।

वैदेशिक व्यापारमा समस्या : नेपालको वैदेशिक व्यापारमा धेरै समस्याहरू छन् । यो भूपरिवेष्ठित देश हो, उच्च आयात र कम निर्यातमा भारतसँग प्रतिस्पर्धागर्नु पर्छ । यसले उच्च उत्पादन लागतमा कम गुणस्तरका वस्तुहरू उत्पादन गर्छ, पुँजी निर्माण असक्षम छ र सरकारी नीति पुरानो छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतबाट आयात/निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा यातायात खर्च मात्र नभई एक ढुवानीको माध्यमबाट अर्कोमा सर्ने व्यापारिक लेनदेनको लागत पनि बढ्छ, सीमा पार गर्ने शुल्क र ट्रान्जिट समय पनि बढी लाग्ने गर्छ ।

खुला सीमा : नेपाल भारतसँग तीनवटा फरक सिमाना छ जसमा खुला सीमा नीति समावेश छ । फलस्वरूप, कम मूल्यमा भारतीय सामानको ठूलो प्रवाह छ । सीमा नाकामा भारतीय सामान तस्करी हुने गरेको छ भने अनौपचारिक बाटोबाट भारततर्फ भित्रिने विदेशी सामान ओसारपसार हुने गरेको छ । गैरकानुनी अभ्यासबाट तस्करहरू मात्र लाभान्वित हुन्छन्, जबकि देशलाई यी गतिविधिबाट थोरै फाइदा हुन्छ ।

नेपालको व्यापार सन्तुलन नकारात्मक छ किनभने यसले मात्रा र मूल्य दुवैको हिसाबले निर्यातभन्दा बढी आयात गर्छ । अधिकांश निर्यातहरू कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प र कच्चा माल हुन्, जुन सबै कम व्यावसायिक मूल्यका स्रोतहरू हुन् जसले यसको खजानामा थोरै विदेशी मुद्रा ल्याउने गर्छ । नेपालसँग विकसित औद्योगिक आधार छैन, त्यसैले उत्पादन कम गुणस्तरको छ र उत्पादन गर्न लागत बढी लाग्छ, जसले गर्दा यसका उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने छन् ।

न्यून पुँजी निर्माण : न्यून पुँजी निर्माण नेपालको वैदेशिक व्यापारको अर्को ठूलो समस्या हो, जसले देशलाई सीमित आर्थिक गतिविधिबाट बञ्चित गरेको छ । निजी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नहुँदा औद्योगिक आधार विकासका लागि आधुनिक पूर्वाधारको पनि अभाव छ । यसले देशलाई उत्पादनशील आधार बढाउन र विस्तार गर्नको लागि थोरै पुँजी निर्माणको साथ घरेलु वित्तमा निर्भर रहन्छ । विश्व व्यापारमा धेरै देश प्रवेश गर्दा नेपाल कम प्रतिस्पर्धी बन्दै गएपछि पछाडि परेको छ ।

अहिले धेरै देशले नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने गुणस्तरीय वस्तु सस्तो मूल्यमा निर्यात गरिरहेका छन् । थपरूपमा नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सीप स्रोत, शैक्षिक आधार र आधुनिक उत्पादन प्रविधि छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको दक्षताका लागि आधुनिक व्यापार नीति प्रमुख समस्या हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, भ्रष्टाचार वा दुवैको संयोजनका कारण कुनै पनि व्यापार नीति प्रभावकारी नबन्दा समस्याहरूको संयोजनले ठूलो व्यापारघाटा हुने गर्छ ।

उपायहरू के–के छन् ? यसको रोकथामका लागि औद्योगिक आधारहरू बढाउनु पर्ने देखिन्छ । निर्यातमुखी वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने निकासीलाई उचित प्रोत्साहन दिने सामानको गुणस्तर सुधार गर्ने उचित व्यापार नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । १५ वर्षको प्रयास र कडा परिश्रमपछि नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन डब्लूटीओको सदस्य बनेको थियो । विश्व व्यापार संगठनको राष्ट्रमा पहुँचले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न र विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर १४ वर्षपछि नेपालको निर्यातमा तीव्र गिरावट आएको छ भने आयात द्रूत गतिमा बढ्दै व्यापारघाटा बढिरहेको छ ।

डब्लूटीओमा आबद्ध हुँदा नेपालले आफ्नो निर्यातमा विविधता ल्याउने र नयाँ व्यापार साझेदारको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यो भएको छैन । भारत, चीन र अन्य देशसँगको व्यापारघाटा फराकिलो हुनुको मुख्य कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कनेक्टिभिटी, ऊर्जा उत्पादन संकट र कठिन श्रम सम्बन्ध आदि प्रमुख छन् । साथै, उच्च पारवहन लागत, सीमा क्रसिङमा ढिलाइ, यातायातको लागि पर्खनु र क्रसिङमा अस्थायी भण्डारणको अभावजस्ता भौगोलिक अवरोधले समग्र व्यापारमा नकारात्मक असर पारेको छ । यसले नेपाललाई डब्ल्यूटीओमा सहभागी हुने अवसरलाई न्यूनीकरण गर्ने र यसको फराकिलो विश्वव्यापी खाडललाई कम गर्ने कारकलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ ।

देशले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको उत्पादन र सेवा प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । यसले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यशक्तिको लागि राम्रो तालिम र शिक्षाको साथ आफ्नो मानव संशोधन आधार विस्तार गर्न आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक सहजीकरण गरी उद्यमीहरूलाई व्यापारिक गतिविधिमा लाग्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । नेपालले उच्च पारवहन लागत हुने यातायात मोडालिटीलाई सरल बनाउनुपर्छ । आफ्नो सीमा पार गर्ने समय सुधार गर्न, अस्थायी भण्डारणको सुविधा र प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्छ । भारतसँग सीमा जोडिएका ४० करोड उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्न सक्ने कृषि उत्पादनको निर्यातमा पनि समग्र सुधार गरिनुपर्छ ।

सरकारले पुँजी वृद्धि र आर्थिक विविधीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने आधारभूत उद्योगको विकास वा अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्ने नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ । सिमानामा हुने ढिलाइ कम गर्न सीमा पार गर्ने समय र यातायात मोड परिवर्तन गर्न सडक, रेलवे विद्युत् उत्पादन र भण्डारण डिपोजस्ता प्राथमिक पूर्वाधारमा देशले लगानी गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक माग र चिनियाँ सामानको तीव्र मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली उद्योगले घरायसी सामानको ठूलो हिस्सा आपूर्ति गर्नुपर्छ । समग्रमा नेपालमा व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न ठूलो आवश्यकता छ । औद्योगिक अशान्ति र कठोर श्रम कानुन नेपालको औद्योगीकरण र द्रूत विश्वव्यापीकरण अर्थतन्त्रमा यसको भविष्यको सहभागितामा सबैभन्दा ठूलो बाधाहरू हुन् ।

निकासीका प्रमुख समस्या : उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरण नै निकासी व्यापारको प्रमुख समस्या हो । नेपालमा विगतमा गरिएका वस्तु विकास कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशमा लागू गर्न नसक्नु, उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा नहुनु, कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा घट्दै जानु, सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु आदि प्रमुख कारण हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

सुझाव गरिएको रणनीति : नेपालले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) मा प्रवेश गरिसकेकाले, बीबीआइएन द्रूत निर्यात वृद्धिका लागि सिफारिस गरिएको रणनीतिमा नेपालको विशेष सन्दर्भमा समावेश हुने अपेक्षा रहेको छ ।

श्रम–गहन निर्यात विस्तारमा थप ध्यान केन्द्रित गरिने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन । एकैसाथ, आईटी र आईटी सक्षम सेवाहरू जस्तै; सफ्टवेयर र अन्य अर्धनिर्मित, निर्माण र सीपमा आधारित सेवा उत्पादनजस्ता उत्पादनको फराकिलो दायरामा विविधीकरण, व्यापार र निकासी विकास केन्द्रजस्ता निर्यातका लागि संस्थागत पूर्वाधारको सुदृढीकरण, दुवै उत्पादन र छनौट भएका बजारहरूमा विशेषज्ञता साथै अन्य व्यापार प्रवर्द्धन संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र प्रक्रियागत बाधाहरूको उन्मूलन, व्यापार सहजीकरण, निर्यात शुल्क र करहरू घटाउने र हटाउने, प्रोत्साहनको तर्कसंगतीकरण, निर्यात उत्पादनसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, उपकरण र कम्पोनेन्टको द्रूत वितरण स्वदेशी होस् वा आयातित, र निर्यात सहायताको प्रावधानमा शीघ्रता, सहयोगी विनिमय दर र माग व्यवस्थापन र निर्यात उत्पादन उद्योगको उच्च एकाग्रता भएको पूर्वाधारका लागि पर्याप्त लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण नगरेसम्म निर्यात व्यापारको सफलताको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले कृषि उत्पादन र व्यापारको विकास, सुदृढीकरण र प्रवर्द्धनमा इमान्दार प्रयास गर्नु नेपालको यथार्थ, बाध्यता, आशा, माग र पूर्वसर्त हो । पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रको कारोबार पनि बढिरहेको छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेख्य योगदान पु-याउने सम्भावना देखाएको छ ।

राज्यले विकासका फराकिलो रणनीतिहरू योजना बनाएर, अत्यावश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर उद्योग, उपभोक्ता र वातावरणको हित संरक्षण गर्न प्रभावकारी नियामक संयन्त्र बनाएर योगदान गर्न सक्छ । नेपाल सन् २०२६ मा मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशको समूहमा सम्मिलित भइसकेपछि अज्ञात क्षेत्रमा पाइला चाल्दैछ र निर्यातकर्ताहरूले उच्च भन्सार शुल्क र उत्पत्तिसम्बन्धी कडा नियम पालना गर्ने चिन्ता गर्न थालेका छन् । अल्पविकसित देश हुनुको अर्थ नेपालले प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

कुनै पनि मुलुकको आयात र निर्यात गतिविधिले मुलुकको जीडीपी, यसको विनिमय दर, मुद्रास्फीति र ब्याजदरको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । आयातको बढ्दो स्तर र बढ्दो व्यापारघाटाले देशको विनिमय दरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग यसको बढ्दो व्यापारघाटा छ । विदेशी र युरोपेली संघका बजारमा निर्यातका लागि नेपालको मुख्य वस्तुहरू रेडिमेड गार्मेन्ट, ऊनी गलैँचा, हस्तकला, ऊनीका सामानहरू आदि पर्छन् । नेपालले दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा चाँदीका गहना, मसला र आवश्यक तेलहरू निर्यात गर्न सक्छ । यी उत्पादनहरूको विकासको लागि व्यावहारिक परियोजना, पहिचान र अन्वेषण गरिनुपर्छ ।

नेपालले तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न र बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । भूपरिवेष्ठित देशले सेन्जेन, लियानयुङ्गाङ, झान्जियाङ र तियानजिन गरी चारवटा बन्दरगाह र चीनले रेलमार्ग निर्माण गरिसकेका लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेमा तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने भएकाले नेपालको लागि यो महत्वपूर्ण छ । यी बन्दरगाहले विदेशी व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहमाथिको नेपालको एकमात्र निर्भरता अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । समग्रमा नेपालले निकासी प्रवद्र्धन गर्न निकै ठूलो प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ ।