सोह्रौँ योजना कस्तो बनाउने ?

काठमाडौं । संघीय गणतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनपछि धेरै महत्वाकाङ्क्षाका साथ तर्जुमा गरिएको पन्ध्रौँ योजनाले सर्वसाधारणमा निकै उत्साह ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । यस योजनाले विक्रमको २१०० औँ शताब्दीमा मुलुक कहाँ पुग्ने भन्ने दीर्घकालीन सोच पनि स्थापित गरेको थियो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को आदर्श वाक्य योजनालाई निर्दिष्ट गर्ने सोच थियो । निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साथ पनि थियो ।

पन्ध्रौँ अरू योजनाभन्दा केही भिन्न सन्दर्भमा उभिएकाले पनि यसप्रति सर्वसाधारणको बेगल दृष्टिकोण थियो । पहिलो, यसले विक्रमको अर्को शताब्दीमा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा मुलुकको विकासस्तर कहाँ पु-याउने भन्ने एक्काइसौँ शताब्दीको दृष्टिकोण राखेको थियो । दोस्रो, तीन तहका सरकारका आवधिक, वार्षिक तथा क्षेत्रगत योजनालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा गरिएको थियो । तेस्रो, संविधानले आर्थिक विकासका भूमिका निर्वाहकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी हुने भनेकाले योजनामा तीनै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान रहने उल्लेख गरिएको थियो ।

योजना तर्जुमाका पृष्ठाधार पनि केही भिन्न थिए । जस्तो कि, लामो समयसम्म आर्थिक पक्षलाई राजनीतिक सङ्क्रमणजस्तो गैरआर्थिक पक्षले गाँजिरहेकोमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भई मुलुकले समृद्धिको टर्निङ प्वाइन्ट पाएको थियो । आमसर्वसाधारणमा अब समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए, जसका लागि युगौंदेखिको छटपटी थियो । झण्डै दुईतिहाइ संसदीय समर्थन प्राप्त सरकार र लोकतान्त्रिक शक्ति दरिलो प्रतिपक्षको पहरेदारीमा थियो ।

साथै, मुलुकले आन्तरिक र बाह्य मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि पन्ध्रौँ योजना महत्वपूर्ण थियो । जस्तो कि, सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तेह्रौं योजना देखिको प्रतिबद्धता, २०३० मा सबै मुलुकवासीलाई आधुनिक विद्युत्को पहुँचमा पु-याउने सबैको लागि दिगो ऊर्जा (सिफरअल), २०२५ सम्म शून्य भोकमरी प्राप्त गर्ने, २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी ‘हामीले चोहजस्तो विश्व’ को आधार बनाउने, गरिबी निवारणको इस्तानबुल कार्ययोजना आदि ।

पन्ध्रौँ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन अभिष्ट पूरा गर्न वार्षिक सात दशमलव तीनदेखि १० दशमलव तीन प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक करिब दश हजार अर्ब रुपैयाँको साधन लगानीमा गर्ने भनिएको थियो । जसमा महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्र (५५ दशमलव पाँच प्रतिशत) र सहकारी (पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत)बाट हुने र सरकारी स्रोत केवल ३९ प्रतिशत रहने अनुमान थियो । निर्धारित ढाँचामा लगानी भई आक्रामकरूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदामात्र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ दशमलव सातबाट नौ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्न सकिन्थ्यो, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १०९७ बाट १५९५ अमेरिकी डलर पु-याउन सकिने हुन्थ्यो ।

यसका लागि अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै सापेक्षिक योगदान घटाउन औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको उत्पादनशील गतिशीलता बढाउन आवश्यक हुन्छ । योजनाको आधार वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको २७, औद्योगिक क्षेत्रका १५ दशमलव दुई र सेवा क्षेत्रको ५७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा योजनाको अन्तिम वर्षमा क्रमशः २२ दशमलव तीन, १८ दशमलव आठ र ५८ दशमलव नौ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष हो । श्रावणदेखि सोहं्रौ योजना कार्यान्वयन हुन्छ । हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा पन्ध्राँै योजनाका स्थापित लक्ष÷उद्देश्य÷क्षेत्रगत लक्ष्य (टार्जेट) पूरा नहुने स्पष्ट देखिएको छ, त्यो पनि ठूलो अन्तरका साथ । आर्थिक वृद्धि सरदर नौ दशमलव छ प्रतिशत पु¥याउने भनिएकोमा सरदर दुई दशमलव चार प्रतिशत मात्र देखिएको छ । गरिबीको रेखमुनिको जनसंख्या नौ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा केवल १५ दशमलव एक प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र पुुगेको अनुमान छ । आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसंख्याको आकार ११ दशमलव चार पूर्ण बेरोजगार र ४० प्रतिशतजति विलुप्त बेरोजगारीमा छन् । बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । न्यून आन्तरिक उत्पादन र अस्वस्थ्य आपूर्ति प्रणालीका कारण मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ । भूूगोल, क्षेत्र, वर्ग र सम्प्रदायबीच कायम रहेको असमानता घटाउन सकिएको छैन ।

योजनाले अनुमान गरेभन्दा धेरै न्यून मात्रमा साधन खर्च भयो । सरकार कोभिड महामारीजस्तो विपद्का कारण लगानी सामथ्र्यमा कमजोर देखियो । भएको लगानी वा वार्षिक विनियाजनको खर्चस्तर कमजोर रह्यो । रूपान्तरकारी आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन निराशाजनक रह्यो । सहकारी आफ्नै समस्यामा जकडिन पुुग्यो भने निजी क्षेत्रले लगानी वातावरण नपाएको गुनासो गरिरहेको छ । विकासको इञ्जिन मानिने निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक खर्च बीउ पुँजी हो भने नीति प्रोत्साहन÷नियमन ऊर्जा हो । निजीक्षेत्रमा प्रोत्साहन र नियमन नपाएकाले उसले गर्ने लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भएन, घर जग्गा, गाडी, बहुमूल्य वस्तुजस्ता सजिलै नाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा खनिन थाल्यो ।

सोह्रौं योजना विद्यमान परिपाटीबाट माथि उठेर बनाउनुपर्नेमा योजनाविद् तथा नीति निर्माताहरू एकमत छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्र बनाएको छ । योजना विद्यमान परिपाटीबाट माथि उठेर समाजमा आशा र उत्साह ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय समस्या र चुनौती पहिचान कति वास्तविक भयो त्यसैबाट निर्धारण हुन्छ । समस्या पहिचान भएपछि नै समाधान खोज्ने आधार स्पष्ट हुन्छ । अवधारणाले विकास प्रयासमा रहेका समग्र चुनौतीलाई औँल्याएको छ । प्रमुख चुनौतीका रूपमा न्यून आर्थिक वृद्धि, द्वितियक क्षेत्रको घट्दो उपलब्धि भनेको छ । साथै, न्यून उत्पादन, बढ्दो उत्पादन लागत, कम प्रतिस्पर्धी क्षमता, आधारभूत खाद्य पदार्थमा परनिर्भरता र औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन, व्यापारको वृद्धि, उपभोगमुखी आयातलाई चुनौती भनेको छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, विप्रेषणमाथिको निर्भरता, कमजोर मानव स्रोत व्यवस्थापन, अनुपयुक्त शिक्षा नीति, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अव्यवस्थित सहरीकरण, कमजोर पूर्वाधार पनि विकासका चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । आर्थिक उपलब्धि मात्र न्यून होइन, उपलब्धिको वितरणमा पनि खाडल छ । सीमित व्यक्ति र क्षेत्रमा मात्र साधन केन्द्रीकरण बढ्दै गएको छ । यी सबै समस्याको केन्द्रविन्दुमा कमजोर सुशासन रहेको छ ।

समस्याका पहिचानले मात्र समाधान दिँदैनन् । समाधानका लागि कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट र आक्रामक रणनीति चाहिन्छ । सोह्रौँ योजनाको अवधारणाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोच स्थापना गरेको छ । सोचले लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतलाई निर्दिष्ट गर्छ । पन्ध्रौँ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच राखेको थियो । योजनाले विक्रमको एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गर्दा नेपाल कहाँ पुुग्ने भन्ने आर्थिक, सामाजिक र सुशासनको मार्गचित्र उल्लेख गरेको थियो । अर्थात् यो सोच पन्ध्रौं, सोह्रौं, सत्रौँ, अठारौँ र उन्नाइसौँ पाँचवटा योजनाको साझा सोच थियो । सोह्रौँ योजनाको अवधारणाले छुट्टै सोच उल्लेख गरेको छ । तर्कहरू जे–जसरी पनि राखिएला तर सोच भन्ने विषय प्रत्येक योजनामा परिवर्तन गर्ने हुन्छ र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । एउटा सोच पूरा भएपछि अर्को सोच राख्ने हो । अथवा विशेष परिस्थितिमा सोच परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ । रणनीतिहरू भने केही परिवर्तन हुन सक्छन् ।

अवधारणामा सोच कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु र मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु तीन उद्देश्य निर्धारण गरिएका छन् । विकास प्रक्रियामा संचनात्मक परिवर्तन गर्ने, तहगत सरकार र सरकार बाहिरका क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध एवम् कार्यात्मक क्षमता मजबुत तुल्याउने र तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

तर अर्थतन्त्रका संरचनात्मक परिवर्तन के हो र कसरी गर्न, अर्थतन्त्रका संरचनात्मक अवरोध कसरी भत्काउने भन्ने आधार चित्र कोरिएको छैन । अवधारणामा सबै कुरा देखिँदैन पनि तर अवधारणाबाट आधार पत्रमा नगई सिधै विस्तृत योजनामा जाने हो किजस्तो योजना निर्माणको कार्यतालिकाले देखाएको छ । यदि त्यसो हो भने योजनाको आधार दिनुपथ्र्यो, अवधारणा मात्र आएको छ । यसले योजना तर्जुमा प्रक्रिया सैद्धान्तिकरूपमा नै त अल्मलिएन ? भन्ने देखाएको छ ।

योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानीको प्रक्षेपण र त्यसलाई कार्यान्वन गर्ने खाका हो । आउट अफ बक्समा रहेर याजना बनाउने भनिए पनि अवधारणा हेर्दा भने शास्त्रीय खाका नै अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको साधन परिचालन क्षमता र विनियोजन दक्षता बढाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर विकासको इन्जिनको रूपमा निजी क्षेत्रको सम्भावना एवम् दक्षताको उपयोग गर्ने र निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता र सरकारी क्षेत्रबीचको लगानी सहकार्यको इनोभेसन कसरी ल्याउने भन्ने पक्षमा थप कार्य गर्नु आवश्यक छ । साथै, सहकारी क्षेत्रहरू समस्यामा अल्मलिएका छन्, अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानभन्दा पनि पहिला यसबाट आउन सक्ने वित्तीय समस्यालाई आकलन गरी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रको योगदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा कार्यान्वयन प्रभावकारिता हो । आठौँ योजनाबाहेक अन्य योजनाले कार्यान्वयनलाई सार्वजनिक क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिई निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सकेका छैनन् । यी विषयलाई सम्बोधन गरेपछि मात्र साहं्रौँ योजना सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रही भनिएजस्तै आउट अफ बक्स हुन सक्छ । अनि मात्र योजनाले आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्न सक्छ । अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट र आक्रामकरूपमा पूरा गर्न सरकार र यस बाहिरका पात्रको क्षमता उपयोग गरेर मात्र दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको आधार खडा गर्न सक्छौँ । भुल्न नहुने कुरा के हो भने योजना तर्जुमामा उत्साह र कार्यान्वयनमा शिथिलताको स्थिति अब दोहोरिन दिनुहुँदैन ।