समय र शताब्दी सुहाउँदो न्यायपालिका किन ?

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान २०७४, अन्य कानुन र न्यायका मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रदान गरिनेछ । व्यक्तिव्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरूपण गर्ने अदालती व्यवस्था रहेको छ । जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका एक हो । यो न्यायिक शाखासँग कानुन बदल्ने शक्ति हुन्छ, जसले प्रणालीलाई सुगमरूपमा सञ्चालन गर्छन् । न्यायपालिकाले पीडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुका साथै अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड, सजाय र कारबाही गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ मा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये न्यायसम्बन्धी हक पनि एक महत्वपूर्ण हक हो । हुन त, संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको आ–आफ्नै महत्व र मौलिक हकप्रति राज्यको दायित्व पनि उत्तिकै रहेको छ । नागरिकको न्यायको हक संविधान प्रदान मौलिक हक हो । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत र न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ र असमर्थ पक्ष वा जो नागरिकको आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको छ । त्यस्तो पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । न्याय वास्तवमा नै सर्वसुलभ छोटोछरितो कुनै किसिमको शुल्कविहीन तरिकाले पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नु आवश्यक छ । नागरिकले न्याय निःशुल्क पाउनुपर्ने हो र कतिपय कार्यालयमा त कतिपय व्यक्तिबाट निःशुल्क पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर त्यससम्बन्धी व्यवस्था कतिपय नेपाली नागरिकलाई त्यसको जानकारी पनि छैन । चाहेर पनि नागरिकले उक्त सेवा लिन पाइरहेको अवस्था छैन । यद्यपि राज्यले प्रत्येक अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरेर पनि निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल निःशुल्क कानुनी सहायता कक्ष, प्रावोनो सेवामार्फत निःशुल्क सेवा प्राप्त गरिरहेको छ, यस्ता किसिमको कार्यहरू सह्रानीय नै छ । तर पनि जुुन हिसाबले जनताले पाउनुपर्ने कानुनी सेवा अर्थात् नेपालको संविधान २०७२ को न्यायसम्बन्धी हकमा गरेको व्यवस्थाअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । यस सम्बन्धमा राज्यको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको छ ।

अहिलेको युगमा अर्थात यो शताब्दीमा हरेक कुराले विकल्प लिएर आएको छ । न्यायका लागि हामीले किन विकल्प नअपनाउने जस्तो कि अदालतमा दायर गरिने सबै लिखत विद्युतीय माध्यमबाट दायर गर्न पाउनुपर्छ । तर यसको मतलब यो होइन कि अड्डा अदालतमा उपस्थित भएर वा अनलाइनबाट मुद्दा दायर गर्ने, अनलाइनबाट नै दस्तुर बुझाउने, तारिख लिन, हाजिर हुन पाउनुपर्छ । अनलाइनबाट फैसला हेर्न, प्राप्ति गर्न पाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त भएका फैसला, आदेश, निर्णयहरू सरोकारवालाले जहिलेसुकै जहाँबाट पनि हेर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक कानुनको अभाव भए तत्कालै बनाइ जारी गर्नुपर्छ । हुन त कतिपय आदेश, फैसला अनलाइन प्रणालीमा अर्थात् वेभसाइटमा नराखेको पनि होइन तर अझ सर्वसाधारण जनता वा सेवाग्राहीको सहज पहुँच पुग्नेगरी अर्थात् गोप्य राखिनुपर्ने विषयबाहेक अन्य मुद्दाहरूको हकमा आमनागरिकले बुझ्ने र अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पहुँच पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ । न्यायालयमा सुधारका कार्यहरू नभएको चाहिँ होइन । तर कतिपय आधुनीकरण भएका विषयमा त्यसले मूर्तरूप दिन सकेको छैन भने कतिपय विषयमा पीडित झनै पीडित भएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । कुनै एक प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिको मुद्दाको विषयमा सयौँ पटक हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइनेजस्ता समस्या जिउँका तिउँ रहेका छन् । जसले गर्दा जस्तो किसिमको आधुनीकरण गरे पनि, स्वचालित प्रणाली गरे पनि यस्ता किसिमको समस्या समाधान हुन सकेन भने न त आधुनिकीकरणको नै अर्थ रहन्छ, न त स्वचालित वा अनलाइन प्रणालीको नै महत्व हुन्छ ।

नेपालको न्यायपालिकमा अर्थात् सर्वोच्च अदालतको मातहतको अदालतमा यस वर्ष जम्मा करिब दुई लाख ९५ हजार मुद्दामध्ये करिब एकाउन्न प्रतिशत मुद्दा यस वर्ष फस्र्यौट भई करिब एक लाख पैतालिस हजारको हाराहारीमा मुद्दा विचाराधीन अर्थात् कारबाहीको शिलशीलामा रहेको सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कमा रहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा मात्र गत आर्थिक वर्षमा करिब आठ हजार सात सय नयाँ दर्ता गरी जम्मा तेत्तीस हजार चार सय छैसठ्ठीमध्ये सत्र प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भई २७ हजार सात सय मुद्दा चालू अवस्थामा रहेको छ । यसको मतलब के पनि हो भने न्यायायपालिकामा मुद्दाको चाप अधिक भएको कारण पनि पीडितले समयमा न्याय नपाएको अवस्था छ ।

मुलुकमा मानिस सबै एक खाले हुँदैनन् । कोही धनी, कोही गरिब, कोही शक्तिशाली होलान्, कोही अशक्त, कसैको सुगममा बसोबास होला, कसैको दुर्गममा होला । यस्ताको लागि विशेष कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र असहाय, अशक्त अनि बालक, वृद्ध, महिला अपाङ्ख आदि नागरिकको लागि न्यायको हक कार्यान्वयन हुन र गर्न छुटै व्यवस्था हुनु, गर्नु र गर्न लगाउनु अर्थात् विशेष निकाय अर्थात् संस्थाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसरी न्यायालयले विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरणलगायत अन्य विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी पीडित तथा सेवाग्राहीहरूलाई पनि विशिष्टीकृत गरिनुपर्छ । हुन त, न्यायालयमा पहली र सुधार नभएको पनि होइन त्यसको व्यवस्थापन पनि हुँदै गएको देखिन्छ ।

वास्तवमा न्यायपालिकामा प्रवेश हुने मुद्दा मामिला निरोपण गर्न, फैसला दिन, समयसीमा तोकिनु जरुरी छ । कुनै विवादको निरोपण समयमा नहुँदा न्याय नपाउन वा न्याय मर्न सक्छ । त्यसो हुँदा मुद्दाको दायर हँदाको बखत वर्गीकरण गरिनु मुद्दाको वर्गीकरणअनुसारको समयसीमा तोकिनु विभिन्न विषयगत मुद्दामा विषयगत विशेषता न्यायको इजलास गठन गरिनु जरुरी छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको पेसीको फरक व्यवस्थापन र मुद्दाको सामान्य, सरल र विशिष्टिकृत गरी तीन प्रकारको वर्गीकरण र फैसला गर्नुपर्ने समय तोकिएको भएता पनि यसले खासै महत्व प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन र आमजनताले महसुुस गर्न सकेको अवस्था छैन । यसको यथोचित कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन राज्यले बनाई जारी गरिनु साथै राज्यमा भएको कर्मचारीतन्त्र सुदृढीकरणलगायत कर्मचारीलाई समयसमयमा दिइने प्रेरणदायी कार्यक्रम र प्रभावकारी तालिम पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी र उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिने प्रचलन नै पहिलेझैं निरन्तरता पाएको छ । यसकारण पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुन अवस्था छैन । सत्ता स्वार्थको राजनीतिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा खस्किँदै गएको अवस्था छ । न्यायालयमा हुने जुनसुकै प्रकारको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक हस्तक्षेप कारण हो भन्ने आम जनमानसमा बुझाइ रहेका छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थालाई समेत विवादमा ल्याउने काम जसरी सम्माननीय प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको महाभियोग, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिको विषयलाई लिएर होस् या सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग, कुनै पनि विषयलाई टुङ्गोमा नपु-याई अर्थात् निर्क्यौलमा नपु-याउने राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारण विवादमा ल्याउने र राजनीतिक हस्तक्षेप भयो यसको प्रमुख कारण न्यायपरिषद् आफू अनुकूल प्रयोग गर्न दलीय प्रवृत्ति पनि देखियो । तसर्थ, न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन न्याय परिषद्को पुर्नसंंरचना पनि अपरिहार्य देखिन्छ । यद्यपि न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ ।