ऐतिहासिक आठौँ संविधान

काठमाडौं । संविधान कुनै पनि देशको मूल कानुन हो । कुनै पनि देशलाई वैधानिकरूपमा राज्य सञ्चालन गर्न संविधानको आवश्यकता पर्छ । यसरी हेर्ने हो भने विश्वमा विभिन्न किसिमका संविधान भएको देशहरू रहेका छन् । जसमा भारतको संविधान विश्वमा सबैभन्दा लामो या ठूलो रहेको छ भने अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा छोटो या सानो रहेको छ । यसका साथसाथै अमेरिका विश्वमा प्रथम लिखित संविधान तयार गर्ने देशको रूपमा रहेको छ । तर विश्वमा यस्ता राष्ट्रहरू पनि छन्, जसको लिखित संविधान छैन । त्यस्ता राष्ट्रहरूमा बेलायत, न्युजील्याण्ड र इजरायल रहेका छन् । हाम्रो देशको संविधान भारत र बेलायतलगायत विभिन्न देशको मिश्रणको रूपमा तयार भएको संविधान हो ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास हेर्दा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यतिर अर्थात् वि.सं.२००४ साल माघ १३ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्य शमशेरले जनताको राणा शासनप्रतिको बढ्दो रोष शान्त गरी जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ जारी गरेका थिए । यो नै नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा प्रथम संविधान मानिन्छ । त्यसपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ दोस्रो, २०१५ तेस्रो, २०१९ चौथौ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पाँचौँ, २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान छैटौँ र २०७२ सातौँ संविधानको रूपमा रहेको छ । हाम्रो देशको आठौँ मूल कानुनका रूपमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामा आयोजित विशेष समारोहमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गर्नुभएको थियो । यो संविधान जनताले संघर्ष सुरु गरेको ६५ वर्षपछि छ सय एक सदस्यीय संविधानसभाका तत्कालीन पाँच सय ९८ सदस्यमध्ये पाँच सय ३७ जना अर्थात् करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा पारित भई जारी गरिएको हो । यस संविधानमा भाग ३५, धारा दुई सय ९६ र अनुसूची ९ मा विभाजित गरिएको छ । हालसम्मका सबै संविधानभन्दा यो संविधान बढी विकसित एवम् नागरिक तथा मानव अधिकारका लागि स्वतन्त्रता, अधिकार एवम् सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहेको वर्तमान संविधान हो ।

प्रजातन्त्र विधिको शासन हो । विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गरिएका कुनै पनि कार्यले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई दरिलो र चिरस्थायी बनाउँछ । जनअधिकारकोे रक्षामा पनि विधिको शासनले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यिनै भावनालाई आत्मसात् गरी आजभन्दा ५७ वर्षपछि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा संसदीय प्रजातन्त्रको आदर्श, बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको मौलिक हक र मानवाधिकारका पक्षमा व्यवस्थित कुनै पनि प्रावधान सारगर्भित छन् । वर्तमान संविधान जनताको एकताको दस्तावेज पनि हो । त्यसैले यसलाई पालना गर्नु भनेको राष्ट्रियता, जनता र प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्नु हो । नेपालको संविधानले व्यक्तिको शासनलाई होइन, विधिको शासनलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । यसमा पनि भन्ने हो भने तानाशाहीमा मात्र व्यक्तिको शासन हुन्छ र संविधानभन्दा पनि हुकुमी शासन बलियो हुन्छ । त्यसकारण प्रजातन्त्र र जनताप्रति राजनीतिक पार्टीहरू गैरजिम्मेवार देखिन थालेका छन् । यसरी नै जनता राजनीतिदेखि निराश भएका छन् ।

विश्वमै अति राम्रो र उच्चकोटीको प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा चर्चित भएको नेपालको संविधान २०७२ लाई समय सापेक्षिक जनताको अधिकारलाई मूर्तरूपमा रूपान्तरित हुनुपर्नेजस्ता नयाँ संविधानको आवश्यकता परेको छ । जसबाट जनताप्रति पूर्र्ण आस्था र विश्वास प्रदर्शन गर्ने र यस विपरीतका कार्य, विचार र अवधारणा पनि अघि सार्ने राजनीतिक दल विशेषको गलत प्रवृत्तिका कारण हाम्रा संवैधानिक अंगहरूमा नै प्रहार हुने गरेको तथ्य समय–समयमा देखा पर्ने पनि गरेको छ । देशको मूल कानुनमाथि आस्था र विश्वास व्यक्त गरिसकेपछि त्यसप्रति देखाइनु पर्ने व्यावहारिक आचरण नदेखाइएकै कारण संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप कार्य हुन नसकेको, राजनीतिक दलप्रति जनवितृष्णा बढ्दै गएको र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको छवि तल गिर्दै गएको यथार्थलाई आज कसैले अस्वीकार गर्न सक्तैन । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन भएकाले यसको पालना सबैले इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ । यदि संविधान पालना गर्ने क्रममा केही चुनौती आइपरेमा त्यसको सामना गर्ने साहस सबैमा हुनुपर्छ । संविधानको मर्यादा राख्ने काममा खास गरी सरकार, सतारुढ दल, उच्चस्तरका अधिकारी, प्रतिपक्ष र राष्ट्रका वरिष्ठ व्यक्ति नै उदाहरण बन्नुपर्छ । संविधानअनुसारको आचरण प्रदर्शन भएमा नै प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ । जनअधिकारको संरक्षण हुन्छ । समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका माध्यमबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा अघि बढ्ने दिशाबोध प्राप्त हुन सक्छ ।

संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताबीच भ्रातृत्व र एकता कायम गरी बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई बनाइएको यस संविधानलाई जनताको भावनाविपरीत नहुने गरी पालना एवम् संरक्षण गर्नु हामी सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको दायित्व हो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाई गणतन्त्र एवम् लोकतन्त्रको बहाली हुनुपर्ने, बहुदलीय व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत, नागरिकका मूलभूत मौलिक हकजस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरूले नयाँ संविधानलाई समेट्न सक्नुपर्छ । संविधानका बुँदाहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरी जनताको प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि नेपाली जनताको चाहनाबमोजिमको नयाँ संविधानको निर्माण हुनु आवश्यक भएको छ ।

जुन २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भएको थियो । यस आन्दोलनको उपजको रूपमा नयाँ संविधान जनताबाट प्राप्त गर्ने अवसर हामी नेपालीहरूलाई मिलेको हो । यसमा पनि दिगो शान्ति र लोकतन्त्रका लागि जनताको सहभागिता थपिएपछि आन्दोलन जनआन्दोलनमा परिवर्तन भयो । जुन वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि थप विकसित भएका पेशागत आन्दोलन नागरिक समाजको आन्दोलनमा सहभागिता विभिन्न राजनीतिक दल र जनवर्गीय संगठनले सञ्चालन गरेका आन्दोलन, नेकपा(माओवादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धका कारण मुलुकमा जनतालाई जागृत पारेकै थियो । मुलुकमा हाल आन्दोलनकारी दलको सर्वदलीय सरकार बनेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ ले मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको दिशातिर उन्मुख छ । तर ती घोषणालाई २००७, २०४६ सालकै घोषणाजस्तै षड्यन्त्र गरी तुहाउने प्रयास जारी छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा जनताको चाहनाअनुसारको नेपालको संविधान ५६ वर्षपछि पहिलो पटक मिति २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान आठौँ रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यो संविधान जनसमक्ष आएको २०८० असोज ३ गते नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक समस्या समाधानका लागि नयाँ नेपालको संविधान मूल कानुनलाई राजनीतिक पार्टीहरू, जनता, संसद्, सरकार, नागरिकतालगायत राजनीतक सहमतिमा टुङ्ग्याएर नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयको पक्षमा लागू गर्नु नै सबै राजनीतिक दलका लागि आवश्यक कुरा हो । यसमा भन्ने हो भने विसं २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सोही वर्ष माघ ८ गतेबाट संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो । यी चरणबद्ध चुनावहरूले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि हुने कुरा सम्बन्धित विशेषज्ञको राय रहेको बुझिन्छ । अतः देशका सबै शक्ति एक ढिक्का भई अग्रगामी नयाँ नेपाल निर्माणको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने समयको माग भएको छ । देशमा प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको कुरा इतिहासले बताउँछ । राणाशासन एवम् पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्यका लागि पनि धेरै वीर सपुत्रहरूले प्राणको आहुति दिएका थिए । २०७२ को नेपालको संविधानलाई जति छिटो सरलरूपमा व्यवहारमा उत्तार्नका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यो संविधान नयाँ नेपालको रूपमा जन्मन पाउनुका साथसाथै फुल्न र फक्रन पाउनुपर्छ तबमात्र नयाँ नेपालको उदय हुन गई सच्चा लोकतन्त्रको बहाली भएको आभाष आउँछ ।