सार्वजनिक नीति किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?

काठमाडौं । भोगिएको समस्या समाधान गर्न वा आउने समस्याभन्दा माथि उठ्न नै नीति बनाइन्छ । नीति कुनै प्राज्ञिक नभएर व्यावहारिक र गतिशील विषय हो । नीतिले के–कस्ता उपलब्धि दिन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा नै नीतिको सार्थकता रहन्छ । नीति सार्थकताको परिणाममा नै राज्यको प्रभावकारिता देखिन्छ । त्यसैले नीति उद्देश्यमूलक, नतिजामुखी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । तर यी कुराको सुनिश्चितता केले गर्छ भन्ने विषय अहम् रहन्छ । विकास साझेदारहरूले सधैं भन्ने गरेका छन् ‘नेपालमा राम्रा नीति त बनेका छन्, तर कार्यान्वयन भएनन् ।’ त्यस्तै, सर्वसाधारण आफूले पाउने सेवा सुविधा, विकास निर्माण र रोजगारीका अवसर नपाएकोमा निराश छन् । युवाहरू आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता आफ्नै मुलुकभित्र देख्न छाडेका छन् । गृहिणीहरू अकाशिँदो मूल्यवृद्धिका कारण निराश छन् । यसो भन्नुको मतलब नीति प्रभावकारिता भएन भन्ने नै हो । नीति उपलब्धिको आधार सबल नीतिनिर्माण प्रक्रिया नै हो । सबल नीति नतिजामुखी हुन्छ । यसर्थ, नीति निर्माणका समयदेखि नै खास कुरामा ध्यान दिएपछि मात्र नीति नतिजा राम्रो देखिन्छ ।

विद्वान जोन पुलोकले भनेका थिए ‘हामीहरू एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ, बीसौं शताब्दीको प्रणाली र त्यसभन्दा माथि उन्नाइसौँ शताब्दीको राजनीतिक संरचना छ ।’ एकातर्फ विचार तथा प्रविधिको बिस्फोट भइरहेको छ । अर्थतन्त्र ज्ञानमुखी, समाज सञ्जालीकृत र नागरिकहरू सशक्तीकृत भएका छन् । समय र गति पक्डन नसके परिवेशका अवसर लिनबाट सधैं छुट्ने जोखिम विश्वव्यापीकरणले थपेको छ । तर सामाजिक–आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रणाली र संरचना निकै पुराना छन्, सोच पुरानो छ, संस्कृति गतावधिक छ । प्रविधि र परिवर्तनले सिर्जना गरेका अवसरहरू राज्यप्रणालीले उपयोग गर्न सकेको छैन । परिस्थितिसँग अनुकूलित हुन नसक्दा सार्वजनिक प्रणाली आफैँमा समस्यामा पर्न थालेको छ । प्रशासन र राजनीति एकअर्कासँग लय मिलाउन सकेका छैनन् । दुवैले समयसँग अनुकूलित हुन जानेका छैनन् । दुवै वर्ग आ–आफ्नै वृत्तिव्यवसायमा सीमित छन् । नीति निर्माणमा यसको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो । तथ्य र जानकारीहरू प्रशस्त छन् तर तिनलाई नीति प्रक्रियामामा समावेश नगरिएकाले नीति वास्तविक बन्न सकेको छैन । सुविधा र अवसरहरू पनि बग्रेल्ती छन् तर पनि उपयोग हुन सकेको छैन । सङ्गठनभित्र सीमितरूपमा भए पनि सामथ्र्य भित्रिएको छ तर त्यसलाई प्रणालीले आफ्नो बनाएको छैन ।

नीति प्रक्रियामा अवरोध आउनुका पछि केही कारणहरू छन् जस्तो कि नीति निर्मातामा तथ्य व्याख्या क्षमताको अभाव छ । तथ्य प्रयोग गर्न संरचनागत अवरोध पनि छ । नीतिशिल्पी तथ्यगतभन्दा विषयमा रमाएका छन् । त्यो उनीहरूको स्वभाव हो । राजनीतिज्ञ नीतिग्राहीको लाभ विस्तारमा भन्दा मत विस्तारको बाटोमा रमाउँदै आएका छन् । नीति, तथ्य र नीति मूल्यलाई पृथकपृथकरूपमा लिने गरिन्छ । नीति इमान्दारिता देखिँदैन । नीति निर्माणपछि काम सुरुवात भएको होइन कि काम सकिएको ठानिन्छ । नीति नक्कलको बानी छ । तेस्रो विश्वका नीतिशिल्पी दाता सुझावभन्दा एक कदमअघि नीति घोषणा गर्न पुग्छन् । नीति सन्दर्भ र अन्तर्यमा ध्यान दिइन्नँ । नीति निर्माणका यी नियति, दृष्टिकोण एवम् अभ्यासले नीतिलाई उपलब्धिबाट अलग्याएको छ । ‘राम्रा उपलब्धि नै राम्रा नीति हुन्’ भन्न भुलिएको छ । नीति शिल्पीमा नीति विज्ञता मात्र नभएको होइन, भएको अनुभवलाई पनि संस्थागत गर्ने नीति संस्कृतिको अभाव छ । कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकमा यो नियति बढी नै देखिने गरेकाले सधैँको सङ्क्रमण छ, स्थायित्व र विकास देखिएको छैन ।

नीति व्यवस्थापनमा प्राविधिक पाटो मात्र भुलिएको होइन, नैतिक पाटो सधैं ओझेलमा छ । नीति समाज (राज्य) को नैतिक इच्छा । त्यसैले नीति व्यवस्थापन चरणहरूः जस्तो कि समस्या पहिचान, कार्यसूची तय, समाधानका विकल्प पहिचान, विकल्प विश्लेषण, परिणामको आकलनमा, नीति लाभको वितरण, नतिजा प्रतिवेदनमा नैतिकता चाहिन्छ । नीति र नैतिकतासँगै नजानु नैतिक अपराध हो । नीतिमा रहने आग्रह हटाउन पहुपक्षीय विश्लेषण, बहुसरोकारवाला अन्तर्क्रिया, बहुप्राविधिक अनुसन्धानजस्ता माध्यमबाट नीति आयामहरूको रौचिरा विश्लेषण चाहिन्छ । यो क्षमता र नैतिकताको विषय हो । सार्वजनिक प्रशासन, राजनीतिक कार्यकारी, नीतिग्राही र विज्ञहरू व्यावसायिक क्षमता र नैतिक आचरणमा रहेपछि मात्र नीतिलाई नैतिक बनाउन सकिन्छ ।

नीति प्रभावकारिता विस्तार गर्नु भनेको नीति संस्कृतिको विकास गर्नु हो । नीति पात्रहरूको लोकतान्त्रीकरण हो । नीति व्यवस्थापनमा रहने पात्रको परम्परागत भूमिका बदल्नु हो । स्वयम् नीतिग्राहीको माग क्षमता विस्तार गरेर उसको सार्थक सहभागिता विस्तार हुनुपर्छ । अब सर्वसाधारण जनता नीतिको निष्क्रिय उपभोक्ता मात्र होइन । राजनीतिज्ञहरू नीति घोषणाकर्ता मात्र होइन । आफ्ना निर्वाचकसँग सधैं संवाद, सम्पर्क, अन्तर्क्रिया गर्ने अवसरको उपयोग उसले गर्नुपर्छ । निर्वाचक–निर्वाचितबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाइ नीति प्रभावकारिताको विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासक नै नीतिनिर्माणका एकमात्र विवेकशील पात्र हो, जसले सर्वसाधारणको समस्या, माग र चाहनाको जानकारी राखी नीति प्रक्रियामा समावेश गर्ने, तथ्यांकीय आधार दिने, नीति संकेतहरू बटुल्ने, निरन्तर पृष्ठपोषण लिने र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने गरी नीति अन्वेषण गर्ने माग सार्वजनिक प्रशासकप्रति छ । यी तीन पात्रलाई नागरिक समाज, विज्ञ र साझेदारहरूले सघाउने, पहरेदारी गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा विश्लेषणमा सघाउने गर्नुपर्छ ।

भौतिक अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित हुँदैछ भने परम्परागत लोकतन्त्र डिजिटल लोकतन्त्रमा परिणत हुँदैछ । त्यस्तै, औपचारिक संगठनहरू पातलिँदै र भर्चुएल संगठनहरू घनीभूत हुन थालेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू भूूगोलको सीमा मेट्दै विश्वव्यापी बन्दैछन् । यस प्रवृत्तिले आधारभूतरूपमा नीति प्रक्रियामाथि परिवर्तनको माग गरेको छ । जटिल र अनिश्चित वातावरणमा परम्परागत नीति निर्माण विधि पर्याप्त हुँदैन । नीति संस्कृति, नीति संरचना र नीति प्रक्रियालाई बदलिँदो परिवेशसँग अनुकूलन नगरी गुणस्तर हुँदैन नै । नीतिको तात्कालिक असरभन्दा पनि भविष्यको चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्ने चिन्ता नीति निर्मातामा पर्न थालेको छ । जब नीति बनाइँदैन, भविष्य नदेखिएला, जब नीति अवास्तविक बनाइन्छ, यसको लागत समाज, राज्य व्यवस्था र अर्थतन्त्र जतासुकै पर्ने गर्छ । त्यसैले नीति निर्माणलाई वास्तविक बनाउन (क) नीति चक्र विस्तृत गरी सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता विस्तार, (ख) प्रक्रिया र परिणामलाई राम्रो बनाउन नीति समन्वय निकाय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) लाई प्रभावकारी र अन्वेषण, भविष्यमुखी र समावेशी बनाउने, (ग) नीति निर्माणलाई सहयोग पु-याउन संस्थागत बन्दोबस्ती गर्ने र (घ) राजनीतिक इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न र नीति तथ्यलाई बढावा दिन राजनीतिक प्रणालीको क्षमता गरिनु आवश्यक छ । (ङ) नीति बनाएर मात्र हुँदैन, नतिजासम्म पुग्ने कार्य अनुशासन चाहिन्छ । यी पाँचै पक्षलाई सबल पार्न नीति निर्माण प्रक्रियालाई खुला, समावेशी र साझेदारीयुक्त बनाउनुको विकल्प छैन । नीति सहभागिता सामाजिक नवप्रवर्तनको आधार हो, यसले समस्याको स्वीकार्य र अग्रसरतामुखी समाधान खोज्छ । ज्ञान हस्तान्तारण र नयाँ स्रोतको सिर्जना पनि गर्छ । विकसित लोकतन्त्र भएका मुलुकमा त्यसैले नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, सबैको पहुँचमा ग्रहणशील हुन्छ । नीतिलाई सर्वपक्षीय बनाउन प्रक्रियामा रहेको अवरोधहरू भत्काउने र पृष्ठपोषण लिने (ब्रेकिङ बेरिएर, इन्क्रिजिङ अपिल) को अवधारणा पनि अभ्यासमा छ । नीतिका कच्चा पदार्थ नीतिशालामा अभ्यास (प्रोसेस) गरेपछि मात्र नीति वास्तविक बन्छ भन्ने व्यावहारिक मान्यताले महत्व पाएको छ । भनौँ तथ्यमा आधारित नीतिले मात्र नीति तथ्य प्राप्त गरेको छ ।

अहिले नेपालमा नीति प्रक्रियामा वास्तविक पात्रहरूको आन्तरिक उत्साह छैन, औपचारिक संलग्नता मात्र छ । आन्तरिक अभिप्रेरणा नजगाई नीतिप्रक्रिया वास्तविक बनाउन सकिँदैन । नीति लाभ खास वर्गमा केन्द्रित भएको अवस्थामा सर्वसाधारणहरू नीति प्रक्रियामा असंलग्न रहने गर्दछन् । नीतिग्राही सर्वसाधारण नीति निर्माणमा वितृष्ण छन्, नीति निर्माताप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्, नीति प्रक्रियामा सहभागी हुने समय पनि छैन । सहभागी हुँदा पनि नीतिले के फाइदा देला र भन्ने सोचमा छन् । त्यसैले नीति निर्माणको प्रक्रिया सान्दर्भिक, वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य छैन । यस अवस्थामा नीति समावेशी बन्दैन, बनेका नीतिमा नीति आदरभाव (कम्प्लाएन्स) पनि रहँदैन । यस अवस्थामा राज्यको वैधता पनि सिद्ध हुँदैन र मानव विकासको पक्ष उपेक्षित हुन्छ । नीति राज्य इच्छा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । यसलाई जीवनपद्धति बनाउनु नै आधुनिक राज्यको सफलता हो । त्यसैले नीति पात्रहरू प्रोएक्टिभ भएर सामाजिक संकेत टिप्न सक्षम हुनुपर्छ । नागरिकलाई स्वतःस्फूर्तरूपमा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । आधुनिक प्रविधिको विकासले खुला र समावेशी नीति निर्माणको अवसर सिर्जना गरेको छ । डिजिटल संयन्त्र उपयोगले नीति निर्माताहरू नीतिग्राहीलाई प्रक्रियाका सबै चरणमा समावेश गराउने अवसरमा छन् । डिजिटल संयन्त्र/प्रविधि औधी विश्वासिला पनि छन् । संवाद र छलफललाई कार्यालयको टेबलमा सीमित नगरी प्रविधिमार्फत घरघर, यात्रामा र जहाँकाहीँ पु¥याउन सकिन्छ । यसले नीतिचक्रलाई विस्तृत, वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ ।