समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न दक्ष जनशक्तिको खाँचो

काठमाडौं । आजको २१औँ शताब्दीमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा तीव्र गतिमा भएका उपलब्धिलाई सहज उपयोग गर्नका लागि आफूमा भएका मौजुदा ज्ञान र सीपलाई अद्यावधिक गराइराख्नुपर्ने हुन्छ । सिकाइ जीवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो । ज्ञान र विज्ञानमा क्षण–क्षणमा नवीन आविष्कारहरूको भइराखेका हुन्छन् । विश्व परिवेशमा निरन्तर भइराख्ने नयाँ नयाँ खोज र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न निरन्तर अध्ययन र अभ्यासको खाँचो पर्दछ । त्यसको लागि कुनै निश्चित समयमा औपचारिक शिक्षामार्फत हासिल गरेका ज्ञान र सीप मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । अर्कोतर्फ विभिन्न कारणबाट औपचारिक शिक्षाको पढाइ बीचैमा छोड्न बाध्य भएका कैयौँ जनसमुदायले पुनः आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नपाएका बग्रेल्ती गुनासाहरू पनि पाइन्छन् । यस्तो परिवेशमा अनौपचारिक प्रकृतिको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको माध्यमबाट प्रदान गरिने सिकाइका अवसर बरदान साबित हुन सक्छ ।

विश्वमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको सुरुवात सन् १९७० मा दक्षिण अफ्रिकाका काला जातिका श्रमिकहरूले जीविका चल्ने न्यूनतम ज्यालाको माग गरेर आन्दोलन चलाएपछि भएको हो । त्यसबखत श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्याला पाउनुको कारण आवश्यक सीपको अभाव भएको भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसैका आधारमा दक्षिण अफ्रिकामा साउथ अफ्रिकन क्वालिफिकेसन अथिरिटिको स्थापना गरेर श्रमिकलाई आवश्यक ज्ञान र सीपको तालिम दिने व्यवस्था गरियो । भारतमा नेसनल स्किल्स डेभलपमेन्ट, इण्डोनेसियामा नेसनल क्वालिफेकसन बोर्ड, कम्बोडियामा कम्बोडियन क्वालिफेकसन अथोरिटी, अष्ट्रेलियामा अष्टे«लियन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कजस्ता योग्यता निर्धारणका ढाँचामार्फत वर्षौँदेखि राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण गर्दै आएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको प्रमुख उद्देश्यहरूमा अनौपचारिक तथा वैकल्पिकरूपमा हासिल गरेका ज्ञान, सीप तथा दक्षता परीक्षण र प्रमाणीकरण गरी समकक्षता प्रदान गर्नु, सिकारुको रुचिअनुसार अनौपचारिक वा औपचारिक माध्यमबाट थप शिक्षा आर्जन गर्न प्रोत्साहित गर्नु, समाज र समयको माग तथा व्यक्तिको क्षमताअनुसार सक्षमता हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, समग्रमा देश विकासमा आवश्यक पर्ने दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्दै बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु आदि पर्दछन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । देश विकासको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व हो । ऊर्जाशील उमेर १५ वर्षमाथिका युवाहरूको प्रतिभाको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने खालको अनौपचारिक प्रकृतिको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । विभिन्न कारण र बाध्यताबाट औपचारिक शिक्षा पूरा गर्न विमुख भएका जनशक्तिलाई उनीहरूको रुचि, चाहना र आवश्यकताको आधारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै ज्ञान र सीप दिएर सक्षम नागरिक बनाउने उद्देश्य राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले राखेको देखिन्छ । अनौपचारिक प्रकृतिबाट हासिल गरेका ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्ड उत्तीर्ण भएपछि औपचारिक शिक्षाको अध्ययनमा समेत जान पाउने पारगम्यताको सुविधा यसले प्रदान गरेको छ । अर्थात् राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले गुणस्तरीय शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा विनाभेदभाव सबैलाई समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कोशेढुंगा साबित हुने राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको अपरिहार्यता के, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत लेखमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको शैक्षिक उपलब्धिको अवस्थाले पनि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । जनगणनाअनुसार सबैभन्दा धेरै २८ दशमलव ७ प्रतिशतले प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) उत्तीर्ण गरेका छन् । दोस्रोमा निम्नमाध्यमिक तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू १९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् । एसईई तथा सोसरह उत्तीर्ण गर्ने जनसंख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी एसईईभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गर्नेहरू १९ दशमलव ५ प्रतिशत र अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिहरू १ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसप्रकार देशको समग्र साक्षरता प्रतिशत ७६ दशमलव २ रहेको छ । जसमा पुरुषको साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । जनगणनाको नतिजाअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका कुल दुई करोड ६६ लाख ७५ हजार नौ सय ७५ जनसंख्यामा दुई करोड तीन लाख ४१ हजार छ सय २३ जना पढ्न र लेख्न जान्ने देखाएको छ । अघिल्लो २०६८ को जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । जसमा पुरुष ७५ दशमलव १ महिला ५४ दशमलव ४ प्रतिशत साक्षर थिए । यसबाट विगत १० वर्षमा नेपालको साक्षरता दरमा १० दशमलव ४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । माथिको तथ्यांकीय विश्लेषण हेर्दा उच्चशिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति ज्यादै न्यून रहेको छर्लङ्ग छ । जनगणनाअनुसार ६ दशमलव ९५ प्रतिशत बेरोजगार जनशक्ति देखिन्छ । अर्कोतर्फ १५ देखि ५९ वर्षसम्मका सक्रिय जनसंख्या ६१ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । यसरी विभिन्न कारणले अधुरो पढाइ गरेर बरालिएका वा छोडेका युवा जनशक्तिलाई समसामयिक शिक्षा र सीप दिएर स्वरोजगारमूलक तथा विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धी बनाउने सह्रानीय लक्ष्य राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले राखेको छ ।

हाम्रोमा अहिलेसम्म औपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र क्षमतालाई मात्र प्रमाणीकरण गरिँदै आएको अभ्यास देखिन्छ । तर, अनौपचारिक शिक्षामार्फत परम्परागत अनुभव, ज्ञान, सीपका दक्षता मापन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने नीति खासै छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सीप परीक्षणको प्रमाणीकरण मात्रै गर्दै आएको पाइन्छ । अहिले पनि ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवायुवतीहरू कामदारको रूपमा विदेशिएका सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अनौपचारिकरूपमा आफूखुशी विदेशिएकाको संख्यासमेत जोड्ने हो भने त यो संख्या विकराल नै छ । यसरी विदेशिने युवाहरूमा अधिकांश अदक्ष, वा अर्धदक्षको संख्या बढी छ । दक्ष कामदारको रूपमा विदेशिने युवायुवतीको संख्या नगन्य नै छ । उनीहरूमा भएको ज्ञान र सीपको उचित परीक्षण गरी आधिकारिकरूपमा प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था नभएको कारण पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । विदेशिएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुगेको जगजाहेर नै छ । यदि ज्ञान र सीपको सक्षमतालाई उन्नत बनाएर प्रमाणीकरण गर्न सकेमा उनीहरूको पारिश्रमिक सँगसँगै देशमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि बढ्ने वास्तविकता हो । अर्कोतर्फ देशभित्रै रहेका युवायुवतीहरू पनि आफूमा भएका परम्परागत ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रमाणीकरणको अभावमा थप अध्ययन र अभ्यास गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यस्ता विसङ्गति र व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको थालनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रारूप प्रादुर्भाव नेपालको संविधान, शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र नीति तथा अभ्यासमा आधारित छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १४ र १५ एवं अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ को नियम १३ र १४, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, चालु १५औँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६।७७–२०८०।८१, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नेलगायत आजीवन सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना सन् २०२१ देखि २०३० समेतका दस्ताबेजहरूको मर्म र भावनाको पृष्ठभूमिमा यो राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको जग हाल्ने काम भएको छ ।

विश्व परिवेश हेर्दा नेपालमा यसको सुरुवात ढिलो भएको मान्न सकिन्छ । तथापि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको संयोजकत्व तथा युनिसेफ र विश्व शिक्षासँगको सहकार्यमा यसतर्फ गरेको प्रगतिको गति हेर्दा चाँडै नै प्रयोगमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यविधि निर्माण, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचाको निर्माण तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति, सिकाइ सामग्रीको निर्माणलगायतका कामहरूमा देखिएको तीव्रताबाट इच्छुक युवायुवतीले चाँडै यस कार्यक्रममार्फत आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रमाणीकरणको सुविधा पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो योग्यता प्रमाणीकरणका लागि तोकिएको निकाय वा संस्थामा निश्चित ढाँचाअनुसारको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो योग्यतालाई विषय क्षेत्रअनुसारको पहिचान तथा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक सिकाइ सामग्रीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था छ । यसबाट विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेका नेपालीले अनलाइन लगायतका उपलब्ध विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्ने सुविधा हुन्छ । यस प्रारूपमा अनौपचारिक शिक्षातर्फका सिकाइ उपलब्धि र क्षमताका आधारमा १ देखि ४ तहमा विषयवस्तुहरूको वर्गीकरण गरिएको छ । प्रमुख सिकाइ क्षेत्रहरूमा भाषा र सञ्चार, व्यावहारिक समस्या र समाधान, हाम्रो परिवेश र नागरिक चेतना, सामाजिक व्यवहार र मूल्य मान्यता, जीवन जगत र प्रविधि, स्वस्थ जीवन शैली र सिर्जनशीलता, विज्ञान प्रविधि र खोज आदि समावेश गरिएको छ ।

यस पद्धतिअनुसार औपचारिक शिक्षातर्फको कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई जम्मा पाँच तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो तहमा १ देखि ३ कक्षा, दोस्रो तहमा ४ र ५ कक्षा, तेस्रो तहमा ६, ७ र ८ कक्षा, चौथो तहमा ९ र १० कक्षा र पाचौँ तहमा कक्षा ११ र १२ राखिएको छ । तेकिएका परीक्षाहरूबाट तहगत श्रेणी उत्तीर्ण गरिसकेपछि औपचारिक शिक्षाको अध्ययनमा जान चाहाने सिकारुले तोकिएको कक्षामा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने पारगम्यताको सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा सहकार्य, समन्वय, स्वामित्व तथा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको बाँडफाँट, गुणस्तरीय सिकाइ सामग्रीहरूको सहज उपलब्धता, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको चयन, सहजकर्ता (प्रशिक्षक) तालिमको व्यवस्था, आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक निजी सहकार्यको अभ्यासलाई प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत समकक्षी मान्यताको सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासका आधारमा नीतिनियमहरू परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै जानु तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीयताको सुनिश्चिततातर्फ पनि हेक्का राख्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।