सकसमा स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (ज) (१५) मा नागरिक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न वि.सं. २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बीमाको सुरुवात भएको हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर ३.८ मा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गर्ने उल्लेख छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न स्वास्थ्य बीमा एक अपरिहार्य साधन हो ।

स्वस्थ शरीरमा मात्र मानिसको चौतर्फी एवं सन्तुलित वृद्धि र विकास हुन्छ । समाज र देशको विकासमा स्वस्थ जनशक्ति अपरिहार्य रहन्छ । त्यसकारण प्रत्येक देशले आप्mना नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति अपनाएको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको परिभाषाअनुसार सबै नागरिक तथा समुदायले आर्थिक बोझ नपर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय किसिमले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपालले पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता प्रदान गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै तहका स्वास्थ्य संंस्थाबाट तोकिएबमोजिमको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र यसरी नसमेटिएका स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जनतालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहज उपायको रूपमा स्वास्थ्य बीमालाई लिन सकिन्छ । नेपालले पनि आ.व. २०७२/७३ देखि कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भई हाल ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागु भए तापनि ७४६ स्थानीय तहमा मात्र विस्तार भएको बीमा वोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख ३८ हजार ७६० स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भईसकेका छन् । स्वास्थ्य बीमामा सरदर महिला ५४ प्रतिशत र पुरुष ४६ प्रतिशतको सहभागिता रहेको छ । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन ५ जनाको परिवारका लागि वार्षिक ३५ सय रूपैयाँ शुल्क तिरे पछि १ लाखसम्मको उपचार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, ५ जनाभन्दा बढी परिवार संख्या रहेको हकमा प्रति व्यक्ति ७०० रूपैयाँ थप तिरेपछि थप २० हजारको उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको उपचारको निःशुल्क बीमा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बीमा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न १८८ वटा सरकारी अस्पताल, १८६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४८ वटा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र २८ वटा आँखा अस्पताल रहेका छन् । यस बीमा सुबिधाअन्तर्गत एक हजार आड सय ३३ थरिका औषधीहरू पर्दछन् । विगत ६ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, यसै वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा गर्न निजी बीमा कम्पनिलाई दिने सरकारी घोषणाको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

विभिन्न कारणले स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन सकसमा परेको छ । बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सरकार र सरोकार पक्ष दुवैले स्वीकारेका छन् । अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र गैर जवाफदेहिताका कारण स्वास्थ्य बीमाको मर्मअनुसार सहज सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको समग्र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचना खडा गरिएको छ । यो अस्थायी प्रकृतिको संरचना भएका कारणले पनि सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमामा देखिएका अनेकौं चुनौतीहरूलाई चिर्न दक्ष र जवाफदेही जनशक्तिको खाँचो पर्दछ तर वर्तमानमा त्यहाँ अस्थायी दरबन्दीमा काजमा आउने जनशक्ति मात्र रहने कारणले स्थायी प्रकृतिको मनोभावनाका साथ काम होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यहाँ काजमा आउने कर्मचारी पनि बोर्डको आवश्यकता भन्दा पनि अन्यत्र व्यवस्था नहुन्जेल केही समयको लागि मात्र आउने गरेको पाइन्छ, जसबाट चुस्त र दुरूस्त सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्न । अस्पतालहरूले विगतमा बीमाको रकम समयमा शोधभर्ना नपाएका कारण सेवा नै बन्द गरेका उदाहरण हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ ।

स्वास्थ्य बीमाको रकमको शोधभर्नामा बिरामीले प्रयोग नै नगरेको वा सस्तो प्रकृतिको औषधी बिरामीलाई दिएर महँगो औषधीको कृत्रिम बिल बनाएर दाबी गरेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै, कतिपय अस्पतालले बीमामा परेका औषधी बिरामीलाई उपलब्ध नगराएको, बीमा गरेको कम्तीमा २ महिनापछिबाट मात्र सेवा सुचारु हुनु, सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको संख्या न्यून भएकोले भिडभाड बढी हुनु, कोभिड लगायतका आकस्मिक रोगको उपचारलाई स्वास्थ्य बीमाले नसमेट्नु, बिमित बिरामी र तत्काल नगद भुक्तानी गर्ने बिरामीको हेरविचारमा अस्पतालले विभेद गर्ने गरेको जस्ता विकृति र गुनासाहरू बाक्लिंदै जानुलाई बीमाको लोकप्रियताको शुभ संकेत मान्न सकिँदैन । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले पनि उदासिनता देखाएको पाइन्छ । त्यस्तै, कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक डिजिटल प्रविधि र प्राविधिकको अभावले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदानमा असर पर्नु स्वाभाविकै हो ।

स्वास्थ्य बीमामा देखिएका र भोगिएका चुनौतीलाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउँदै लानु आजको खाँचो हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार पर्याप्त प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारका आधुनिक उपकरण र प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने, बेलाबखतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्ती एवं गैरजवाफदेहितालाई निरूत्साहित र नियमन गर्न अनुगमन निरीक्षणलाई आक्रामक बनाउन आवश्यक छ । सूचना प्रविधि प्रणाली चुस्त दुरूस्त बनाउनुपर्ने, गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र छिटो र छरितो हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाबाट हुने लाभको बारेमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरूको सञ्चालन प्राथमिकताका साथ गरिनु पर्दछ ।