जलविद्युत्मा नेपाल र बेलायती सम्मेलन

काठमाडौं । नेपाल जलविद्युत् इतिहासको क्षेत्रमा एसियाकै दोस्रो मुलुकमा पर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ्ग जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । पाँचसय किलोवाट उत्पादनबाट सुरु भएको जलविद्युत्को उत्पादनले आज लगभग ११२ वर्ष पारगर्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस अन्तरालमा जनसंख्या ५ गुणा भन्दा बढीले बढ्दा जलविद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुन सकेन, जसका कारण आम नागरिकले लोडसेडिङ खेप्नु प-यो । सरकारले पनि यस विषयलाई उच्च महत्व दिन नसकेकाले प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदान गुमाईरहेको छ । जलविद्युत्मा अपार सम्भावना रहेको मुलुक भनेर गुनगान गाईरहँदा अझै यसको प्रयोगमा कमीको कारण नेपालीहरूले विदेशी उर्जामै निर्भर रहनुपरेको छ ।

तत्कालीन राजा पृथ्वीवीरविक्रम शाहबाट टुँडिखेलमा बत्ती बालेर उद्घाटन भएको उक्त जलविद्युत् राजपरिवार, राणापरिवार र काठमाडौंका हुनेखाने परिवारलाई वितरण गरिएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको शासनकालमा निर्मित भएकोले यस आयोजनाको नाम चन्द्रज्योति राखिएको थियो । करिब चार वर्ष अवधि लगाएर निर्माण गरिएको यस आयोजनाको उत्पादन लागत ७ लाख १३ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको थियो । त्यस समयमा विद्युत् संसारकै नौलो प्रविधि थियो त्यस्तो अवस्थामा काठमाडौंदेखि १२ कि.मि टाढा रहेको फर्पिङ्गबाट काठमाडौंमा विद्युत् वितरण गरिरहेको थियो ।

बेलायती उपकरण र प्राविधिकहरूको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको जलविद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण त थियो नै तर त्यसका लागि राणा परिवारका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई नै खटाइएको थियो । जसमा पद्यशमशेर राणाले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका थिए भने मोहनशमशेर र केशवशमशेरले मेसिनरी सामानको ढुवानीको जिम्मा लिएका थिए । किशोर नरसिंह राणा कार्यकारी इन्जिनियर र कुमार नरसिंह राणा सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत थिए । आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारको कुनै दुर्गन्ध थिएन । यस्तो गर्ने वा गरेको पाइएमा सिधै दण्ड दिइन्थ्यो । आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन्थ्यो ।

विद्युत्मार्फत् पेट्रोललाई विस्थापन गर्न सकियो भने पेट्रोल आयातमा नेपालबाट विदेशिएको मुद्रालाई रोक्न सकिन्छ । यसका लागि बजारका सम्भावना बोकेका मुलुकहरूसँग जलविद्युत्सम्बन्धी मैत्रीसन्धि गर्न आवश्यक छ, जसबाट दुवै पक्षलाई उचित प्रतिफल प्राप्त होस् । नेपालको नजिकैको निर्यात बजार भारत र बंगलादेश हुन्, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सरकार तत्पर रहनु पर्दछ । विश्वमा विद्युतीय समानको उच्च प्रयोग गर्ने देशहरुको अर्थतन्त्र सबल रहेको पाइन्छ । नेपालले पनि विद्युतीय ऊर्जालाई विविध ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दा प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट देशको अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान पुग्नेछ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ मा गरेको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२५ सम्मको कुरा गर्दा विद्युतीय ग्रोथरेट ४.५ प्रतिशत भए ५ हजार ७ सय ८७ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने, ७.२ प्रतिशतको ग्रोथरेट भए ६ हजार ६ सय १७ मेगावाट र ९.२ प्रतिशत ग्रोथरेट भए ७ हजार ३ सय ६६ मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नीतिगत रूपमा विद्युतीय खपत गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिने हो भने आगामी सन् २०२८ सम्ममा नेपाललाई नै १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

हालको अवस्था : आ.व. २०८०/८१ को साउन मसान्तसम्ममा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २५४ पुगेको छ । यसमा ३२ प्रतिशत अर्थात् ८१ ओटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । हाल नेपालमा प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट दैनिक रूपमा करिब २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भईरहेको छ । त्यसमध्ये करिब १ हजार मेगावाट देशभित्र खपत भइरहेको छ भने करिब साढे ६ सयदेखि ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारततर्फ निर्यात भईरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न नसक्दा र थप निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा अहिले दैनिक रूपमा ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको बताइरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५ सय २२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई १ सय १० मेगावाट गरी ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । दशैंमा देशभित्रको आन्तरिक विद्युत् खपत घट्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर गईरहेको हो । दशैंमा विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योग कलकारखानाहरू बन्द भएको र काठमाडौंमा चिसो सुरु भई नसकेको तथा तराईमा गर्मी पनि सकिएकाले आन्तरिक रूपमा विद्युत्को माग घटेको छ । तर बर्षा सकिएको र नदी तथा खोलानालाहरूमा सफा पानीको बहाव हुने हुँदा यो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट बिना अवरोध विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् तथा अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब १ सय १० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभीभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५ सय २२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ ।

दशैंका कारण आन्तरिक रूपमा माग घटेको अवस्थालाई ध्यान दिएर यहाँ खपत गरी बचत भएको थप करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका थियो तर अहिलेसम्म भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा फूलपातीको अघिल्लो दिनबाट दैनिक रूपमा करिब ५ सय मेगावाट स्वच्छ हरित विद्युत् खेर गईरहेको छ । यसबाट दैनिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ नेपालले गुमाईरहेको छ । यो प्रक्रियालाई छिट्टै स्वीकृत गराउन सकिएन भने नेपालले अझै विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठदेखि असोजसम्ममा ११ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यस वर्ष जेठ २८ गतेबाट भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले चालु आ.व. २०८०/८१ को साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनामा ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । असोजमा मात्र ४ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । तीन महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ २७ पैसा छ । जेठ र असारमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बेलायती लगानी भित्र्याउने मुख्य उद्देश्यसहित २१ डिसेम्बर २०२३ मा बेलायतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको मैत्री सन्धिले एक शताब्दी पूरा गरेको अवसरमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको नेपाली राजदूतावास बेलायतले जनाएको छ । खासगरी बेलायतबाट नेपालमा जलविद्युत्, हरित पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट समेतको सहयोगमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

सिटी अफ लण्डनको मेनसिन हाउसमा अक्टोबर ३१ मा (कात्तिक १४ गते मंगलबार) हुने लगानी सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका तर्फबाट इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । नेपाली दूतावासको निमन्त्रणामा बेलायत पुगेको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र व्यावसायिक वातावरणका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिने कार्यक्रम छ । उक्त सम्मेलनमा बेलायतको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू, सम्बन्धित सरकारी निकायहरू एवं संस्थागत वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गराउने संस्थाहरूको उपस्थिति रहने छ ।

सदियौंदेखि जलविद्युत् निकासीबाट आयआर्जन बढाउन र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सपना अब पुरानो भईसकेको छ । राजनीतिक व्यवस्था छिटो–छिटो परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुन नसकेकाले उत्पादन, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनले गति लिन सकेन । सरकार वा राजनीतिक दल भ्रमण र मिटिङ्गमा मात्र लिप्त छ, भत्ता पचाउने र कमिसनको खेलमा लागिपरेको छ । आयोजनाहरूको अधिक मूल्याङ्कन गरी, गर्न लगाई नागरिकहरूलाई निचोर्ने काममा सरकार र उसले संरक्षण गरेका निकायहरू लागिपरेका छन् ।

नेपालमा उर्जा लगानी भित्र्याउन भन्दा पनि सो सम्मेलन अधिक मूल्यांकनबाट आउने कमिसन, ऋण फिर्ता गर्न लाग्ने समयावधि, त्यसबाट प्रयोग गर्न सकिने राजनीति शक्ति र देश विदेश घुमेर उच्च जीवनस्तरमा बाँचेका व्यक्तिगत गर्वमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । यसबाट अरु उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु दिवा सपना मात्र हो । नेपालमा विद्यमान ८१ वटा जलविद्युत्को वास्तविकताले हामीलाई शिक्षा दिईसकेको छ । अपेक्षा गरौं, उपलब्धिमूलक बनोस् ।