नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था दुर्गा प्रसाईँले भनेजस्तै हुन् त ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था विशुद्ध आर्थिक कारोबार गर्ने निकाय हुन् । यिनीहरू नेपालको कानुन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत् स्थापना भएका हुन्छन् । यिनको मुख्य उद्देश्य नागरिकसँग रहेको मुद्रालाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्ने र उनीहरूलाई नै कर्जा प्रवाह गर्ने रहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नागरिकसँग रहेको मुद्राको संरक्षक र लगानी प्रवद्र्धक हुन् । मुलुकको संविधान, ऐन, कानुन र नियमलाई पालना गर्ने शर्तमा आर्थिक कारोबार गरी नाफा आर्जन गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन् । केन्द्रीय बैंकसँग रहेको मुद्रा आमनागरिकसम्म पु-याउने काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त वा फाइनान्स र लघुवित्तले गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय हो ।

नेपालमा बैंकिङ इतिहास त्यति लामो छैन । वि.सं. १९९४ सालमा स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेड नै नेपालको पहिलो बैंक हो । यस समयपश्चात् मात्र नेपालमा बैंकिङ कारोबारको सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं २०४१ सम्म नेपालमा सरकारी तबरका बैंकहरूको मात्र स्थापना भएका थिए । बैंक तथा वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई खुला गरिएको थिएन । नेपाल वि.सं. २०५० पछि खुला अर्थतन्त्रप्रति अग्रसर बन्यो । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आवश्यक ठान्यो र खुला अर्थतन्त्रलाई अँगाल्यो । जसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउन सहजता प्रदान ग-यो । त्यसपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्नका लागि होडबाजी नै चल्यो । फलस्वरूप नेपालमा चार वर्गकै बैंकहरू च्याउ उम्रिएझै उम्रिए । हामी आमनेपालीको सोच पनि बैंकहरूको स्थापनामा आएको वृद्धिले उत्पादन र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्छ भन्ने थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सबै वर्ग समुदायको पहुँच पु-याउने उद्देश्यले बैंकलाई चार वर्गमा विभाजन गरियो । ‘क’ वर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गमा विकास बैंक, ‘ग’ वर्गमा वित्तीय संस्था वा फाइनान्स र ‘घ’ वर्गमा लघुवित्त पर्दछन् । वाणिज्य बैंकले ठूलाठूला व्यवसाय र व्यावसायिक घरानालाई हेर्ने, विकास बैंकले मध्यम वर्गीय व्यवसायीलाई हेर्ने, फाइनान्स र लघुवित्तले स–साना व्यवसायी वा विशेषतः कृषकलाई हेर्नेजस्ता परिवेशबाट यी निकायको स्थापना भएको देखिन्छ । कुनै पनि उद्यमीले आफूसँग भएको लगानी गर्ने पुँजी पर्याप्त नभएको अवस्थामा बैंक समक्ष ऋणको लागि सम्पर्क गर्दछन् । उद्यमीलाई विनाधितो आवश्यक ऋण, सुविधा उपलब्ध गराई दिँदा उत्पादनले गति लिन्छ र रोजगारीलाई टेवा पुग्छ ।

कुनै पनि उद्यमीले आफूसँग भएको लगानी गर्ने पुँजी पर्याप्त नभएको अवस्थामा बैंक समक्ष ऋणको लागि सम्पर्क गर्दछन् । उद्यमीलाई विनाधितो आवश्यक ऋण, सुविधा उपलब्ध गराइदिँदा उत्पादनले गति लिन्छ र रोजगारीलाई टेवा पुग्छ । उद्यम विकास, कृषि उद्यम र कृषिको लगानी क्षेत्रहरूमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीको अहम् भूमिका रहन्छ । यसमा प्रायः उदयमान, विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरूको बढी चासो रहेको पाइन्छ । नीति निर्माताहरूले कसरी नागरिकहरूले लाभ लिन सक्छन् र लिएका हुन्छन् भन्ने विषयलाई चासो दिएको पाइँदैन । जसले गर्दा जनसंख्या र आर्थिक क्षेत्रले वित्तीय पहँुचबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । यसकारण आर्थिक विकास र वृद्धिमा नकारात्मक असर, आयको वितरणमा असमान, गरिबी घट्न नसक्नुजस्ता नकारात्मक आयामहरूको बाहुल्यता बढ्न पुग्यो ।

पछिल्ला दिनमा नेपालका कृषिजन्य उद्यमहरूमा बैकिङ लगानी पुग्न सकेको छैन । कृषकहरूलाई यसबारे जानकारीको पनि कमी छ । बैंकहरू व्यापारिक व्यवसायीलाई मात्र फोकस गरेर ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । ऋण लिन झन्झटिलो प्रणाली, धाइरहनुपर्ने, प्रक्रिया लम्बेतानजस्ता प्रणालीले कृषिमा कृषि ऋणप्रतिको आकर्षकमा कमी छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले दिने भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा सबैजसो बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । वास्तविक कृषक यसबाट बञ्चित नै छन् ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको आकार बढेसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धि तथा विकास हुन सकेको छैन । बैङ्किग क्षेत्रमा परिचालित स्रोत अपेक्षित स्तरमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुँदा बढ्दो वित्तीय गहनताले वित्तीय संकट मात्र निम्त्याउने देखिन्छ । वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग हुन गएकाले बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेको छैन । २०७९ पुष मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा अनुपात २८ दशमलव आठ प्रतिशत रह्यो । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत योगदान रहेको अनुमान छ । यति ठूलो योगदानको तुलनामा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित बैंक कर्जाको अनुपात नौ दशमलव पाँच प्रतिशत रहनु अत्यन्त थोरै हो ।

नेपालमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायतर्फ कर्जाको फरक कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरपछि यस्तो कर्जा फरक झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । मिटरब्याज पीडितको माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा आन्दोलनले पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूले बैंक कर्जा नपाएको देखिन्छ । आममानिसहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँचभन्दा टाढै रहेको देखिन्छ । यो फरकलाई परिपूर्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तत्पर रहनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाहरूमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत कर्जा चालू पुँजी प्रकृतिको रहेको छ । चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी नभई कर्जाको लागि राखिएको धितोको पुनः मूल्याङ्कन गरी ब्याज भुक्तानीमा बैंक कर्जा लिई हिसाब मिलाउने प्रवृत्तिले बैंकको कर्जा असुली नहुने अवस्था बनेको छ । नयाँ उद्यमीले बैंक कर्जा नपाउने स्थिति आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू पुँजीे कर्जासम्बन्धी नेपालको अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । व्यापारिक ऋणको लोभले गर्दा ऋणीहरू डुब्ने र बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । कर्जाको सही किसिमले वर्गीकरण नहुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात न्यून रहेको र पुँजीको पर्याप्तता अनुपात वास्तविक हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत ठहर गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र केही सीमित व्यवसायीहरूको हातमा गएको देखिन्छ । मर्जरले सो प्रवृत्तिलाई झनै बढाएको छ । यसले बैंकजति ठूला हुँदै गए त्यति फेल भइरहेका छन् । अब आम मानिस र साना उद्यमी, व्यवसायीहरूले वाणिज्य बंैकहरूबाट ऋण सुविधा पाउने दिन गए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने संस्थाको अभाव रेहेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या आउँदा समस्त बैंकिङ प्रणालीमा संकट आउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

बजार ब्याजदर उपयुक्तस्तरमा राख्न नसक्दा वित्तीय स्रोतको अनुत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग बढेको र बेलाबखत बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा संकटको स्थिति आउने गरेको छ । बैंकको ब्याजदर अस्वाभाविकरूपले जबर्जस्ती न्यून राख्न खोज्दा बैंक कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भएको समयमा तरलता प्रशोधन गर्न हिच्किचाउँदा ब्याजदर व्यवस्थापन उसको लागि बेलाबखत टाउको दुखाइको विषय हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोड्न सकेको देखिँदैन ।

दुर्गा प्रसाईँ कति ठीक ? दुर्गा प्रसाईँ एक मेडिकल व्यवसायी हुन् । पार्टीगत हिसाबले हेर्दा उनी पहिले माओवादी, पछि एमाले र हाल राजावादी आन्दोलनका अभियन्ता मानिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारअनुसार उनी माओवादी प्रचण्ड र ओली निकट पात्र मानिन्छन् । तर पछि उनले अँगालेको बाटो हेर्दा उनी कुन कोटीका हुन् पहिचान गर्न पनि कठिन भएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू अराजक बन्दै गएकोप्रति उनको आक्रोशमा के–कति वास्तविकता छ ? उनले आक्रोश पोख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने भन्ने अभिव्यक्ति आफैँमा गलत छ । आवश्यक पर्दा ऋण पनि दिनुपर्ने र तिर्न नसक्दा वा कुनै फटाइका कारण तिर्न आनाकानी गर्दा मिनाहा गरिदिनुपर्ने विचार सरासर गलत हो । कुनै जाति वा समुदायमा आधारित भएर गालीगलौज गर्नु पनि उनको ठीक प्रवृत्ति होइन । यसले अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ । उनी पछिल्लो समय, उनी निकट नेताहरूको पोल खोल्दै पनि गइरहेका छन् । यसले बजारमा एक प्रकारको तरङ्ग सिर्जना गरिरहेको छ ।

यसका अलवा बैंकिङ क्षेत्र चुस्त र दुरुस्त छ त ? हिजोआज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नित्तान्त व्यापारिक प्रयोजनमा संलग्न हुने क्रम बढेको छ । निक्षेप र कर्जा प्रवाहको गतिमा फरक देखिन्छ । ऋण प्रवाहको वास्तविक अनुसन्धान छैन, उत्पादनमूलक निकाय वा व्यक्ति कर्जा पहुँचबाट टाढा छ भने बिचौलिया वा राजनीति पहुँचवाला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नजिक छ । कृषि ऋण वास्तविक किसानले पाउन सकेको छैन र बैंकले पनि प्रवाहमा जोडदिएको छैन । तर त्यो किसानले नपाएर बिचौलियाले पाइरहेको छ । बैंक तथा बैंकका कर्मचारीहरूको निकटता पनि बिचौलियासँगै छ किनभने उनीहरूबाट कमिसन पाइन्छ । उनीहरूलाई बैंकको नाफा घाटा र ऋणीको वास्तविकताबारे कुनै सरोकार छैन । बैंकका सिईओहरूको तलब/भत्ता औसत नेपालीहरूको आय क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी छ । यो प्रसंंगमा दुर्गा प्रसाईँ ठीक हुन् ।

राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएर पनि यसको मुकदर्शक बन्नु बैंकहरूको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ठेगान लगाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो । मर्जर र तरलता व्यवस्थापनको ढोल बजाएरमात्र केही हुनेवाला छैन । आज बैंकिङ क्षेत्रमा जुन प्रकारको अनियमितता भइरहेको छ त्यसको हिमायती नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यदि नेपालमा बैंकिङ भ्रष्टाचार छ भने त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरिरहेको छ । किनभने, मर्जरको दबाब भष्ट्राचारको कडी बनेको छ, चुक्ता पुँजी डब्ल्याउन मात्र लगाउने त्यो कहाँबाट आयो ? कसरी आयो भन्नेमा राष्ट्र बैंक मौन छ । चार वर्ष अघि पाँच करोड लगानी गरेको संस्थापकले पुनः चुक्ता पुँजी पु-याउन चार गुणा पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । यो वा त्यो संस्थापकले, कसरी थप्छ ? कहाँबाट ल्याउँछ ? यसमा राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिदिएको छ । संस्थापकहरूले बैंककै भल्टमा भएको पैसालाई कागजीरूपमा संस्थापकको नाममा ल्याउने र पुनः भल्टमा नै पु-याउने गरिरहेका छन् । के यसो गर्न पाइन्छ ? यो राष्ट्र बैंकको मिलेमतोविना गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा राष्ट्र बैंक पनि यसमा बिकेको छ । वास्तवमा पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने वास्तविक अडिट गर्ने हो भने विद्यमान बैंङ्किङ समस्याको ७५ प्रतिशत समाधान हुन्छ तर त्यो राष्ट्र बैंक नै गर्न चाहँदैन । यो आँखाबाट पनि हेर्ने हो भने दुर्गा प्रसाईँ ठीक हुन् ।

विशेषतः तराई क्षेत्रमा कृषकलाई कर्जा लिन उस्काउने, सहजरूपमा दिने र ब्याज बढाएर हर्जाना समेत जोडी कृषकको उठिवास लगाउने प्रवृत्ति गलत हो । यसले कृषकलाई कृषि कर्मबाट धपाइरहेको छ । कृषकलाई गरिबीतिर धकेल्दै उठिवास लगाइरहेको छ । यस अर्थमा दुर्गा प्रसाईँ ठीक हुन् । बैंकहरू राम्रो घरजग्गा धितोमा ऋणीले कर्जा समयमा नतिर्दा पनि चुप लागेर बस्ने र पछि नतिरेको हर्जाना, म्यादको ट्याग लगाएर लिलामी निकाल्ने र बैंककै नजिकको नातेदारलाई सस्तोमा सकार्न लगाउने पनि गर्दै आइरहेका छन् । कति बैंकका कर्मचारीहरूले निक्षेपकर्ताको निक्षेप आफ्नो नाममा सारेको समाचार पनि नआएका होइनन् । सर्वसाधारणले चार÷पाँच लाख राख्न वा झिक्न गयो भने स्रोत चाहिने, परिचयपत्र चाहिने तर बिचौलियाको लागि केही नचाहिने प्रवृत्ति आफैँमा गलत हो । बैंकमा यो प्रशस्त हुने गरेको पाइन्छ ।

बैंकहरूको कर्जा पनि धितोमा मात्र आधारित छ । बलियो धितो हुँदा पनि एउटा सामान्य मानिसले कम कर्जा पाउने र विशेषतः मारवाडी समुदायलाई धितो नै नचाहिने वा चाहिने भए पनि धितोको तुलनामा अधिक कर्जा सुविधा पाउने बैंकिङ प्रवृत्तिले पनि दुर्गा प्रसाईँलाई बजारमा बोल्न बाध्य बनाएको हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने उनी ठीक हुन् । देशको बैंक तथा वित्तीय संस्था मारवाडीको मात्र हातमा छ उनीहरूले नै बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तसर्थ उनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भन्नुमा दुर्गा प्रसाईँ गलत हुन् । वास्तवमा यो सबै देशको असक्षम नीतिले गराइरहेको छ । कुनै जाति वा वर्ग विशेषलाई हटाउँदैमा, लखेट्दैमा अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने होइन । तर त्यसको गहिराइबाट दीर्घकालीनरूपमा समस्याको समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हो । यदि दुर्गा प्रसाईँले मारवाडी भन्दा पनि नीतिगत प्रणालीको सुधार खोजेका हुन् भने उनी ठीक ।

वास्तवमा दुर्गा प्रसाईँ एक व्यवसायी हुन् । उनले हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने काम गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृतिको लागी सम्बन्धित मन्त्रालय, राजनीतिक दलका प्रमुखलाई पुकारे । यिनै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय गरे । सोही निर्णयका आधारमा बैंकहरूले कर्जा पत्यायो, कर्जा लिए, व्यवसायका पूर्वाधारहरू निर्माण गरे । पछि कुन प्रमुखलाई के चढाउन छुट्यो, स्वीकृति रोक्का गरिदियो । उनको व्यवसाय धराशायी बन्यो उनले अर्बौँ ऋणको करोडौँ ब्याज तिर्न सकेनन् । यसले पनि उनलाई पागल बनाएको हुन सक्छ ।

सरकारमा आलोपालो नाचिरहेका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले एउटा दुर्गा प्रसाईँलाई यतिसम्म गर्नु के न्यायोचित थियो ? यी राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई लाज छैन, अलिकति पनि नैतिकता छैन । यिनले बनाएको नीतिगत कमजोरीप्रति यिनीहरूको जिम्मेवारी छैन । यदि जिम्मेवार हुन भने दुर्गा प्रसाईँको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरी उनको सम्बन्धित व्यवसाय सरकारले चलाउनुपर्छ । उनलाई ऋण मुक्त गरिदिएर उनको मेडिकल व्यवसाय सरकारले सञ्चालन गरे त भइहाल्यो नि । ऋणै लिएर भए पनि उनले आवश्यक प्रक्रिया र पूर्वाधार त पूरा गरेकै समाचार सञ्चार माध्यमहरूले छापिरहेका छन् । एउटा व्यवसायीलाई नियमबद्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर उत्पादकलाई तड्पाउनु अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो । यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दल इमान्दार व्यवस्थापक, नियामक र नियन्त्रक बन्न जरुरी छ ।