आर्थिक समृद्धिको लागि वनजङ्गल संरक्षण

काठमाडौं । साधारणतया एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन ५५० लिटर अक्सिजन चाहिन्छ । बजार मूल्य प्रतिलिटर एक हजारको दरले एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अक्सिजन चाहिन्छ । यसबाहेक एउटा रुखले प्रत्येक वर्ष सञ्चित गरेको सरदर ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा रहन सघाउ पु-याउँछ ।

वस्तुतः मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणको संरक्षणमा रुखबिरुवाहरूको धेरै योगदान हुन्छ । एउटा परिपक्व रुखले ५० वर्षमा फल तथा सौन्दर्यबाहेक अक्सिजन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, बाढीपहिरो नियन्त्रण, माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धि, जलीय चक्र प्रवाहमा सघाउलगायत वन्यजन्तुहरूलाई वासस्थान प्रदान गर्छ ।

एउटा वयस्क स्वस्थ रुखको अक्सिजन उत्पादन क्षमता वार्षिक एक सय तीन लिटरसम्म हुन्छ । जसबाट कुनै पनि व्यक्तिको श्वासप्रश्वासमा मद्दत पुग्छ । योबाहेक एक रुखले वायुमण्डलबाट वार्षिक २२ केजी कार्बनडाइअक्साइड ग्यास अवशोषण गर्छ, जसबाट सम्पूर्ण मानव जातिलाई फाइदा हुन्छ ।

नेपालको अन्दाजी ८७ प्रतिशत भूभाग पहाडले ढाकेको छ । यहाँ बाढीपहिरोको कारण करिब ६० प्रतिशत जनता जोखिम अवस्थामा छन् । वास्तवमा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि वनजङ्गल प्रवद्र्धन तथा संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यति मात्र नभई वनजङ्गलबाट कार्बन बिक्री गरी आर्थिक समृद्धि पनि गर्न सकिन्छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ६६ लाख हेक्टर भूभाग वनक्षेत्रले ढाकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित एक तथ्याङ्कअनुसार एक हेक्टर वनले १७६ दशमलव ९५ मेट्रिकटन कार्बन सञ्चित गर्छ । यसको आधारमा हिसाब गर्दा यहाँको वनबाट वर्षेनि कुल एक अर्ब १० करोड आठ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित हुने अनुमान छ । जसको बिक्रीबाट प्रत्येक वर्ष धेरै राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

कार्वन भण्डारणको अनुपातिक सम्भावनाको हिसाबले दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको अवस्था प्रशंसनीय छ । त्यसैले यहाँको वनजङ्गलबाट कार्बन व्यापार फस्टाउने प्रवल सम्भावना छ । हाल विश्वबजारमा विद्यमान मूल्यको आधारमा यहाँ प्रतिवर्ष झण्डै एक खर्बभन्दा बढीको कार्बन व्यापार गर्न सकिने अनुमान छ । यही कारणले उक्त व्यापारलाई प्राथमिकता दिन सरकार तत्पर छ ।

विगतमा सरकारले यहाँको वनजङ्गलबाट झन्डै ३६ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये पाँच लाख मेट्रिक टन सन् २०२२ सम्म विश्व बैंकमार्फत नर्वे र जर्मनीलाई बिक्री गर्ने सोचमा थियो । सात लाख मेट्रिक टन बफरमा राखेर सरकारले बाँकी कार्बन अन्य इच्छुक देशहरूलाई बिक्री गर्ने नीति लिएको थियो । यसको लागि तत्कालीन सरकारले विश्व बैंकसँग कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता गरेर व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । तर वनजङ्गलको संरक्षणविना उक्त व्यापार लाभप्रद हुन सक्दैन ।

नेपालमा खोज अनुसन्धानविना गरिने विकास निर्माण कार्यहरू प्रत्युत्पादक भएका छन् । केही दशकअघि हरिया वन नेपालको धन भन्ने उक्ति चर्चामा थियो । जसलाई आज सार्थक बनाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि विश्व तापमान वृद्धिबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि सरकारले हिँड्ने कछुवा गतिको पिछा गर्न सक्षम हुनुपर्छ । किनकि जङ्गलविना मङ्गल हुँदैन, मानव र प्रकृतिको कल्याण पनि सम्भव हुँदैन । यसबाहेक सरोकारवालाहरू वनजङ्गल संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि गम्भीर हुन जरुरी छ भने अध्ययन अनुसन्धानविनाको विकास निर्माण कार्यहरूलाई रोकेर पर्यावरणमैत्री विकास प्रारुपलाई अवलम्बन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ  ।

केही दशकयता नेपालमा प्राकृतिक वनमाथि अत्यधिक चाप र दोहन भएको छ । हुन त वि.सं. २०३५ सालदेखि यहाँ सामुदायिक वन (पञ्चायती वन) मा लाखौँ हेक्टर वृक्षारोपण भएको बुझिन्छ । यसबाहेक ७७ जिल्लामा विभिन्न प्रजातिका तीन–चार लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरेको पनि आधिकारिक तथ्याङ्क छ । उक्त वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन वा दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा प्राकृतिक वनमाथिको अत्याधिक चाप र दोहन घटाउन सकिन्छ । यति मात्र होइन, प्राकृतिक वनबाट सुकेका, ढलेका र कृत्रिम वनमा वैज्ञानिक तरिकाले वन व्यवस्थापन गरी यस देशका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक पर्ने दाउरा सजिलैसँग पूर्ति गर्न सकिन्छ । यसको लागि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ  ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको वन पैदावर विकास समिति र नेपाल वन निगम लिमिटेड वन पैदावर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने स्वायत्त संस्था हुन् । परन्तु, हाल यिनीहरू अस्तित्वविहीन जस्तै भएका छन् ।

यथार्थतः वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत तीनवटा वन विकास परियोजनासमेत अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वन विकास परियोजना आंशिकरूपमा सक्रिय छन् । नेपालगञ्ज वन विकास परियोजना भने हाल निष्क्र्रिय छ । यी परियोजनाहरूलाई सक्रिय बनाउन सके भविष्यमा यहाँका वनजङ्गल संरक्षणमा केही योगदान पुगी कार्बनको व्यापार वृद्धि गर्न सकिन्छ । जसबाट यहाँको आर्थिक समृद्धिमा केही योगदान पुग्ने कुरा नकार्न सकिँदैन ।

वस्तुतः यहाँको वनजङ्गलबाट कार्बनको व्यापार वृद्धि गर्न त्यति सहज छैन । किनकि यहाँ जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका र पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूसम्बन्धी अध्ययन न्यून भएकाले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको र कति परिमाणमा के–कस्ता प्रभाव परेका छन् आजसम्म पनि उपयुक्त परिपाटीबाट पहिचान गर्न सकिएको छैन । योबाहेक जलवायु परिवर्तनको कारण यहाँको सम्पूर्ण वनजङ्गलमा परेको प्रतिकुल प्रभावको विस्तृत लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन ।

जलवायु परिवर्तनको कारण यहाँको हिमालको तापक्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । जसको नकारात्मक प्रभाव यहाँको तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मका वनजङ्गमा परेको छ । एकातिर यहाँका हिमताल विस्फोटनले हिमाली वातावरणको विनाश गरेको छ भने मनाङजस्तो हिमाली जिल्ला मात्र नभएर ताप्लेजुङ्गजस्तो विकट जिल्लामा अवस्थित पाथीभराको वनमा लागेको डढेलोले उत्तिकै विनाश गरेको छ । यस्तो विनाशले एकातिर नेपालको कार्बन व्यापारबाट आशा गरेअनुरूप आयआर्जन गर्न सकिँदैन भने अर्कोतिर उक्त व्यापारको लागि सम्झौता गरेअनुसार यहाँको वनजङ्गलबाट कार्बन उत्सर्जन गर्न नसकेमा सम्बन्धित विश्व संगठनहरूलाई हर्जना तिर्नुपर्नेछ । त्यसैले उक्त सम्झौताअनुसार काम गर्न नित्तान्त आवश्यक छ ।

नेपालमा पर्यटन उद्योगको अथाह सम्भावना छ । यसको विकासका लागि वनजङ्गलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले आगामी दिनहरूमा यसको संरक्षणमा उपयुक्त ध्यान दिन आवश्यक छ ।