किन चुनौतीपूर्ण बन्दैछ बेरुजु ?

काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित र बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मुलुकमा बेरुजुको भार राम्रैसँग थपिएको छ । वर्षेनि बढिरहेको बेरुजुको आकारले प्रचलित कानुनको पालना नगरी सरकारी कोषको रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित बन्दै गएको र आर्थिक अनुशासनहीनता भयावहरूपमा फैलिन थालेको चुनौतीपूर्ण संकेत गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकद्वारा विभिन्न छ हजार पाँच सय ४३ सार्वजनिक इकाइले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गरेको कुल खर्च ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । यस वर्ष मात्र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र संगठित संस्थाहरू समेत गरी एक खर्ब १९ बराबरको बेरुजु लेखापरीक्षणबाट कायम भएको देखिन्छ । जुन बेरुजु रकम लेखापरीक्षण गरिएको खर्च रकमको एक दशमलव ६८ प्रतिशत हो । उक्त आर्थिक वर्षमा संघतर्फ दुई दशमलव ३९ प्रतिशत, प्रदेशअन्तर्गत दुई दशमलव तीन प्रतिशत र स्थानीय तहमा तीन दशमलव ८८ प्रतिशत रकम बेरुजु भएको देखिन्छ । समग्रमा बेरुजुको आँकडा अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा असुल फर्छ्यौट गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रकम नौ खर्ब ६० अर्ब हाराहारी पुगेको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा बेरुजुको आकार बढ्दै जाने र फर्छ्यौट हुने रकम अत्यन्तै न्यून हुने गरेका कारण बेरुजुको आकार चुलिएको हो । यसरी मुलुकमा हरेक बर्ष अरबौं रकम बेरुजुका रूपमा थपिन थालेको विकराल स्थिति देखापरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा आर्थिक अनुशासनहीनताका विभिन्नरूपहरू देखापरेका छन् । सबै किसिमका वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश नगरेको र लेखापरीक्षण नगराएको, स्रोत फरकपारी निकासा एवम् खर्च गरेको, वर्षान्तमा खर्चको आकार वृद्धि हुने गरी निकासा एवम् खर्च गरेको, गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको र पारदर्शिता समेत नदेखिएको, पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा परिचालन नभएको जस्ता बजेट अनुशासन सम्बद्ध कैफियतहरू लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएका छन् । यसैगरी, ठेक्का बन्दोबस्तमा ढिलाइ हुने गरेको, ठेक्काको काम म्यादभित्र सम्पन्न नगरी म्याद थप गर्दै गएको, जटिल तथा प्राविधिक काम समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, क्षमताभन्दा बढी काम दिई अधुरो राखेको, डिजाइन, लागत अनुमान यथार्थपरक नभएको, निर्माण तथा खरिद कार्यको गुणस्तर कमजोर रहेकोजस्ता तथ्यहरू उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बद्ध यस खालका कार्यहरू प्रभावकारी बन्न नसक्दा बेरुजु वृद्धि गर्नमा मलजल पुगिरहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

यसैगरी, लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्यौट नगराउँदा कारबाही नभएको, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, नियन्त्रण, अनुगमन र निरीक्षण कार्य कमजोर रहेको जस्ता कमजोरीहरू पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । कमजोर राजस्व प्रशासन पनि नेपालको सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा बाधक देखिएको छ । कराधार संरक्षण एवम् दायरा विस्तार हुन नसकेको, यथार्थ कारोबार नदेखाएबाट घटी कर असुल भएको, फरक भन्सार दरबन्दी लगाएतबाट कम महसुल उठेको, भन्सार तथा बजारमा न्यून बिजकीकरणको नियन्त्रण नभएको, कर प्रशासनको अनुगमन र कर परीक्षणको गुणस्तर कमजोर रहेकोजस्ता समस्याहरू यसक्षेत्रमा देखिएका छन् । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्ने विकास आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा पनि विभिन्न त्रुटिहरू बिद्यमान रहेको पाइएको छ । पूर्वतयारी बेगर आयोजना सञ्चालन भएको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजना सञ्चालन गरेको, आयोजना सञ्चालनमा समन्वय नभएको एवम् लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको, राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरू योजनाबद्ध तवरले सञ्चालन नभएको, आयोजनाको समय र लागत वृद्धि भएकोजस्ता कैफियतहरू आयोजना व्यवस्थापनमा देखापरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरूले व्यावसायिक योजना बेगर लगानी विस्तार गरेको, ठूलो रकम जगेडा हिसाबमा राखेको एवम् परिचालन गर्न नसकेको, सेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब यथार्थपरक नरहेको, निजीकृत संस्थाहरू सम्झौताअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको, समयमा लेखापरीक्षण नगराएको एवम् प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया नदिएको जस्ता तथ्यहरू पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालको नवीन शासकीय पद्धतिका रूपमा रहेको संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत परिचालनमा समेत विभिन्न समस्याहरू देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत उजागर भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत परिचालन स्थिति कमजोर देखिएको, संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रमको दिगोपनामा समस्या रहेको, जनशक्ति, क्षमता तथा कानुन एवम् निर्देशिकाको अभाव रहेकोजस्ता समस्याहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तह गुज्रिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना आयोजनाहरू आफैँ सञ्चालन गरेको, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यका लागि समेत प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना गरेको, स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट गरी पठाउनुपर्ने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको, स्थानीय तहको आन्तरिक आयको तुलनामा प्रशासनिक खर्च बढी भएको, स्थानीय र प्रदेशवाट संघमा आय–व्ययको प्रतिवेदन पेश नहुँदा एकीकृत विवरण प्राप्त नभएकोजस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहका व्यवस्थापनजन्य कैफियतहरू लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित छन् ।

सार्वजनिक निकायहरूमा यस किसिमको बेरुजुको भार वर्षेनि थपिँदै जानुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने विषयलाई अधिकांश सरकारी निकायहरूले नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्र लिने परिपाटी व्याप्त रहेको छ । पछिल्ला केही वर्षहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणहरू हेर्ने हो भने यसको सहजै पुष्टी गर्न सकिन्छ । विगत वर्षहरूमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याइसकेका समान प्रकृतिकै व्यहोराहरूमा वर्षेनि ठूलो मात्रामा बेरुजु थपिने क्रम तीव्ररूपमा दोहोरिरहेको छ । यसको अर्थ, एउटै कार्यप्रकृतिका बेरुजुहरू हरेक वर्ष ठूलो अंशमा पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएका र लेखापरीक्षणका क्रममा दिइएका सुझावहरूलाई शिरोधार्य गर्ने हो भने यस किसिमको स्थिति दोहोरिने अवस्था नै रहन्नँ । तर सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणका क्रममा पटकपटक औँल्याइएका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्नेतर्फ सार्वजनिक निकायहरूले पर्याप्त ध्यान पु¥याउन र गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । विगत वर्षहरूमा औंल्याइएका बेरुजुहरू फछ्र्यौट गर्ने तर सो प्रकृतिको घटना वा व्यवहारमा सुधार नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ । यतिमात्र होइन, आर्थिक अनुशासन पालना गराउने सन्दर्भमा संसदीय समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन र निर्णयहरूको सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुगमन समेत नभएको तथ्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसकिसिमको अवस्थाले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक संयन्त्र अप्रभावकारी बनिरहेको चित्रण गरेको छ । यो स्थिति भनेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको बिश्वसनीयतामा ह्रास आउनु र सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा एवम् विश्वासमाथि तुषारापात हुनु पनि हो ।

सामान्यतयाः आर्थिक कारोबारमा प्रचलित कानुनको पूर्ण अनुशरण गरी त्यस्ता कारोबारहरू नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभाकारिता र औचित्य पुष्टि हुने तवरले सम्पादन गर्ने हो भने लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु आउने अवस्था नै रहन्नँ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै लेखापरीक्षणका क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई गहनताका साथ कार्यरूपमा उतार्ने हो भने हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका कैफियतहरू देखापर्ने स्थिति पनि निम्तिँदैन । मुुलुकमा प्रचलनमा रहेका आर्थिक ऐन, कानुनहरूले सरकारी कारोबार गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिलाई प्रष्ट पार्नुका साथै आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि लिपिबद्ध गरेका छन् । यस किसिमका कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको कारणले नै बेरुजु हुने गरेको छ । केही अपवादबाहेक वर्षेनि बेरुजुको मात्रा ठूलो आकारमा बढ्दै जानु भनेको कानुनको परिपालना हुन नसकी अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाएको र दण्डहीनता मौलाएको चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।

मुलुकको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने वैधानिक संयन्त्र र नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका सार्वजनिक निकायहरू वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा वर्षेनि खस्किँदै जाने स्थितिले राष्ट्रिय अभिष्ट हासिल हुन सक्दैन । वर्षौंदेखि उही किसिमका बेरुजुका अंकहरू गणना गर्दै र आयतन बढाउँदै जाने हो भने मुलुकले कोल्टे फेर्न एवम् सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनाले मूर्तता प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक कारोबारमा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी बेरुजु कायम भएपछि फछ्र्यौट गर्नेतर्पmभन्दा बेरुजु आउनै नदिनेतर्फ सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै, आर्थिक कारोबारमा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सबै निकायहरूले बेलैमा सजगता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।