‘कोप २८’ र लोप हुँदै गएका प्रजातिहरू

काठमाडौं । आगामी मंसिर १४ देखि २६ (तदनुसार सन् २०२३ नोभेम्बर ३० देखि १२ डिसेम्बर) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा युनाइटेड नेसन्स क्लाइमेट चेन्ज कन्फ्रेन्स (युएनएफसीसीसी कोप २८) को सम्मेलन हुँदैछ । शक्तिशाली देशदेखि लिएर शक्तिहीन वा भनौँ भर्खर शक्तिमा आउँँदै गरेका देशहरूले अनेक विषय आ–आफ्नो रूचि र स्वार्थअनुसार) मा कुराहरू उठाउने देखिन्छ । त्यस्तै, गरेर नेपालले पनि आफ्नो एजेन्डा उठाउँदा जलवायु परिवर्तनबाट हालसम्म नेपालमा परेका विभिन्न असरबारे स्पष्टसँग कुरो राख्ने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका छन् । स्मरणीय छ, ‘कोप २८’ को सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री स्वयम्ले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् ।

यो लेखमा पृथ्वीमा रहेका मानव प्रजातिबाहेकका अन्य प्रजातिहरू किन कसरी लोप हुँदैछन् ? भन्ने बारेमा छोटकरीमा केही लेख्दै छु । एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निकट भविष्यमै विश्वका लगभग दुई सय ८५ प्रजातिका उभयचर, जलचर, घस्रने जन्तु तथा गैँडा, हात्ती, बाघ, भालुलगायत जीव–जन्तुहरू चाँडै लोप हुने खतरामा रहेका छन् । यसको मुख्य कारण हाल विश्वभरि नै तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई मानिएको छ ।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक निकोलस डल्भीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनको सारसंक्षेपको निचोडलाई भनाइको रूपमा राख्दै एएफपीसँग भनेका छन्, ‘रेड लिस्ट’ मूल्याङ्कनका लागि अध्ययन गरिएअनुसार सम्पूर्ण प्रजाति-समूहहरूको संरक्षण स्थिति खस्किँदै गएको छ । तिनीहरूको लोप हुने खतरा भयावह ढंगले बढी रहेको छ ।’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १२ सय प्रजातिहरू त सार्क, डल्फिनलगायत जलचर प्रजाति रहेका छन् । तीमध्ये पनि ३७ प्रतिशत जलचरहरू कडा हाड भएकाहरू लोप हुने खतरामा रहेका छन् । स्मरणीय के छ भने, यो तथ्याङ्क विगतमा (सात वर्षअघि) गरिएको यस्तै अध्ययनको तुलनामा एकतिहाइभन्दा पनि बढी हो । यसरी पृथ्वीमा रहेका विभिन्न प्रजातिहरू लोप हुनुमा वासस्थानको अभाव, अवैद्य चोरी शिकार आदि भए तापनि प्रमुख कारण भने पछिल्लोपटक तीव्र गतिमा बढेको जलवायु परिवर्तनको असर नै हो भन्ने भनाइ विषय विज्ञहरूको रहेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन र यसको असरका बारेमा कुरो गर्दा निकट भविष्यमै जलवायु परिवर्तनकै कारण एकएक गरेर हिमाली भेगमा रहेका हिमनदीहरूको पनि अन्त्य हुँदैछ । भन्ने अर्को एक अध्ययन प्रतिवेदन पनि केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । यो कुरो त्यस्तै-उस्तै मान्छेहरूले पत्याउने कुरो नै होइन । तर जोे विषय विज्ञ हो, उसले त नपत्याउने कुरै भएन । त्यसैले त जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धी विषय विज्ञहरूले विगत लामो समयदेखि नै पछिल्लो केही समयदेखि विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिएको जलवायु परिर्वतनको असरका कारणले सुरुमा हिमनदी पग्लने र बिस्तारै हिम नदी सुक्ने अनि हिमताल पनि फुटने र सुक्ने एवम् प्रकारले हिमालमा रहेका सेता हिऊँ पनि पग्लेर नाङ्गो डाँडो (काला पहाड-भिर)मा परिणत हुने अनुमान गरेका छन् ।

यसरी विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिएको जलवायु परिर्वतनको असरका कारणले हिमनदी पग्लने र बिस्तारै हिम नदी सुक्ने, हिमताल पनि फुटने र सुक्ने एवम् प्रकारले हिमालमा रहेका सेता हिऊँ पनि पग्लेर नाङ्गो डाँडो (काला पहाड-भिर) मा परिणत हुने क्रमलाई रोक्न वा कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

त्यसो भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने स्वच्छ हावाको कमी, वातावरण विनाश, बेमौसममा बढ्ने गर्मी र बेमौसममा हुने जाडो, विनासिजनमा पर्ने पानी, मुसलधारे वर्षा, हिउँदयाममा पनि अचानक आउने बाढी र पहिरोले गर्दा हिमालभन्दा तल बस्ती रहेका मानिसहरूले अचानक र बेमौसममा व्यहोर्नुपर्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू सहनुपरेको छ । यसरी हिमनदी पग्लने क्रमले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्र (खासगरी नदी आसपास) मा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असरका साथै भविष्यमा कञ्चन, सफा, निर्मल र स्वच्छ पानी खाने (पिउने) को मुहान नै सुक्ने वा अन्त्य हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । त्यसैले त होला, विषय विज्ञहरू यस्ता बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? यसको रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा गम्भीर भएर बहस र छलफल गरी रहेका छन् । तर पनि हालसम्म मतैक्य भने हुन सकेको देखिँदैन । त्यसो त जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक देशहरू) जस्तो कि अमेरिका, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशहरू नै मुख्य हुन् । तर उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने ? कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एक मत नभएकाले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ति भइरह्यो, अभैm पनि सो सम्बन्धमा गलफत्ति भइरहेको अवस्था हो । तर पछिल्लो समय विश्वका उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका देशहरूजस्तै चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया आदि देशले चाहिँ आफूहरू भर्खरै मात्रै उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा दरिएको हुनाले गर्दा र विकसित देशहरू अमेरिका, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटलीले भन्दा कमै मात्र ‘हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने हुँदा’ सजाय, मापदण्ड कमै हुनुपर्ने भन्ने जिरह वा आग्रह रहने गरेको भन्ने भनाइ सुनिन्छ ।

जे भए पनि अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३२/३३ देखि ३६/३७ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोत साधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् भन्ने विज्ञहरूको लेखाजोखा रहेको छ । त्यस्तै, यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झण्डै ८१/८२ प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धुवाँ, फोहरलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असरचाहिँ नेपाललगायत कम विकशित तथा अल्पविकशित देशहरूले धेरै नै भोग्नुपरेको तीतो सत्यको रूपमा रहेको छ ।

हुन त हालै आएको एक समाचारअनुसार विश्वका प्रायः सबै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । त्यसमा पनि हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङ–घाइ आसपासमा बढी नै तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ । केही समयअघि सहयोगी ‘काठमाडौं प्रेस’को अनलाइन संस्कणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’का अनुसन्धानकर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको फिचर लेखमा जनाइएअनुसार अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरू पग्लने क्रम बढेको छ । यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनौँ सिद्धान्तअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो भन्ने अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको भनाइ रहेको छ ।