नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘बोल्ड डिसिजन’को अन्तर्य

काठमाडौं । मेरो साथीले एक पटक एउटा कार बेचे, जुन खरिदकर्ताले आफ्नो मेकानिकलाई मूल्याङ्कनका लागि लैजान आग्रह गरे । मेकानिक एकदम राम्रो थियो । उसले हुडमा हात राखेर मोटरको आवाज सुन्यो । उसले क्रेतातिर फर्केर भन्यो,’ यो ढिलो तेल चुहिएको जस्तो देखिन्छ तर अन्यथा कार यान्त्रिक रूपमा ठीक छ ।’ साथीलाई थाहा थियो र पहिले नै खरिदकर्तालाई थाहा थियो कि यसले लगभग एक थोपा तेल झर्छ । उसको ड्राइभवेमा दिन तर यो मेकानिकले कहिल्यै गाडी मुनि हेरेन । तर पनि उसलाई तेल चुहावटको बारेमा थाहा थियो । त्यो अनुभवात्मक विशेषज्ञताको मूल्य हो । क्रेतालाई कार र मेकानिकको बारेमा पर्याप्त थाहा थियो कि उसलाई अन्यथा थाहा नभएको हुन सक्छ भनेर कसैलाई नसोधी राम्रो निर्णय लिन सक्थ्यो ।

त्यो बुझ्नका लागि कल्पना गर्नुहोस् कि अर्थशास्त्रमा पीएचडी एप्पल, गुगल वा माइक्रोसफ्टको सीईओ हुनका लागि पर्याप्त योग्यता हो । निजी कम्पनीहरू पैसा बढाउने र बजार बुझ्ने बारेमा छन् र अर्थशास्त्रीभन्दा कसले राम्रोसँग नेतृत्व गर्छ ? भन्ने व्यक्ति खोज्ने गर्दछन् । बिल गेट्स, ल्यारी पेज र स्टिभ जब्सले अर्थशास्त्री वा वित्तीय प्रतिभाविना ठूलो साम्राज्यहरू सिर्जना गरेका छन् । भारतका धिरुभाइ, नेपालका विनोद चौधरी आदिको मामला पनि उस्तै हो । जसरी समाचार एङ्करहरूले समाचारका पात्रहरू नभई समाचार घटनाहरूको अध्ययन, रिपोर्ट र विश्लेषण गर्छन् । त्यसरी नै अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्र र मूल्य सिर्जना गर्ने कला बुझ्न मद्दत गर्छन् । तर तिनीहरू त्यो मूल्य सिर्जना गर्न विशेषज्ञहरू आवश्यक छैनन् । नेपाली मध्यम वर्गका केटाकेटीहरू आफैँ शिक्षाविद् सबै हो, सबैको अन्त्य हो भन्ने कल्पना गर्छन् । त्यस समूहमा धेरैले नेतृत्वलाई कुनै न कुनैरूपमा शैक्षिक विषयहरूमा बाँध्नु्पर्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्छन् । वास्तविकता यो हो कि नेतृत्व शैक्षिक क्षमतासँग सम्बन्धित छैन ।

नीति र ऐनभन्दा कार्यान्वयनमा जोड
पीएचडी र विषय विशेषज्ञहरूले महान् नेताहरूको खोजी गर्नु जरुरी छैन । नेताहरूले सजिलै अर्थशास्त्रीलाई उनीहरूको सेवाका लागि आवश्यक पर्दा भाडामा लिन सक्छन् । प्रचण्डले विश्वका शिक्षित शीर्ष अर्थशास्त्रीलाई सजिलै नेपाल ल्याउन सक्छन् भने कति नेपालमै पनि छन् । उनले विश्वका नोबेल पुरस्कार विजेताहरूबाट एक हजार उत्कृष्ट सल्लाहहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैले त्यो मुख्य मुद्दा होइन । मुद्दा के हो भने के ती विचारहरू मैदानमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? नोबेल पुरस्कार विजेता र गैर–नोबेल विजेता अर्थशास्त्रीहरूले ठेस खाएका छन् ।

नतिजा मूल्याङ्कनमा : एक नेतालाई एक विशेषज्ञ भाडामा लिनुभन्दा एक विशेषज्ञलाई नेता भाडामा लिन धेरै सजिलो छ । हाम्रो अगाडि प्रमाणहरू कति राम्रो छन् भने नि विश्वका सबैभन्दा महान् नेताहरू– गान्धी, लिंकन, वाशिंगटन कम शैक्षिकस्तर भएर पनि चर्चित भएका प्रमाणहरू हुन् ।

सार्वजनिक नीतिको ज्ञाता र राजनीतिज्ञ
ठीक त्यसैगरी सार्वजनिक नीति प्रभावकारी बनाउन चाहने जो कोही पनि कस्तो छन् भन्ने सुरागका लागि सामान्य अनुक्रमणिकाहरू स्क्यान गर्न सक्षम हुन्छन् । तर यदि कसैलाई थाहा छैन कि कुन सही हो र तिनीहरूले के मापन गर्छन् भन्ने भने यसले के फरक पार्छ र ? कतिलाई थाहा छ ‘बेरोजगारी दर’ के हो ? लोकतन्त्र ‘बहुमतको शासन’ भएकाले ‘आर्थिक संकट समाधान गर्ने जनताको जनादेश, प्रधानमन्त्री र उनीसँग मिलेर काम गर्ने अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्ने’ क्षमता पनि अर्थमन्त्रीसँग हुनुपर्छ । निःसन्देह, अर्थमन्त्रीसँग सबै प्रकारका मुद्राहरूको सीमिततामा काम गर्ने ज्ञान हुनुपर्छ ।

२१ औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रमा निर्भरता र अन्तरनिर्भरताको सपना देख्नेले कुनै पनि ‘आत्मनिर्भर’ अर्थतन्त्रको नतिजा थाहा पाउनुपर्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै, विश्वको पारिस्थितिक प्रणालीको विश्लेषण, विशेष गरी विभिन्न सरोकारवालाहरूको वित्तीय अन्डरकरेन्टहरूका लागि आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीका लागि ‘देशको क्रेडिट योग्यता अनुकूलन गर्न’ र ‘नेपालको ब्रान्ड इक्विटी’ धेरै गुणा बढाउन आवश्यक छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा अर्थमन्त्रीको योग्यताको आवश्यकता रहेको देखिँदैन । पार्टीको उच्च कमाण्डसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुबाहेक केही आवश्यक छैन । सम्बन्धबाहेक अर्थमन्त्री प्रेस सम्हाल्न सक्षम हुनुपर्छ । केही अर्थमन्त्री र उनीहरूका योग्यताहरू हेरौं । मोरारजी देसाईले १० पटक बजेट प्रस्तुत गरे, उनको कुनै सान्दर्भिक योग्यता थिएन । प्रणव मुखर्जीले सातपटक बजेट पेस गरे । उनी एमए इतिहास र राजनीतिक विज्ञान पढेका व्यक्ति हुन् । त्यस्तै, यसवंत सिन्हाले सात पटक बजेट प्रस्तुत गरे । उनी एम ए राजनीतिक विज्ञान हुन् । यसरी आइएस यशवन्त चव्हाणले ७ पटकको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । डा. मनमोहन सिंगले ६ पटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनको भने सबैभन्दा सान्दर्भिक योग्यताका साथै आरबीआई गभर्नरको रूपमा काम गरेको अनुभव थियो । सन् १९८७ मा राजीव गान्धीले पनि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने याद गर्नुहोस् उनको एउटै योग्यता उनको उपनाम थियो, ‘गान्धी’ । त्यसैले कुनै रामदास आठ पासले आफ्नो सपथ राम्ररी पढ्न नसक्ने एक स्नातके भविष्यमा कुनै पनि समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न अचम्म मान्नुपर्दैन ।

ज्ञान नै छैन भने निर्णय कसरी लिने ?
कतिपय सरकारी तथ्याड्ढबाट पनि आउँछन् । गल्ती अनुमानहरूको संख्या डरलाग्दो हुनको रूपमा मनमोहक छ । यदि एक व्यक्तिसँग बजार, मुद्रा प्रवाहको प्रभाव र पैसाको लागत बुझ्नका लागि आधारभूत आधार छैन भने कसरी एक व्यक्तिले यसको बारेमा बुद्धिमानी निर्णय गर्न सक्छ ? हामी हाल एक धेरै अनौठो स्थितिमा छौँ र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा महामारीको दीर्घकालीन प्रभावहरू धेरै हदसम्म अज्ञात छन् ।

यो एक हजार चेस बोर्डका टुक्राहरूसँग १० खेलाडीहरूको एक मल्टिप्लेयर चेस खेलको विजेता को भविष्यवाणीजस्तै हुनेछ । यदि तपाईँ चेस जान्नुहुन्न भने तपाईँसँग भविष्यवाणी गर्ने कुनै मौका हुँदैन । यदि तपाईँ चेस जान्नुहुन्छ भने तपाईँ सायद यो गलत पाउनुहुनेछ । इन्टरनेटका सबै आर्थिक विश्लेषकहरू र विश्वका मिडिया पण्डितहरूले उनीहरूको सल्लाहमा आधारित निर्णय नगर्नू भनी बताइसकेका छन् । भनिन्छ माइक्रो अर्थशास्त्रको आधारभूत ज्ञानले नीति निर्माताहरू र राजनीतिज्ञहरूलाई मूल्य र ज्यालाको कानुन बनाउने र सूर्यमुनि सबै कुरालाई नियमन गर्नेजस्ता साँच्चै मूर्ख कामहरू गर्नबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ ।

अर्कोतर्फ अर्थशास्त्रमा स्यामुएलसनको परिचयात्मक पाठमा सिकाइएको म्याक्रो अर्थशास्त्रको ज्ञानले राम्रो नीति वा कानुनको नेतृत्व गर्दैन भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलाउने केन्द्रीय सरकारको विचार एकदमै राम्रो हुनु पर्छ । कुनै एक व्यक्तिले चलाउन सक्नेभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रहरूले आफैँलाई राम्रोसँग चलाउँछन् र सरकारद्वारा सञ्चालित अर्थतन्त्रहरू धेरै खराब हुनुहुँदैन ।

सम्बन्धित प्रश्नहरू नेपालमा राजनीतिज्ञ कसरी बन्छ ? नेपालमा राजनीतिमा सफल हुन विद्यार्थीले के कदम चाल्नुपर्छ ? राजनीतिज्ञ बन्नका लागि कस्ता गुणहरू चाहिन्छ ? किन अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएका मानिसहरूलाई आर्थिक नीतिहरू छलफल गर्न र परिवर्तन गर्न अनुमति दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

राजनीतिज्ञले अर्थशास्त्रको ज्ञानबाट कसरी लाभ उठाउन सक्छ ?
यो साँच्चै एक गम्भीर प्रश्न हो, अर्थशास्त्र बुझ्नु व्यक्तिपरक प्रयास हो । यसलाई धर्म पनि भनिन्छ । राम्रो कारणका लागि त्यहाँ मुख्यधारको अर्थशास्त्र छ, बहुसंख्यक दृष्टिकोण छ । तर जुन धेरै खराब सोचिएको छ, अनुमान र त्रुटिहरूले भरिएको छ, यहाँ दोहो¥याउनका लागि धेरै लामो छ । यद्यपि त्यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र बुझ्ने फरक तरिका छ, जुन पूर्णतया अर्थतन्त्रको वास्तविक कार्यमा आधारित छ ।

यसलाई आधुनिक मौद्रिक मेकानिक्स पनि भनिन्छ । समस्या यो हो कि यो आजको नवउदारवादी राजनीतिक वर्गका लागि असुविधाजनक छ, जो प्रायः धनी दाताहरू र अन्य निहित स्वार्थहरूको नजरमा छन्, त्यसैले तिनीहरू यसलाई अँगाल्न हिचकिचाउँछन् ।

साथै, मुख्यधारका तर्कहरूलाई विश्वास गर्न जनता पूर्णतया ब्रेनवास भएकाले उनीहरूले पनि स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले कुनै पनि क्याम्पबाट राजनीतिज्ञले फाइदा लिन सक्छ । मुख्यधारा सहज र परिचित छ ।

आर्थिक सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज नगर
सरकारको नीतिनिर्माताले आर्थिक सिद्धान्तलाई किन बेवास्ता गर्न सक्दैन ? एउटै कारणले एरोनटिकल इन्जिनियरहरूले भौतिक विज्ञानको नियमलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । इलास्टिक ब्यान्डद्वारा सञ्चालित कंक्रिटबाट विमान निर्माण गर्न तपाईंलाई रोक्नका लागि केही छैन, तर यो उडानको सम्भावना छैन । निःसन्देह त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धी आर्थिक सिद्धान्तहरू छन्, जसमध्ये केही एकअर्काको विरोधाभासपूर्ण छन् । नीति–निर्मातालाई ती सबैलाई विचार गर्न र उनीहरूको सम्बन्धित योग्यताहरूलाई सुदृढ पार्न अनुभवजन्य प्रमाणहरू खोज्न राम्रो सल्लाह दिइन्छ । तिनीहरूलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवार मूर्खता हुनेछ । सरकारी नीति भनेको अर्थतन्त्रमा लागू हुने बाह्य शक्ति हो, यसको प्रतिस्थापन होइन ।

सरकारले सबै आर्थिक गतिविधिलाई निर्देशन दिने प्रयास गरे पनि खाडल खुल्छ, कालोबजारी देखापर्छ र नागरिकले आपसमा लेनदेन गर्नेछन् । बजार अन्ततः विजयी हुनेछ र नीति निर्माताहरूले यो कसरी व्यवहार गर्ने सम्भावना छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

सम्बन्धित राजनीतिज्ञहरूलाई अर्थशास्त्रको बारेमा थाहा छ ?
अर्थतन्त्रको बारेमा कसैलाई थाहा छैनजस्तो देखिन्छ । अर्थशास्त्रमा या त तानाशाही सोच वा इच्छावादी सोच रहेको देखिन्छ । तिनीहरू स्थिर अर्थशास्त्रमा विश्वास गर्छन्, जसमा कुनै कारण र प्रभावको मुद्दा छैनन् । त्यहाँ एउटा भनाइ छः ‘अर्थशास्त्रीहरूले सधैँ अघिल्लो मन्दीको पूर्ण भविष्यवाणी गरेका छन् ।’ अर्थशास्त्रमा सबैको आ–आफ्नै धारणा हुन्छ । मौलिकवादीहरू निश्चित छन् कि तिनीहरूसँग समाधान छ । सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रीहरू नै विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्रीहरू हुन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिबर्तन : भ्रम र यथार्थ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आमूल परिवर्तन (¥याडिकल रिफर्म) जरुरी रहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरकार, उद्योगी व्यवसायी विज्ञ र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समावेश गरेर संयन्त्र बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

प्रचण्डले भने, ‘नेपाललाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक हामी आफैँ हो, राजनीतिक दल र अर्थविद्ले गर्ने हो । पोलिटिक्सले नै सबैलाई गाइड गर्ने हो ।’ देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बोल्ड डिसिजन जरुरी भइरहेको उनले बताए । ‘रेभ्युलुसन त भन्दिन तर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन ¥याडिकल रिफर्म जरुरी छ’ प्रचण्डले भने ।

कुशल राजनीतिज्ञले समेत अर्थतन्त्र चलाउन सक्छन् तर यो प्रविधिक विषय हो भन्ने हेक्का रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री जानकार हुनुपर्छ नै किनकि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले जस्तो जे चाह्यो त्यो हेर्न सक्दैनन् । नेपालका उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताको हितका लागि सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षा गर्छ । उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु श्रमिकलाई सहयोग गर्नु हो ।

अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुईतिहाइ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । हाल निजी क्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीका कारण सबैतिर निराशा मात्रै छाएको छ । उद्योग व्यवसाय खुम्चिएका छन् । अहिले केहीबाहेक धेरै उद्योग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् । व्यवसाय पनि करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय पलायनको क्रम बढेको छ ।

मुलुकको युवापुस्ता जाँदा मध्यम वर्गको पलायन भएको छ । मध्यम वर्गको पलायनले आन्तरिक उपभोग संकुचनमा पर्न थालेको छ । अहिलेको अवस्था अत्यन्तै कठिन छ । तर यो कठिन अवस्थाबाट हामी बाहिर निस्किन प्रयास गर्नैपर्छ । अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि एग्रेसिभ नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्तामैत्री नीतिहरूको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, नियमित बिजुली आपूर्तिमा अवरोध, विरोधाभाषपूर्ण कानुनहरू, कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार, बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अभाव, लगानीकर्ता संरक्षण सम्झौताको अभाव, सीमित उत्पादन प्रोत्साहन छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब सात अर्ब मात्र लगानी भित्रियो । नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइरहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । नेपालमा हाल आएर बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर बिस्तारै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) बढ्दै गएको छ ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम रहेको राय दिएका छन् । आम जनताको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो । कतिपय विकासोन्मुख देशहरूले नियमितरूपमा आफ्नो बजेटभन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेको भए पनि नेपालले कम खर्च गर्छ । गत वर्ष सरकारले विनियोजित बजेटको कम प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । आफ्नो बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न नसक्नु भनेको निष्क्रियतालाई पुरस्कृत गर्ने नोकरशाहीको प्रतिविम्ब हो । व्यक्तिपरक स्वीकृति र निर्णय धेरै तहहरूको प्रगति रोकिएकाले, महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरू पूरा हुन वर्षौँ लाग्छ र कहिलेकाहीँ ती परियोजनाहरूका लागि पैसा कोषमा छ भने पनि छोडिन्छ ।

साथै, संघीयतामा परिवर्तनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई सार्वजनिक वस्तुहरू उपलब्ध गराउन र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन स्थानीयस्तरका पहलहरू सिर्जना गर्न सरकारी कोषलाई पारदर्शी र प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । स्थानीय शासन संयन्त्रमा जनसहभागिताले यो सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।